कोलकाता: कालीघाट में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन समारोह के दौरान हुए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर राजनीतिक हमला बोला है। नंदीग्राम से दिए बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को शायद अब भी राज्य में पुराने शासन जैसी स्थिति होने का भ्रम था। उन्होंने कहा कि अब कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ और मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट की घटना के साथ-साथ ममता बनर्जी के चुनावी हलफनामे और दिल्ली पुलिस के एक पुराने मामले पर भी टिप्पणी की।
कालीघाट की घटना को लेकर कानून-व्यवस्था पर बयान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट में शुक्रवार की मध्यरात्रि अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन समारोह के दौरान हुए हंगामे का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अब ऐसी अराजकता के लिए जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में लंबे समय से असामाजिक गतिविधियां चल रही थीं। उनके मुताबिक, इन गतिविधियों के कारण पोटुआपाड़ा के मूर्तिकारों को अपनी बनाई प्रतिमाएं बेचने तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शायद अब भी पुराने शासन के जारी रहने का भ्रम था। उन्होंने दावा किया कि अब दोनों नेता मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह बयान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आया है।
ममता बनर्जी के चुनावी हलफनामे पर भी सवाल
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के चुनावी हलफनामे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच के समय कुछ उम्मीदवारों ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने उन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने कहा कि नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में तथ्य छिपाना कानूनन अपराध है। शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के नामांकन अथवा संबंधित सीट को रद्द कराने की दिशा में कार्रवाई की बात भी कही और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का संकेत दिया। ये आरोप मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए हैं; उपलब्ध विवरण में इन दावों पर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी की विस्तृत प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
13 साल पुराने मामले में दिल्ली पुलिस का नोटिस
ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने और नोटिस दिए जाने के मुद्दे पर भी शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के मामले की विस्तृत जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस घटनाक्रम को ममता बनर्जी के चुनावी हलफनामे से जुड़े अपने आरोपों के संदर्भ में उठाया।
बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में दर्ज करीब 13 साल पुराने एक मामले में ममता बनर्जी को गवाह के तौर पर तलब किया है। इस मामले में सरकारी कामकाज में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों पर हमला करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप शामिल हैं। इसी सिलसिले में उन्हें लिखित नोटिस दिया गया है।
नोटिस पर तृणमूल खेमे ने उठाए सवाल
इस कार्रवाई को ममता बनर्जी के खेमे की ओर से राजनीतिक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी ओर से सवाल उठाया गया है कि दीपावली के तुरंत बाद करीब 13 साल पुराने मामले में दिल्ली पुलिस उनके आवास तक क्यों पहुंची। इससे पहले भी कालीघाट स्थित आवास पर विभिन्न मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आते रहे हैं।

दूसरी ओर, भाजपा का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने किस मामले में और किन कारणों से नोटिस दिया है, इसका जवाब संबंधित पुलिस ही दे सकती है। इस तरह पुराने मामले के नोटिस को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
राजनीतिक बयानबाजी के बीच जांच और कानूनी प्रक्रिया अहम
कालीघाट में जन्मदिन समारोह के दौरान हुए हंगामे, दिल्ली पुलिस के नोटिस और चुनावी हलफनामे को लेकर लगाए गए आरोपों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख जताया है और ममता बनर्जी के हलफनामे पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं, तृणमूल खेमे ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में हलफनामे से जुड़े आरोपों पर किसी न्यायिक निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है। इसी तरह दिल्ली पुलिस के पुराने मामले में ममता बनर्जी को गवाह के रूप में नोटिस दिए जाने की बात कही गई है। इसलिए इन आरोपों और दावों का अंतिम मूल्यांकन संबंधित जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकेगा।
