विशेष लेख | 10 नवंबर | इतिहास | औपनिवेशिक भारत
आज से 328 वर्ष पहले, 10 नवंबर 1698 को बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे बसे तीन गांवों—सूतानुती, डीही कलिकाता और गोविंदपुर—के जमींदारी अधिकार हासिल किए। इस हस्तांतरण के लिए कंपनी ने सबर्ण राय चौधरी परिवार के प्रतिनिधियों को 1,300 रुपये अदा किए थे। आगे चलकर इन्हीं गांवों और आसपास के इलाकों का विस्तार आधुनिक कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) के रूप में हुआ। यह घटना केवल जमीन के अधिकारों का लेन-देन नहीं थी; इसने बंगाल में कंपनी की स्थायी उपस्थिति और उसके बढ़ते राजनीतिक-आर्थिक प्रभाव को मजबूत आधार दिया।
तीन गांव और सबर्ण राय चौधरी परिवार
सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आज के कोलकाता का इलाका एक विकसित महानगर नहीं, बल्कि हुगली नदी के किनारे बसे गांवों और बस्तियों का क्षेत्र था। सूतानुती, डीही कलिकाता और गोविंदपुर की अपनी स्थानीय पहचान, आबादी और आर्थिक गतिविधियां थीं। इस इलाके पर सबर्ण राय चौधरी परिवार का जमींदारी प्रभाव था। परिवार की जड़ें बंगाल के पुराने भू-राजस्व और स्थानीय प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी थीं। इसलिए इन गांवों के अधिकारों का हस्तांतरण केवल किसी भूखंड की बिक्री नहीं, बल्कि राजस्व वसूली और स्थानीय जमींदारी व्यवस्था से जुड़े अधिकारों का परिवर्तन था।
उस समय बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन था। प्रांत के प्रशासन में सूबेदार और शाही प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। औरंगजेब के पौत्र तथा बंगाल के सूबेदार राजकुमार आजिम-उस-शान के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र को अधिक सुरक्षित और स्थायी बनाने के लिए इन गांवों की जमींदारी हासिल करने की कोशिश तेज की। कंपनी को स्थानीय जमींदारों के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए शाही-प्रांतीय अनुमति और संबंधित पक्षों की सहमति की आवश्यकता थी।
1,300 रुपये का भुगतान और अधिकारों का हस्तांतरण
ऐतिहासिक दस्तावेजों के प्रकाशित अनुवाद के अनुसार, कंपनी ने तीनों गांवों के अधिकारों के बदले 1,300 रुपये की तत्कालीन मुद्रा का भुगतान किया। हस्तांतरण-पत्र में गांवों से जुड़े खेतों, खाली भूमि, तालाबों, बगीचों, लकड़ी और मछली पकड़ने के अधिकारों तथा कारीगरों से मिलने वाले कुछ स्थानीय देयों का भी उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि समझौता केवल जमीन के एक सीमित हिस्से तक नहीं था, बल्कि उस समय की जमींदारी व्यवस्था के कई राजस्व और उपयोग-अधिकारों को समेटे हुए था।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। कंपनी ने इन गांवों पर आधुनिक अर्थों में पूर्ण संप्रभुता या स्वतंत्र राज्य चलाने का अधिकार नहीं खरीद लिया था। उसे जमींदार के रूप में राजस्व वसूलने और स्थानीय भू-अधिकारों से जुड़े अधिकार मिले। कंपनी को मुगल सत्ता के अधीन निर्धारित राजस्व संबंधी दायित्व भी निभाने थे। इस प्रकार 1698 का समझौता कंपनी को स्थानीय भू-राजस्व व्यवस्था के भीतर एक औपचारिक स्थान दिलाने वाला कदम था।
10 नवंबर या 9 नवंबर? तारीख पर ऐतिहासिक मतभेद
इस घटना की तारीख को लेकर इतिहासकारों और दस्तावेजों में एकरूपता नहीं है। कई विवरण 10 नवंबर 1698 को हस्तांतरण की तारीख मानते हैं। कुछ स्रोतों में 9 नवंबर का उल्लेख मिलता है, जबकि कोलकाता नगर-इतिहास से जुड़े कुछ विवरण 8 नवंबर की तारीख देते हैं। पुराने फारसी दस्तावेज में हिजरी संवत की तारीख दर्ज थी, जिसे ईस्वी कैलेंडर में बदलने और अलग-अलग प्रतियों अथवा व्याख्याओं के आधार पर तारीख के उल्लेख में अंतर दिखाई देता है।
इसलिए 10 नवंबर को इस ऐतिहासिक घटना की प्रचलित स्मृति-तिथि के रूप में प्रस्तुत करना उचित है, लेकिन 8 और 9 नवंबर के उल्लेखों को पूरी तरह अनदेखा करना नहीं। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के इतिहास-लेखन, नगर-इतिहास तथा दस्तावेजों के अलग-अलग पाठों में यह मतभेद दर्ज है। इतिहास की जिम्मेदार प्रस्तुति में ऐसी असहमति को छिपाने के बजाय पाठकों के सामने रखना आवश्यक है।
जॉब चार्नॉक और कलकत्ता के विकास का व्यापक संदर्भ
ईस्ट इंडिया कंपनी की इस क्षेत्र में दिलचस्पी 1698 से पहले शुरू हो चुकी थी। कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नॉक 24 अगस्त 1690 को सूतानुती पहुंचे थे और यहां कंपनी की व्यापारिक उपस्थिति मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि, कलकत्ता के इतिहास को केवल चार्नॉक के आगमन या किसी एक दिन की स्थापना से जोड़ना सही नहीं होगा। इन गांवों में पहले से स्थानीय जीवन, व्यापार और सामाजिक गतिविधियां मौजूद थीं। कंपनी का आगमन उस लंबे इतिहास का एक नया अध्याय था।
तीनों गांवों के जमींदारी अधिकार मिलने के बाद कंपनी की स्थिति अधिक मजबूत हुई। व्यापारिक केंद्र के आसपास सुरक्षा, प्रशासन, राजस्व वसूली और बुनियादी ढांचे के विस्तार की संभावनाएं बढ़ीं। अठारहवीं शताब्दी में कंपनी की सैन्य और राजनीतिक शक्ति बढ़ने के साथ कलकत्ता भी एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक केंद्र बनता गया। फोर्ट विलियम और कंपनी के प्रशासनिक संस्थानों के विकास ने इस बदलाव को गति दी। 1757 के प्लासी युद्ध और उसके बाद बंगाल में कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व ने कलकत्ता की स्थिति को और निर्णायक बना दिया।
व्यापारिक बस्ती से औपनिवेशिक राजधानी तक
समय के साथ सूतानुती, कलिकाता और गोविंदपुर के आसपास का क्षेत्र फैलता गया और कलकत्ता पूर्वी भारत का प्रमुख व्यापारिक, प्रशासनिक तथा औपनिवेशिक केंद्र बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह भारत की राजधानी भी रहा। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की; इसके बाद दिल्ली औपनिवेशिक शासन का नया केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र बनी। इस लंबी यात्रा में 1698 का जमींदारी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण शुरुआती पड़ाव था, हालांकि शहर का निर्माण और विकास कई दशकों तथा अनेक स्थानीय-वैश्विक प्रक्रियाओं का परिणाम था।
इस घटना का महत्व इस बात में भी है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के बदलते स्वरूप को दिखाती है। शुरुआत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय कारोबारी संगठन ने स्थानीय सत्ता-संरचनाओं और राजस्व व्यवस्था के भीतर अधिकार हासिल किए। आगे चलकर यही कंपनी सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र बनी। 1698 का समझौता अपने आप में भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत नहीं था, लेकिन बंगाल में कंपनी के स्थायी विस्तार की दिशा में एक अहम कदम जरूर था।
इतिहास की दृष्टि से 10 नवंबर 1698 का महत्व
सूतानुती, डीही कलिकाता और गोविंदपुर के जमींदारी अधिकारों का हस्तांतरण हमें याद दिलाता है कि आधुनिक कोलकाता का इतिहास किसी एक व्यक्ति या एक तारीख से नहीं समझा जा सकता। इसके निर्माण में स्थानीय जमींदार परिवारों, मुगल प्रशासन, नदी-आधारित व्यापार, यूरोपीय कंपनियों और बाद के औपनिवेशिक सत्ता-विस्तार—सभी की भूमिका रही। 1,300 रुपये का यह लेन-देन उस समय की भू-राजस्व व्यवस्था में हुआ एक समझौता था, जिसने कंपनी को क्षेत्र में अधिक स्थायी आधार दिया।
10 नवंबर 1698 को इसलिए याद किया जाता है कि इस दिन से जुड़ा हस्तांतरण आधुनिक कोलकाता के औपनिवेशिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। तारीख के संबंध में उपलब्ध स्रोतों में अंतर हो सकता है, लेकिन व्यापक ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट है—तीन पुराने गांवों के जमींदारी अधिकार हासिल कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली के किनारे अपनी स्थिति मजबूत की और आगे चलकर यही क्षेत्र ब्रिटिश भारत के सबसे महत्वपूर्ण सत्ता-केंद्रों में शामिल हुआ।
