विशेष लेख | 11 नवम्बर | न्यायिक इतिहास | भारतीय संविधान एवं न्यायपालिका
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में 11 नवम्बर 2024 एक महत्त्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज है। इसी दिन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India—CJI) के रूप में पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 10 नवम्बर 2024 को पूरा हुआ था। न्यायमूर्ति खन्ना ने 13 मई 2025 तक देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की जिम्मेदारी निभाई। उनका कार्यकाल लगभग छह महीने का रहा, लेकिन इस दौरान न्यायपालिका की संस्थागत जवाबदेही, मुकदमों के लंबित बोझ, न्याय तक नागरिकों की पहुंच और संवैधानिक मूल्यों पर विशेष ध्यान रहा।
दिल्ली में जन्म और कानून की पढ़ाई
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से विधि की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के बाद उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत दिल्ली की जिला अदालतों से की। आगे चलकर दिल्ली उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों में उनकी नियमित प्रैक्टिस रही।
उनकी वकालत का दायरा व्यापक था। उन्होंने संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कर, मध्यस्थता, वाणिज्यिक एवं कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सा लापरवाही से जुड़े मामलों में काम किया। वे आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के रूप में लगभग सात वर्ष तक जुड़े रहे। दिल्ली सरकार के लिए भी उन्होंने सिविल मामलों में स्थायी अधिवक्ता की भूमिका निभाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के रूप में आपराधिक मामलों तथा जनमहत्त्व के प्रश्नों में भी उन्होंने योगदान दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक
24 जून 2005 को न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 20 फरवरी 2006 को स्थायी न्यायाधीश बने। उच्च न्यायालय में रहते हुए वे दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला अदालतों के मध्यस्थता केंद्रों से विभिन्न जिम्मेदारियों में जुड़े रहे।
18 जनवरी 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और मध्यस्थता से जुड़े अनेक मामलों की सुनवाई की। वे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रहे और 26 दिसम्बर 2023 से 10 नवम्बर 2024 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यह अनुभव न्याय तक पहुंच और विधिक सहायता के संस्थागत पक्ष से उनके जुड़ाव को दर्शाता है।
51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ
24 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया। नियुक्ति 11 नवम्बर 2024 से प्रभावी हुई। इस प्रकार 11 नवम्बर को गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में उन्होंने देश के 51वें CJI के रूप में शपथ ली। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
प्रधान न्यायाधीश का पद केवल सर्वोच्च न्यायालय की पीठों की अध्यक्षता तक सीमित नहीं है। CJI न्यायालय के प्रशासनिक नेतृत्व, पीठों के गठन, न्यायिक कार्य-सूची और संस्थागत प्राथमिकताओं से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस पद पर न्यायमूर्ति खन्ना का चयन वरिष्ठता और संवैधानिक नियुक्ति-प्रक्रिया के अनुरूप हुआ। उनका कार्यकाल पहले से निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि के कारण लगभग छह महीने का था।
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में भूमिका
प्रधान न्यायाधीश बनने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना कई चर्चित संवैधानिक मामलों का हिस्सा रहे। फरवरी 2024 में चुनावी बॉण्ड योजना पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले में वे पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य थे। इस मामले में उन्होंने अलग, लेकिन सहमति वाला मत लिखा। बहुमत ने चुनावी बॉण्ड योजना और उससे संबंधित कुछ वैधानिक संशोधनों को असंवैधानिक ठहराया तथा राजनीतिक चंदे की जानकारी मतदाताओं के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ी मानी। न्यायमूर्ति खन्ना का अलग मत इस फैसले के न्यायिक विमर्श का हिस्सा है।
वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर-वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में भी शामिल रहे। अप्रैल 2024 में पीठ ने मौजूदा EVM-VVPAT व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए मतपत्र प्रणाली में लौटने और सभी VVPAT पर्चियों की अनिवार्य गिनती की मांग स्वीकार नहीं की। अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापन से जुड़े कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए। इस फैसले को न्यायमूर्ति खन्ना की व्यापक न्यायिक भूमिका के संदर्भ में देखा जाता है; इसे उनके अकेले का निर्णय नहीं, बल्कि पीठ का सामूहिक फैसला समझना चाहिए।
उनकी न्यायिक भूमिका का महत्त्व इस बात में भी है कि वे अलग-अलग संवैधानिक प्रश्नों पर संस्थागत संतुलन, मौलिक अधिकारों, चुनावी पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा से जुड़े विमर्श में सहभागी रहे। किसी भी सामूहिक पीठ के निर्णय को एक न्यायाधीश की व्यक्तिगत उपलब्धि बताना उचित नहीं होता; इसलिए उनके योगदान का मूल्यांकन फैसलों में उनकी वास्तविक भूमिका के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश के रूप में प्राथमिकताएं
पदभार ग्रहण करते समय न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायपालिका के सामने मौजूद कुछ बुनियादी चुनौतियों को रेखांकित किया। इनमें अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करना, मुकदमेबाजी को कम खर्चीला और सुलभ बनाना, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करना तथा न्यायिक आदेशों को आम नागरिकों के लिए अधिक समझने योग्य बनाना शामिल था। उन्होंने मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने और आपराधिक मामलों के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
भारत की न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों का प्रश्न केवल अदालतों की कार्यक्षमता का विषय नहीं है। इसका सीधा असर नागरिकों के जीवन, कारोबार, संपत्ति, स्वतंत्रता और अधिकारों पर पड़ता है। मुकदमे का लंबा खिंचना न्याय पाने की लागत बढ़ाता है और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच कठिन बना सकता है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और नागरिक-केंद्रित बनाने पर उनका जोर संस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायपालिका को लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था का स्वतंत्र और विशिष्ट अंग बताते हुए संविधान के संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में उसकी जिम्मेदारी पर बल दिया। न्यायिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर को आवश्यक माना।
NALSA और विधिक सहायता के क्षेत्र में योगदान
प्रधान न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति खन्ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष थे। NALSA का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इस भूमिका ने उन्हें न्यायपालिका के उस पक्ष से निकटता से जोड़ा जिसमें अदालत के फैसले के साथ-साथ आम नागरिक को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है।
उनके कार्यकाल में न्याय तक पहुंच, विधिक सहायता और न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने का विचार लगातार प्रासंगिक रहा। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में न्याय की समान उपलब्धता एक बड़ी संस्थागत चुनौती है। विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका इसी चुनौती को कम करने में है।
13 मई 2025 को कार्यकाल का समापन
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 13 मई 2025 को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति ग्रहण की। उनके बाद न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। न्यायमूर्ति खन्ना का CJI के रूप में कार्यकाल लगभग छह महीने का रहा। हालांकि यह अवधि अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका के प्रशासनिक नेतृत्व और न्याय तक नागरिकों की पहुंच से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी।
न्यायिक विरासत और संस्थागत जिम्मेदारी
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का पेशेवर सफर जिला अदालतों में वकालत से शुरू होकर दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और देश के प्रधान न्यायाधीश के पद तक पहुंचा। इस यात्रा में प्रत्यक्ष कर, संवैधानिक कानून, आपराधिक न्याय, मध्यस्थता और विधिक सेवा जैसे विविध क्षेत्र शामिल रहे। चुनावी बॉण्ड और EVM-VVPAT जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों में उनकी भागीदारी ने उन्हें समकालीन संवैधानिक बहसों के केंद्र में रखा।
11 नवम्बर 2024 का उनका शपथ-ग्रहण भारतीय न्यायिक इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत घटना है। उनका कार्यकाल इस स्मरण के साथ जुड़ा रहेगा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुलभ, समयबद्ध और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने से भी निर्मित होती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की न्यायिक यात्रा इसी व्यापक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में याद की जाएगी।
