कोलकाता: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस के इंस्पेक्टर अखलाक अहमद को निलंबित कर दिया गया है। एक व्हाट्सऐप ग्रुप में सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का फैसला लिया गया। जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित रखने का आदेश जारी किया गया है।
व्हाट्सऐप ग्रुप में स्क्रीनशॉट प्रसारित होने के बाद मामला सामने आया
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाल ही में एक व्हाट्सऐप ग्रुप में सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी का स्क्रीनशॉट साझा किया गया था। आरोप है कि इस पोस्ट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और राज्य सरकार को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं। स्क्रीनशॉट प्रसारित होने के बाद मामला संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा और पुलिस विभाग ने इस पर कार्रवाई की। हालांकि, टिप्पणी के पूरे संदर्भ और पोस्ट की प्रामाणिकता से जुड़े सभी विवरण जांच के दायरे में हैं।
कोलकाता पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारी के कथित आचरण को सरकारी सेवा के हितों के प्रतिकूल बताया गया है। इसी आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया। आदेश के अनुसार, जांच पूरी होने तक अखलाक अहमद निलंबित रहेंगे। यह कार्रवाई आरोपों के आधार पर की गई है; विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।
सेंट्रल डिवीजन में पुलिस आउटपोस्ट के प्रभारी रह चुके हैं
निलंबित इंस्पेक्टर अखलाक अहमद कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन के अंतर्गत कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पुलिस आउटपोस्ट के प्रभारी रह चुके हैं। इस पद पर रहते हुए वे अस्पताल परिसर और उससे जुड़े पुलिस आउटपोस्ट की जिम्मेदारी संभालते थे। हाल ही में उनका तबादला कोलकाता आर्म्ड पुलिस की पहली बटालियन में किया गया था। यानी सोशल मीडिया टिप्पणी का मामला सामने आने से पहले उनका स्थानांतरण हो चुका था।
अब तबादले के बाद उनके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी हुआ है। पुलिस आयुक्त के आदेश में विभागीय जांच की बात कही गई है। इस प्रक्रिया में कथित पोस्ट, उसके प्रसार, संबंधित अधिकारी की भूमिका और सरकारी सेवा नियमों के तहत आचरण का परीक्षण किया जाएगा। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय होगी।
निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता
निलंबन के दौरान इंस्पेक्टर को नियमों के अनुसार मूल वेतन का आधा हिस्सा दिया जाएगा। इसके साथ पात्रता के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे। सरकारी सेवा नियमों में इस भुगतान को निर्वाह भत्ता यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस कहा जाता है। निलंबन की अवधि में कर्मचारी को निर्धारित शर्तों और विभागीय निर्देशों का पालन करना होता है।
आदेश में अखलाक अहमद को अपने पास मौजूद सभी सरकारी सामान तत्काल कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन के रिजर्व ऑफिसर के पास जमा कराने का निर्देश भी दिया गया है। सरकारी सामान जमा कराने की यह प्रक्रिया निलंबन आदेश के अनुपालन का हिस्सा है। उपलब्ध विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जमा कराए जाने वाले सामान की सूची में कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल हैं।
पहले भी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर हुई है कार्रवाई
कोलकाता पुलिस में सोशल मीडिया या ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े मामलों में पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इससे पहले अप्रैल में एक कांस्टेबल और जुलाई में उपायुक्त रैंक के दो अधिकारियों को भी ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित मामलों में निलंबित किया गया था। मौजूदा कार्रवाई इसी तरह के मामलों के बीच एक और उदाहरण के तौर पर सामने आई है।
हालांकि, पहले की कार्रवाइयों और वर्तमान मामले के तथ्यों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। प्रत्येक प्रकरण की जांच अलग-अलग परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होती है। अखलाक अहमद के मामले में भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों पर विभाग का अंतिम रुख स्पष्ट होगा।
विभागीय जांच के निष्कर्ष पर रहेगी नजर
फिलहाल इंस्पेक्टर अखलाक अहमद निलंबित हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। व्हाट्सऐप ग्रुप में प्रसारित स्क्रीनशॉट इस कार्रवाई का आधार बना है। जांच में कथित सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री, उसके स्रोत और संबंधित अधिकारी की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।
इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और सेवा नियमों के अनुरूप होगी। पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में निलंबन को जांच पूरी होने तक लागू रखने की बात कही गई है। इसलिए अभी इसे अंतिम दोष-निर्धारण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विभागीय जांच से सामने आने वाले तथ्यों के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा।
