विशेष लेख | 11 नवम्बर | इतिहास विशेष | भारत-भूटान संबंध
हिमालय की तलहटी में स्थित डुआर क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था। सीमावर्ती विवाद, व्यापारिक हितों और राजनीतिक प्रभाव की प्रतिस्पर्धा ने 1864–65 के डुआर युद्ध को जन्म दिया। इस संघर्ष का औपचारिक अंत 11 नवम्बर 1865 को हुई सिंचुला संधि से हुआ। संधि के तहत भूटान ने बंगाल और असम के डुआर क्षेत्रों सहित कुछ सीमावर्ती भूभाग ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए। बदले में ब्रिटिश सरकार ने भूटान को वार्षिक आर्थिक अनुदान देने पर सहमति जताई, जिसकी राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की जानी थी। यह समझौता भूटान के भू-राजनीतिक इतिहास और ब्रिटिश भारत के साथ उसके संबंधों में निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
डुआर क्षेत्र का भौगोलिक और सामरिक महत्त्व
‘डुआर’ शब्द का अर्थ द्वार या प्रवेश-द्वार है। भूटान की दक्षिणी पहाड़ियों से लगे ये मैदानी क्षेत्र हिमालय और बंगाल-असम के मैदानों के बीच प्राकृतिक संपर्क-पथ का काम करते थे। व्यापार, कृषि, पशुपालन और पहाड़ी इलाकों तक पहुंच के लिहाज से इनका महत्त्व बहुत अधिक था। भूटान के लिए डुआर केवल सीमावर्ती भूमि नहीं थे, बल्कि राजस्व और मैदानी बाजारों तक पहुंच का महत्त्वपूर्ण स्रोत भी थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश भारत सरकार की दृष्टि से भी डुआर सामरिक तथा आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण थे। बंगाल और असम के बीच संपर्क, सीमावर्ती सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण के प्रश्न इनसे जुड़े थे। चाय बागानों के विस्तार और हिमालयी सीमांत पर ब्रिटिश प्रभाव की व्यापक नीति ने भी इस क्षेत्र की अहमियत बढ़ाई।
तनाव से डुआर युद्ध तक
भूटान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमावर्ती विवादों की जड़ें 19वीं शताब्दी के पहले हिस्से तक जाती थीं। सीमांकन की अस्पष्टता, स्थानीय अधिकारियों के बीच टकराव, छापों और बंदियों से जुड़े विवादों ने संबंधों को तनावपूर्ण बनाया। ब्रिटिश अधिकारियों ने शिकायतों के समाधान और सीमा-व्यवस्था पर बातचीत के लिए प्रयास किए। 1864 में एश्ले ईडन के नेतृत्व में भूटान भेजा गया ब्रिटिश मिशन किसी स्थायी समझौते तक नहीं पहुंच सका। मिशन के साथ हुए व्यवहार और सीमा विवादों को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कठोर रुख अपनाया।
नवम्बर 1864 में ब्रिटिश भारत ने भूटान के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू किया। यह संघर्ष 1864–65 के डुआर युद्ध के रूप में जाना गया। ब्रिटिश सेनाओं ने बंगाल और असम के डुआर क्षेत्रों तथा कुछ रणनीतिक चौकियों पर कब्जा किया। पहाड़ी भूगोल, संचार की कठिनाइयों और सैन्य प्रतिरोध के कारण अभियान सरल नहीं था, लेकिन अंततः भूटान को बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। युद्ध ने भूटान की सैन्य और आर्थिक सीमाओं को उजागर किया तथा ब्रिटिश पक्ष को क्षेत्रीय शर्तें थोपने की स्थिति में ला दिया।
11 नवम्बर 1865: सिंचुला संधि पर हस्ताक्षर
युद्ध के बाद 11 नवम्बर 1865 को भूटान के सिंचुला (वर्तमान चुखा क्षेत्र) में दस अनुच्छेदों वाली संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे ‘ट्रीटी ऑफ सिंचुला’ और कुछ ऐतिहासिक विवरणों में ‘टेन-आर्टिकल ट्रीटी ऑफ रावा रानी’ भी कहा गया है। ब्रिटिश पक्ष की ओर से लेफ्टिनेंट-कर्नल हर्बर्ट ब्रूस ने हस्ताक्षर किए, जबकि भूटान की ओर से उसके प्रतिनिधियों ने समझौते पर मुहर लगाई। संधि का उद्देश्य युद्ध समाप्त करना, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति तय करना और दोनों पक्षों के बीच व्यापार तथा प्रशासनिक संबंधों के लिए नियम निर्धारित करना था।
संधि के पहले अनुच्छेद में ब्रिटिश सरकार और भूटान सरकार के बीच स्थायी शांति और मैत्री स्थापित करने की बात कही गई। इसके बाद के प्रावधानों में क्षेत्रीय हस्तांतरण, बंदियों की वापसी, सीमा-पार अपराधों पर कार्रवाई, आर्थिक अनुदान और व्यापारिक संबंधों का ढांचा तय किया गया। इस प्रकार यह केवल युद्धविराम नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का दस्तावेज भी था।
भूटान को किन क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा?
संधि की सबसे निर्णायक शर्त भूटान द्वारा बंगाल और असम के डुआर क्षेत्रों का ब्रिटिश सरकार को स्थायी रूप से सौंपना था। इसमें अठारह डुआर कहे जाने वाले क्षेत्र, अंबारी फालाकाटा का इलाका, तीस्ता नदी के बाएं किनारे का कुछ पहाड़ी भूभाग और देवांगिरी (देओथांग) जैसे सीमावर्ती क्षेत्र शामिल थे। इन क्षेत्रों के हस्तांतरण से भूटान का दक्षिणी मैदानी भूभाग और वहां से मिलने वाला राजस्व उसके नियंत्रण से बाहर चला गया।
क्षेत्रफल के अनुमान अलग-अलग ऐतिहासिक स्रोतों में भिन्न मिलते हैं। कुछ विवरण लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर, जबकि अन्य इससे अधिक क्षेत्र के नुकसान का उल्लेख करते हैं। इसलिए किसी एक संख्या को निर्विवाद मानने के बजाय यह कहना अधिक उचित है कि संधि के परिणामस्वरूप भूटान ने अपने दक्षिणी सीमांत के बड़े और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण खो दिया। डुआर क्षेत्रों का हस्तांतरण भूटान की क्षेत्रीय स्थिति और मैदानी संसाधनों तक उसकी पहुंच के लिए दीर्घकालीन प्रभाव वाला परिवर्तन था।
50,000 रुपये का वार्षिक अनुदान: भुगतान की चरणबद्ध व्यवस्था
क्षेत्रीय हस्तांतरण के बदले ब्रिटिश सरकार ने भूटान को वार्षिक आर्थिक अनुदान देने का वादा किया। हालांकि संधि में 50,000 रुपये की अधिकतम वार्षिक राशि निर्धारित थी, लेकिन इसका भुगतान पहले वर्ष से ही पूरी राशि में शुरू नहीं होना था। संधि के अनुच्छेद चार के अनुसार, शर्तों के पालन के बाद प्रारंभिक भुगतान 25,000 रुपये था। इसके बाद अगले निर्धारित भुगतान में राशि 35,000 रुपये, फिर 45,000 रुपये और अंततः प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये की होनी थी।
इस चरणबद्ध व्यवस्था का अर्थ था कि 50,000 रुपये संधि के तहत मिलने वाली अंतिम वार्षिक राशि थी, न कि हस्ताक्षर के दिन से तत्काल देय भुगतान। यह अनुदान भूटान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों के राजस्व के बदले मुआवजे के रूप में निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही संधि ने कुछ अन्य शर्तों के पालन को भी भुगतान से जोड़ा। इस आर्थिक प्रावधान ने भूटान और ब्रिटिश भारत के संबंधों में वित्तीय निर्भरता का एक नया आयाम जोड़ा।
बंदियों की वापसी, व्यापार और सीमा-पार व्यवस्था
सिंचुला संधि में भूटान में रखे गए ब्रिटिश प्रजाजनों तथा सिक्किम और कूचबिहार से संबंधित बंदियों को ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपने का प्रावधान था। दोनों पक्षों ने अपराधियों को एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में लौटाने और सीमावर्ती इलाकों में अपराध रोकने की जिम्मेदारी स्वीकार की। संधि ने सीमा-पार व्यापार को फिर से स्थापित करने तथा दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क संबंधी रियायतों की व्यवस्था भी की।
सिक्किम और कूचबिहार के शासकों से जुड़े विवादों को ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता या निर्णय के अधीन रखने का प्रावधान भी संधि में शामिल था। इससे ब्रिटिश सरकार को भूटान के पड़ोसी क्षेत्रों के साथ उसके विवादों में निर्णायक भूमिका मिल गई। इस व्यवस्था ने ब्रिटिश प्रभाव को केवल डुआर क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भूटान के बाहरी संबंधों पर भी उसका प्रभाव बढ़ाया।
भूटान की संप्रभुता और ब्रिटिश प्रभाव
सिंचुला संधि ने युद्ध तो समाप्त किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शक्ति-संतुलन समान नहीं था। भूटान ने महत्वपूर्ण भूभाग खोया और सीमावर्ती विवादों तथा पड़ोसी रियासतों से जुड़े मामलों में ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार की। वार्षिक अनुदान ने आर्थिक राहत दी, लेकिन साथ ही ब्रिटिश सरकार को भूटान पर प्रभाव बनाए रखने का साधन भी उपलब्ध कराया। इस दौर में भूटान की विदेश नीति और सीमावर्ती मामलों पर ब्रिटिश प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ा।
फिर भी संधि को केवल आर्थिक भुगतान और भू-भाग के हस्तांतरण तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसने युद्धोत्तर शांति, व्यापारिक संपर्क और एक औपचारिक राजनयिक ढांचे की शुरुआत की। भूटान ने कठिन सैन्य परिस्थिति में समझौते के जरिए अपने शेष राज्य की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत ने हिमालयी सीमांत पर अपनी स्थिति मजबूत की।
1910 की पुनाखा संधि और बदले हुए संबंध
सिंचुला संधि ने कई दशकों तक ब्रिटिश-भूटान संबंधों की बुनियाद का काम किया। 8 जनवरी 1910 को हुई पुनाखा संधि ने 1865 की संधि के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने भूटान को मिलने वाला वार्षिक अनुदान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया। साथ ही भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने और बाहरी संबंधों के मामलों में ब्रिटिश सलाह से मार्गदर्शन लेने की व्यवस्था की गई। इस बदलाव ने भूटान और ब्रिटिश भारत के संबंधों को नए रूप में परिभाषित किया।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत से जुड़े अनेक दायित्व और संबंध नई भारतीय सरकार के समक्ष आए। भारत और भूटान के बीच 1949 में मैत्री संधि हुई, जिसने दोनों देशों के संबंधों को स्वतंत्रता-उत्तर संदर्भ में नया आधार दिया। 2007 में संशोधित भारत-भूटान मैत्री संधि ने दोनों देशों के संबंधों को और अधिक समानता तथा आधुनिक साझेदारी के आधार पर अद्यतन किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में सिंचुला संधि को 19वीं शताब्दी की वह घटना माना जाता है जिसने भूटान के दक्षिणी सीमांत और बाहरी संबंधों की दिशा बदल दी।
सिंचुला संधि का ऐतिहासिक महत्त्व
11 नवम्बर 1865 की सिंचुला संधि डुआर युद्ध का अंत करने वाला समझौता भर नहीं थी। इसने भूटान के भूगोल, राजस्व-स्रोतों और ब्रिटिश भारत के साथ उसके राजनीतिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने दक्षिणी सीमांत के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि भूटान को वार्षिक अनुदान और व्यापारिक व्यवस्था के जरिए युद्धोत्तर आर्थिक आधार मिला।
आज इस संधि का अध्ययन भारत, भूटान, असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इतिहास को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह याद दिलाती है कि हिमालयी सीमांत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि व्यापार, भूगोल, स्थानीय समाज, आर्थिक हितों और बदलती राजनीतिक शक्ति-संरचनाओं का भी इतिहास है। सिंचुला संधि ने 19वीं शताब्दी में जो नई व्यवस्था बनाई, उसका प्रभाव आगे चलकर भूटान की आधुनिक कूटनीतिक यात्रा और भारत-भूटान संबंधों की पृष्ठभूमि में भी दिखाई देता है।
