13 नवंबर 2001 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सत्ता का बड़ा बदलाव हुआ। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियान और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान-विरोधी सेनाओं की तेज बढ़त के बीच तालिबान लड़ाकों ने रातोंरात राजधानी छोड़ दी। इसके बाद नॉर्दर्न एलायंस—जिसे यूनाइटेड फ्रंट भी कहा जाता था—की सेनाओं ने काबुल में प्रवेश कर प्रमुख सरकारी इमारतों और रणनीतिक स्थानों पर नियंत्रण स्थापित किया। यह घटनाक्रम 2001 के अफगानिस्तान युद्ध का निर्णायक मोड़ बना और तालिबान शासन के पतन की प्रक्रिया को तेज कर गया। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि नई दिल्ली ने तालिबान शासन को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी थी और राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देता रहा था।
तालिबान का उदय और अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति
1990 के दशक में सोवियत सेनाओं की वापसी और सोवियत समर्थित सरकार के पतन के बाद अफगानिस्तान लंबे गृहयुद्ध और विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के संघर्ष में उलझ गया। इसी अस्थिरता के बीच तालिबान आंदोलन उभरा। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और देश के बड़े हिस्से में अपना शासन स्थापित किया। हालांकि, उसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। भारत ने तालिबान शासन को मान्यता देने के बजाय राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता जारी रखी।
तालिबान के विरोध में कई अफगान राजनीतिक और सैन्य समूहों ने मिलकर नॉर्दर्न एलायंस या यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया। इसमें ताजिक, उज़्बेक, हजारा और अन्य समुदायों से जुड़े विभिन्न गुट शामिल थे। अहमद शाह मसूद इसके सबसे प्रभावशाली सैन्य नेताओं में थे। सितंबर 2001 में उनकी हत्या के बाद भी गठबंधन ने तालिबान के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। भारत, ईरान और रूस सहित कुछ देशों ने अलग-अलग स्तरों पर इस गठबंधन और रब्बानी सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा।
11 सितंबर के हमले और अफगानिस्तान में युद्ध
11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद अफगानिस्तान अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। अमेरिका ने अल-कायदा और उसके नेता ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। तालिबान द्वारा अल-कायदा को आश्रय दिए जाने और बिन लादेन को सौंपने से इनकार के बाद 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया। इसे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कहा गया।
इस अभियान में अमेरिकी वायुसेना की बमबारी के साथ नॉर्दर्न एलायंस और अन्य तालिबान-विरोधी अफगान गुटों की जमीनी कार्रवाई ने निर्णायक भूमिका निभाई। नवंबर के शुरुआती दिनों में तालिबान की सैन्य स्थिति तेजी से कमजोर हुई। 9 नवंबर को मजार-ए-शरीफ पर नॉर्दर्न एलायंस का कब्जा हुआ। इसके बाद उत्तरी और पश्चिमी अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में तालिबान का नियंत्रण टूटने लगा। राजधानी काबुल के उत्तर में शomाली मैदानों पर संघर्ष के बाद गठबंधन की सेनाओं के लिए राजधानी की ओर बढ़ने का रास्ता खुला।
13 नवंबर 2001: तालिबान ने छोड़ी राजधानी
12 नवंबर की रात से 13 नवंबर की सुबह के बीच तालिबान की बड़ी संख्या में सैन्य टुकड़ियां काबुल से पीछे हट गईं। उस समय तक अमेरिकी हवाई हमलों और नॉर्दर्न एलायंस की जमीनी बढ़त ने राजधानी की रक्षा को कठिन बना दिया था। 13 नवंबर की सुबह गठबंधन के अग्रिम दस्ते शहर में दाखिल हुए। दिन चढ़ने के साथ सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने प्रमुख चौराहों, सरकारी इमारतों और रणनीतिक ठिकानों पर अपनी उपस्थिति स्थापित कर दी।
समकालीन समाचार रिपोर्टों के अनुसार, तालिबान लड़ाकों के हटने के बाद गठबंधन के वाहन और सैनिक शहर में दाखिल हुए तथा कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। हालांकि, शहर में कुछ जगह लूटपाट और अव्यवस्था की खबरें भी आईं। कनाडा के रक्षा विभाग के आधिकारिक सैन्य इतिहास में दर्ज विवरण के अनुसार, 13 नवंबर के मध्याह्न तक नॉर्दर्न एलायंस के पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों पर तैनात थे और शाम तक लगभग छह हजार गठबंधन सैनिक राजधानी में या उसके आसपास मौजूद बताए गए।
काबुल पर कब्जे के बाद गठबंधन के सैन्य नेतृत्व ने शहर की सुरक्षा और प्रशासन संभालने के लिए सैन्य परिषद की व्यवस्था की। जनरल मोहम्मद फहीम, जो अहमद शाह मसूद के बाद गठबंधन के प्रमुख सैन्य कमांडरों में शामिल थे, इस व्यवस्था के केंद्र में थे। इस घटनाक्रम ने तालिबान को राजधानी से बाहर कर दिया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि अफगानिस्तान में युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया। तालिबान का प्रभाव दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बना रहा और कंधार सहित कई इलाकों में संघर्ष जारी रहा।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
काबुल पर नॉर्दर्न एलायंस के कब्जे को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर चिंता भी थी। अमेरिका और कई देशों ने गठबंधन के नेताओं से आग्रह किया था कि वे राजधानी में प्रवेश करने से पहले व्यापक प्रतिनिधित्व वाली अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनने दें। आशंका थी कि काबुल पर मुख्यतः उत्तरी और ताजिक नेतृत्व वाले सैन्य समूहों का नियंत्रण देश के अन्य समुदायों, विशेषकर पश्तूनों, में असुरक्षा पैदा कर सकता है। इससे राजनीतिक समझौते की प्रक्रिया कठिन होने का जोखिम था।
तालिबान के हटने से पैदा हुए सत्ता-शून्य को भरने और एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रयास तेज किए। 14 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1378 पारित किया, जिसमें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका और व्यापक आधार वाली अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दिसंबर 2001 में जर्मनी के बॉन में अफगान समूहों के बीच वार्ता हुई। 5 दिसंबर को हुए बॉन समझौते के तहत हामिद करजई के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन का रास्ता तैयार हुआ। बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने काबुल और उसके आसपास सुरक्षा में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) को अधिकृत किया।
भारत की नीति: रब्बानी सरकार को मान्यता और तालिबान का विरोध
काबुल में सत्ता परिवर्तन के समय भारत की अफगानिस्तान नीति का एक स्पष्ट आधार था—भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी थी। नई दिल्ली राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के नेतृत्व वाली सरकार को ही वैध सरकार मानती थी। अगस्त 2001 में राज्यसभा में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि भारत रब्बानी सरकार को मान्यता देता है और नॉर्दर्न एलायंस के साथ खड़ा है। अक्टूबर 2001 में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता निरुपमा राव ने भी रब्बानी सरकार के साथ भारत के निकट संबंधों की पुष्टि की थी।
भारत का रुख केवल कूटनीतिक मान्यता तक सीमित नहीं था। तालिबान शासन के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति बंद कर दी थी और रब्बानी सरकार तथा नॉर्दर्न एलायंस के साथ संपर्क बनाए रखा। भारत की चिंता अफगानिस्तान की स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रभाव से भी जुड़ी थी। फिर भी भारत सार्वजनिक रूप से एक व्यापक आधार वाली, प्रतिनिधित्वपूर्ण अफगान सरकार और देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता रहा।
मानवीय सहायता: गेहूं, चिकित्सा और पुनर्निर्माण
अफगानिस्तान में वर्षों के संघर्ष, विस्थापन और सूखे ने आम नागरिकों के सामने गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया था। भारत ने अफगान जनता की सहायता को अपनी नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाया। यहां समय-क्रम स्पष्ट रखना जरूरी है: भारत ने तालिबान शासन के दौरान भी अफगान जनता के लिए मानवीय सहायता और रब्बानी सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा; वहीं तालिबान के पतन के बाद सहायता और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ।
भारत सरकार की 2002 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अफगानिस्तान के लिए एक अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा की घोषणा की और विस्थापित अफगानों के लिए दस लाख टन गेहूं की मानवीय सहायता का वादा किया। गेहूं को अफगानिस्तान तक पहुंचाने में पारगमन संबंधी कठिनाइयां आईं, इसलिए बाद में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर इसके एक हिस्से को पौष्टिक बिस्कुट में बदलकर स्कूली बच्चों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। दिसंबर 2001 के अंत में डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम काबुल भेजी गई, जिसने कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए जयपुर फुट केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम किया। डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों और दवाओं की टीमें काबुल तथा मजार-ए-शरीफ में भी भेजी गईं।
घटना का ऐतिहासिक महत्त्व
13 नवंबर 2001 को काबुल पर नॉर्दर्न एलायंस का कब्जा अफगानिस्तान के आधुनिक इतिहास की निर्णायक घटनाओं में से एक था। इससे तालिबान का राजधानी पर नियंत्रण समाप्त हुआ और देश में नई राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का मार्ग खुला। लेकिन सैन्य विजय के साथ स्थायी शांति स्वतः स्थापित नहीं हुई। अफगानिस्तान को व्यापक प्रतिनिधित्व, संस्थागत पुनर्निर्माण, सुरक्षा, मानवीय सहायता और विभिन्न जातीय-राजनीतिक समूहों के बीच विश्वास बहाली जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
भारत के लिए यह घटना उसकी उस नीति की पुष्टि का अवसर भी बनी, जिसमें उसने तालिबान शासन को मान्यता देने से इनकार किया था और रब्बानी सरकार को वैध प्रतिनिधि माना था। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में व्यापक योगदान दिया। इस प्रकार 13 नवंबर 2001 केवल काबुल में सत्ता परिवर्तन की तारीख नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की राजनीतिक दिशा और भारत-अफगानिस्तान संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत का महत्त्वपूर्ण पड़ाव भी था।
