भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार केवल महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों की ग्राम पंचायतों तक भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचे—इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने भारतनेट परियोजना को आगे बढ़ाया। 13 नवंबर 2017 को भारतनेट के दूसरे चरण (Phase-II) की औपचारिक शुरुआत की गई। इस चरण का उद्देश्य पहले चरण के बाद शेष लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना था। यह पहल डिजिटल इंडिया के उस व्यापक संकल्प का हिस्सा थी, जिसके तहत ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और आर्थिक अवसरों से जोड़ना था।
भारतनेट परियोजना की शुरुआत और उद्देश्य
भारतनेट की जड़ें राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network—NOFN) परियोजना में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर 2011 को देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए NOFN को मंजूरी दी थी। बाद में इस परियोजना का नाम बदलकर भारतनेट रखा गया। इसके लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की स्थापना की गई।
भारतनेट का मूल विचार गांवों तक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल नेटवर्क पहुंचाना था। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़कर सेवा प्रदाताओं, सरकारी संस्थाओं और अन्य एजेंसियों को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचा देना इसका लक्ष्य रहा। इस नेटवर्क को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई, ताकि अलग-अलग सेवा प्रदाता गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर इसका उपयोग कर सकें।
पहले चरण का अनुभव और दूसरे चरण की जरूरत
भारतनेट के पहले चरण में लगभग एक लाख ग्राम पंचायतों को मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के फाइबर नेटवर्क का उपयोग करते हुए तथा आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस चरण में BSNL, RailTel और Power Grid जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उपलब्ध फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। पहले चरण का कार्य दिसंबर 2017 में पूरा हुआ। इसके बाद संशोधित कार्य-क्षेत्र के तहत इसकी योजना और विस्तार को आगे बढ़ाया गया।
पहले चरण के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में केवल एक ही तकनीक या कार्यान्वयन मॉडल से कनेक्टिविटी पहुंचाना व्यावहारिक नहीं होगा। पहाड़ी, दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में कठिनाई और लागत अधिक हो सकती थी। साथ ही, केवल ग्राम पंचायत तक फाइबर पहुंचाना पर्याप्त नहीं था; वहां से आम नागरिकों, संस्थानों और स्थानीय व्यवसायों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंतिम छोर (Last Mile) की व्यवस्था भी जरूरी थी।
19 जुलाई 2017: संशोधित रणनीति को कैबिनेट की मंजूरी
भारतनेट फेज-II की रूपरेखा को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2017 को परियोजना की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। इस रणनीति में ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC), रेडियो और सैटेलाइट जैसी तकनीकों के उपयुक्त मिश्रण से ग्राम पंचायतों को जोड़ने का प्रावधान किया गया। जहां फाइबर नेटवर्क बिछाना संभव और उपयुक्त था, वहां इसका उपयोग किया जाना था; वहीं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रेडियो या सैटेलाइट माध्यम अपनाने की गुंजाइश रखी गई।
संशोधित योजना में ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक नया फाइबर बिछाने, ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर की कनेक्टिविटी विकसित करने और अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार कार्यान्वयन मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया। वायर्ड माध्यम पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को अधिकतम 1 Gbps तक बैंडविड्थ उपलब्ध कराने की परिकल्पना भी रखी गई। यह लक्ष्य नेटवर्क की क्षमता को भविष्य की डिजिटल जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण था।
13 नवंबर 2017: फेज-II का औपचारिक आरंभ
13 नवंबर 2017 को भारतनेट के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा के साथ शेष लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के काम को आगे बढ़ाया गया। उस समय उपलब्ध विवरणों के अनुसार इस चरण के लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपये के निवेश और बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल फाइबर विस्तार की योजना सामने रखी गई थी। 19 जुलाई 2017 को स्वीकृत संशोधित रणनीति के तहत भारतनेट के पहले और दूसरे चरण के लिए कुल स्वीकृत लागत 42,068 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसलिए फेज-II के लिए उस समय रिपोर्ट की गई अनुमानित राशि और दोनों चरणों की कुल स्वीकृत लागत को अलग-अलग समझना आवश्यक है।
इस चरण का लक्ष्य ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क को तेजी से विस्तारित करना था, ताकि देश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों तक डिजिटल संपर्क उपलब्ध कराया जा सके। परियोजना को मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य उस समय निर्धारित किया गया था। हालांकि, इतने बड़े भौगोलिक विस्तार, निर्माण, अनुमति, उपकरणों की उपलब्धता और राज्यों के बीच समन्वय जैसी चुनौतियों के कारण समय-सीमा हासिल करना आसान नहीं था।
तीन कार्यान्वयन मॉडल: राज्य, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम
फेज-II की संशोधित रणनीति की एक प्रमुख विशेषता अलग-अलग कार्यान्वयन मॉडल अपनाना था। आठ राज्यों—छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना—में राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल अपनाया गया। इसमें संबंधित राज्य सरकारों की भागीदारी और जिम्मेदारी को अधिक महत्व दिया गया।
पंजाब और बिहार में BBNL के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी वाला मॉडल रखा गया। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम सहित कुछ राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से काम कराया गया। BSNL और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका नेटवर्क निर्माण और संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण रही। विभिन्न राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी जरूरतों के आधार पर मॉडल का चयन किया गया।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी और Wi-Fi की भूमिका
भारतनेट का उद्देश्य केवल ग्राम पंचायत भवन तक फाइबर पहुंचाना नहीं था। नेटवर्क का वास्तविक लाभ तभी संभव था, जब गांव के नागरिकों तक इंटरनेट पहुंच सके। इसी कारण फेज-II में अंतिम छोर की कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ग्राम पंचायतों में Wi-Fi हॉटस्पॉट या अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के जरिए स्थानीय लोगों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों और छोटे उद्यमों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना बनाई गई।
इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कृषि संबंधी सूचना और सरकारी योजनाओं की जानकारी तक पहुंच आसान बनाने की उम्मीद थी। कॉमन सर्विस सेंटर और स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी से गांवों में डिजिटल सेवाओं के वितरण और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिल सकता था।
ग्रामीण भारत के लिए भारतनेट का महत्व
भारतनेट को डिजिटल विभाजन (Digital Divide) कम करने की एक बुनियादी परियोजना के रूप में देखा गया। देश के दूरदराज के गांवों में तेज इंटरनेट की उपलब्धता से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और डिजिटल कक्षाओं तक पहुंच मिल सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। किसानों को मौसम, बाजार भाव, कृषि तकनीक और सरकारी सहायता संबंधी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकती है।
इसी तरह पंचायतों और स्थानीय प्रशासन के कामकाज में डिजिटल प्रणालियों का उपयोग बढ़ सकता है। सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन, डिजिटल भुगतान और नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपयोगी आधार प्रदान करती है। छोटे दुकानदारों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए भी डिजिटल बाजारों तथा भुगतान प्रणालियों तक पहुंच के नए अवसर खुलते हैं। हालांकि, इन लाभों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता के साथ बिजली, उपकरण, डिजिटल साक्षरता, किफायती सेवाएं और नियमित रखरखाव भी जरूरी हैं।
चुनौतियां और आगे का विस्तार
भारतनेट जैसी विशाल परियोजना में फाइबर बिछाने, भूमि और मार्ग संबंधी अनुमति, स्थानीय स्तर पर निर्माण, नेटवर्क की गुणवत्ता, बिजली आपूर्ति तथा रखरखाव जैसी चुनौतियां लगातार सामने आईं। कई जगह फाइबर पहुंचने के बावजूद सेवा को सक्रिय करना और अंतिम उपयोगकर्ता तक विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध कराना अलग चुनौती रही। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने भी परियोजना की प्रगति, अंतिम छोर की कनेक्टिविटी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता रेखांकित की।
समय के साथ भारतनेट का दायरा और तकनीकी स्वरूप विकसित हुआ। अगस्त 2023 में स्वीकृत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Program) ने नेटवर्क की क्षमता, विश्वसनीयता, रिंग टोपोलॉजी, संचालन और रखरखाव को मजबूत करने पर जोर दिया। यह बदलाव बताता है कि ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक बार का निर्माण कार्य नहीं, बल्कि निरंतर उन्नयन और सेवा-गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया है।
डिजिटल समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
13 नवंबर 2017 को भारतनेट फेज-II की शुरुआत ग्रामीण भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। 19 जुलाई 2017 को स्वीकृत संशोधित रणनीति ने तकनीक के विकल्प, राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा अंतिम छोर की कनेक्टिविटी को एक व्यापक ढांचे में रखा। इसका उद्देश्य केवल इंटरनेट केबल बिछाना नहीं, बल्कि गांवों तक डिजिटल सेवाओं और अवसरों का आधार पहुंचाना था।
भारतनेट की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल यह नहीं है कि कितनी ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुंचा, बल्कि यह भी है कि वहां नागरिकों को कितनी नियमित, तेज, किफायती और उपयोगी इंटरनेट सेवा मिल रही है। इसी कसौटी पर परियोजना का महत्व और भविष्य तय होगा। ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भारतनेट फेज-II का आरंभ इसलिए एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना माना जाता है।
