बिहार की राजनीति और समाजवादी आंदोलन में धनिक लाल मंडल का नाम उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने छात्र जीवन से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और आगे चलकर विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जिम्मेदारी निभाई। मिथिलांचल के मधुबनी जिले के बेल्हा गांव से निकले मंडल का राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना, समाजवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक संघर्ष और जनसेवा से जुड़ा रहा। 13 नवंबर 2022 को 90 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में उनका निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि पर उनके जीवन, राजनीतिक योगदान और सार्वजनिक संस्थाओं में निभाई गई भूमिका को याद करना प्रासंगिक है।
बेल्हा गांव में जन्म और छात्र जीवन
धनिक लाल मंडल का जन्म 30 मार्च 1932 को बिहार के तत्कालीन दरभंगा और वर्तमान मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड स्थित बेल्हा गांव में हुआ था। उनका बचपन ऐसे दौर में बीता जब देश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। विद्यार्थी जीवन में ही वे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गए थे। वे छात्र कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी भागीदारी के कारण उन्हें दरभंगा के जिला स्कूल से निष्कासित किए जाने का उल्लेख हरियाणा राजभवन की आधिकारिक जीवनी में मिलता है।
यह प्रसंग उनके जीवन की दिशा समझने में मदद करता है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जनहित के काम का रास्ता माना। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के साथ-साथ समाजवादी विचारों के प्रति उनका झुकाव मजबूत होता गया।
समाजवादी आंदोलन से जुड़ाव
स्वतंत्रता के बाद मंडल समाजवादी आंदोलन में सक्रिय हुए। वर्ष 1956 में वे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। इसके बाद संगठन में उन्हें लगातार जिम्मेदारियां मिलीं। 1957 में वे बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के सचिव और 1959 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव बने। 1962 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से भी वे संगठनात्मक रूप से जुड़े। इन भूमिकाओं ने उन्हें बिहार के राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य में एक सक्रिय समाजवादी नेता के रूप में स्थापित किया।
उनकी राजनीति का आधार लोकतांत्रिक भागीदारी, सामाजिक समानता और जनसंगठनों की भूमिका थी। वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहे। आगे चलकर उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी काम किया।
बिहार विधानसभा में प्रवेश और अध्यक्ष पद
धनिक लाल मंडल पहली बार 1967 में बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1969 और 1972 में भी वे विधानसभा पहुंचे। इस तरह वे तीन बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1967 में उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विभिन्न समकालीन और बाद के विवरणों में उनके अध्यक्षीय कार्यकाल को 1967 से 1969 तक बताया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका दायित्व सदन की कार्यवाही का संचालन, संसदीय मर्यादा बनाए रखना और विधायी प्रक्रिया को सुचारु रखना था।
उस दौर में बिहार की राजनीति गठबंधन, दल-बदल और बदलते राजनीतिक समीकरणों से गुजर रही थी। ऐसे समय में विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक निष्पक्षता और संसदीय परंपराओं की कसौटी पर महत्वपूर्ण था। मंडल का अध्यक्ष पद तक पहुंचना उनके राजनीतिक अनुभव और सदन में उनकी भूमिका का संकेत था।
जेपी आंदोलन और आपातकाल के विरोध में भूमिका
1974 में मंडल ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ गए। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की मांगों के साथ आगे बढ़ा। 1975 में देश में आपातकाल लागू होने के बाद मंडल ने उसके विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। हरियाणा राजभवन की आधिकारिक जीवनी में 1975-76 के दौरान आपातकाल के विरोध में उनके काम का उल्लेख मिलता है।
जेपी आंदोलन में उनकी भागीदारी उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इससे उनका परिचय केवल बिहार के एक क्षेत्रीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और समाजवादी राजनीति से जुड़े राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी बना।
लोकसभा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी
1977 के आम चुनाव में मंडल बिहार की झंझारपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए। यह चुनाव आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया था। केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और मंडल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने जनवरी 1980 तक गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इस पद पर रहते हुए वे देश की आंतरिक सुरक्षा और गृह प्रशासन से जुड़े व्यापक सरकारी दायित्वों वाले मंत्रालय का हिस्सा रहे।
1980 में वे दूसरी बार झंझारपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में उनकी उपस्थिति ने बिहार और मिथिलांचल के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया। संसद की कार्यवाही और संसदीय समितियों से जुड़ाव भी उनके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहा।
हरियाणा के राज्यपाल और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार
7 फरवरी 1990 को धनिक लाल मंडल ने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 13 जून 1995 तक इस पद पर कार्य किया। हरियाणा लोकभवन की पूर्व राज्यपालों की सूची उनके कार्यकाल की पुष्टि करती है। राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख की थी, जिसमें सरकार के गठन, विधानसभा से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं और राज्य-केंद्र संबंधों के औपचारिक दायित्व शामिल होते हैं।
उनके सार्वजनिक जीवन का एक कम चर्चित तथ्य यह भी है कि मई 1993 से जून 1993 तक उन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। राजस्थान लोकभवन के आधिकारिक अभिलेख में उनका कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्यकाल 31 मई 1993 से 29 जून 1993 दर्ज है। इस प्रकार उनका संवैधानिक अनुभव हरियाणा तक सीमित नहीं था।
सामाजिक संस्थाओं और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान
राजनीतिक पदों से इतर मंडल ने सामाजिक विकास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन में भी योगदान दिया। हरियाणा राजभवन की जीवनी के अनुसार उन्होंने मधुबनी जिला समग्र विकास संस्थान और शिक्षा समाज न्यास जैसी संस्थाओं की स्थापना की। वे 1980 से 1984 तक बिहार में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष रहे और अखिल भारतीय स्तर पर भी इस संगठन से जुड़े। ये गतिविधियां सामाजिक समावेशन, शिक्षा और वंचित समुदायों के कल्याण के प्रति उनकी रुचि को दर्शाती हैं।
वर्ष 1992 में उन्हें राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का उल्लेख आधिकारिक जीवनी में मिलता है। उनके जीवन का यह पक्ष बताता है कि सार्वजनिक सेवा को उन्होंने निर्वाचित पदों और संवैधानिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़ाकर सामाजिक संस्थाओं के काम से भी जोड़ा।
13 नवंबर 2022 को निधन
धनिक लाल मंडल का निधन 13 नवंबर 2022 को चंडीगढ़ में हुआ। वे 90 वर्ष के थे। संसद के आधिकारिक शोक-संदर्भ और बिहार विधानसभा के अभिलेख में उनके निधन की तारीख और आयु की पुष्टि की गई है। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अनेक नेताओं ने शोक व्यक्त किया। हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा एक सक्षम राजनेता, प्रशासक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके योगदान को याद किया।
उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक क्षेत्र मधुबनी के बेल्हा गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके निधन से मिथिलांचल और बिहार के राजनीतिक-सामाजिक जीवन में एक ऐसे वरिष्ठ नेता का अवसान हुआ जिसने कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई।
धनिक लाल मंडल की राजनीतिक विरासत
धनिक लाल मंडल का जीवन बिहार के समाजवादी आंदोलन, जेपी के संपूर्ण क्रांति अभियान, आपातकाल-विरोधी राजनीति और स्वतंत्र भारत की संसदीय-संवैधानिक संस्थाओं के विकास से जुड़ा रहा। उन्होंने विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राज्य की राजनीति में, सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में तथा राज्यपाल के रूप में संवैधानिक व्यवस्था में योगदान दिया।
उनकी विरासत को केवल पदों की सूची से नहीं समझा जा सकता। छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव, समाजवादी संगठन में शुरुआती जिम्मेदारियां, 1974 के आंदोलन में भागीदारी और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से काम—ये सभी उनके सार्वजनिक जीवन के अलग-अलग आयाम हैं। 13 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि उनके योगदान को याद करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक न्याय तथा जनसेवा के मूल्यों पर विचार करने का अवसर है।
