कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आलू की खेती करने वाले किसानों को बीज की ऊंची कीमत से राहत देने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री दूधकुमार मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग और कृषि विपणन विभाग पंजाब की आलू बीज उत्पादक कंपनियों के संपर्क में हैं। सरकार की योजना कंपनियों से बीज खरीदकर किसानों तक रियायती दर पर पहुंचाने की है। मंत्री ने भरोसा जताया कि प्रस्तावित सहायता और अन्य सरकारी पहलों से आलू किसानों को लाभ मिल सकता है।
यह जानकारी मुख्यमंत्री के हुगली जिले के पुरशुड़ा दौरे से पहले सामने आई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दोपहर पुरशुड़ा स्थित विद्यासागर भवन के निकट मैदान में किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। आलू उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाले इस इलाके में बीज की उपलब्धता और कीमत किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में सम्मेलन में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आगे की रूपरेखा रखे जाने की संभावना है।
पंजाब की बीज कंपनियों से संपर्क में कृषि विभाग
कृषि मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के कृषि विभाग और कृषि विपणन विभाग ने पंजाब की बीज उत्पादक कंपनियों से बातचीत शुरू की है। प्रस्ताव यह है कि सरकार स्तर पर बीज की खरीद की जाए और फिर उसे किसानों को सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाए। इससे किसानों पर बीज खरीदने का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, बीज की अंतिम कीमत, सब्सिडी की दर, वितरण की मात्रा और पात्र किसानों के चयन से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी घोषित नहीं की गई है।
सरकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बीज समय पर उपलब्ध हो, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो और वितरण खेती के मौसम के अनुरूप किया जाए। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए प्रयास कर रही है। फिलहाल विभाग की ओर से कंपनियों से संपर्क और आपूर्ति की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
पुरशुड़ा किसान सम्मेलन में योजनाओं की घोषणा की उम्मीद
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शुक्रवार को पुरशुड़ा में किसान सम्मेलन प्रस्तावित है। कार्यक्रम विद्यासागर भवन के निकट मैदान में आयोजित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा किए जाने की बात कही गई है। आलू की खेती वाले क्षेत्र में आयोजित इस सम्मेलन का किसानों की समस्याओं और सरकारी सहायता योजनाओं के लिहाज से महत्व है।
आलू बीज पर सब्सिडी का विषय भी सम्मेलन के केंद्र में रह सकता है। कृषि मंत्री ने संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री किसानों को बीज उपलब्ध कराने की योजना और सरकार की अन्य पहलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हालांकि, अंतिम घोषणा और योजना की शर्तें मुख्यमंत्री के संबोधन या संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी के बाद ही स्पष्ट होंगी।
खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल बीज की कीमत तक सीमित नहीं है। रासायनिक खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद विक्रेताओं और दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। विभाग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद पर्याप्त मात्रा में मिल सके। खाद की उपलब्धता और उचित दर पर बिक्री कृषि लागत से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर निगरानी को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
मंत्री ने फसल संरक्षण के लिए भंडारण केंद्र और बहुउद्देशीय शीतगृह बनाने की दिशा में प्रयासों का भी उल्लेख किया। आलू जैसी फसल के मामले में भंडारण की सुविधा किसानों को उपज संभालने और बाजार में आपूर्ति प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। हालांकि, नए केंद्रों की संख्या, स्थान या निर्माण की समयसीमा के बारे में इस घोषणा में विवरण नहीं दिया गया है।
किसानों की लागत घटाने पर सरकार का जोर
राज्य सरकार की प्रस्तावित पहल का मुख्य उद्देश्य आलू किसानों को बीज की ऊंची कीमत से राहत देना और कृषि से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता बेहतर करना है। बीज, खाद और भंडारण—तीनों खेती की लागत और उपज के प्रबंधन से जुड़े अहम पहलू हैं। पंजाब की कंपनियों से बातचीत के बाद यदि सब्सिडी योजना लागू होती है, तो किसानों को रियायती दर पर बीज मिल सकेगा।
फिलहाल यह तैयारी और बातचीत का चरण है। किसानों को योजना का वास्तविक लाभ कब और किस प्रक्रिया से मिलेगा, यह सरकार की विस्तृत घोषणा पर निर्भर करेगा। पुरशुड़ा सम्मेलन में मुख्यमंत्री की ओर से बीज सब्सिडी, किसान सम्मान निधि और कृषि संबंधी अन्य योजनाओं पर अधिक जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।
