जयंती विशेष | 9 नवम्बर | न्याय, संविधान और भारतीय प्रवासी समुदाय
भारत के सार्वजनिक जीवन में कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्होंने न्यायालय, संसद, कूटनीति, साहित्य और अंतरराष्ट्रीय संवाद—कई क्षेत्रों में एक साथ अपनी पहचान बनाई। डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। प्रख्यात विधिवेत्ता, संविधान विशेषज्ञ, सांसद, लेखक और ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त के रूप में उन्होंने देश की संस्थागत और बौद्धिक दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भारत के रिश्तों को नई दिशा देने की उनकी पहल ने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी, जिसे आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 9 नवम्बर 1931 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। वर्ष 2026 में उनकी 95वीं जयंती मनाई जा रही है।
जोधपुर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान तक
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का जन्म 9 नवम्बर 1931 को जोधपुर में हुआ। उन्होंने कानून और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। उनकी शैक्षणिक यात्रा भारत के साथ-साथ विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंची। उन्होंने कानून में उच्च अध्ययन किया और अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से Doctor of the Science of Law की उपाधि प्राप्त की। उनकी विद्वत्ता केवल अकादमिक दायरे तक सीमित नहीं रही; उन्होंने कानून, संविधान, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े प्रश्नों पर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई।
सिंघवी का व्यक्तित्व विधि-विशेषज्ञ और सार्वजनिक बुद्धिजीवी का संगम था। वह कानून को केवल अदालतों में लागू होने वाले नियमों के रूप में नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संस्थागत संतुलन की बुनियाद के रूप में देखते थे। यही कारण था कि उनकी रुचि संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और विधि के शासन जैसे व्यापक विषयों में रही।
विधि और संविधान के क्षेत्र में योगदान
डॉ. सिंघवी देश के प्रतिष्ठित न्यायविदों में गिने जाते थे। उन्होंने राजस्थान के महाधिवक्ता (Advocate General) के रूप में 1972 से 1977 तक कार्य किया। वह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली। अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में भी उनकी पहचान थी। वह हेग स्थित Permanent Court of Arbitration से जुड़े और न्यायाधीशों तथा वकीलों की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगदान दिया।
संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ के रूप में उनका कार्य भारत की सीमाओं से बाहर भी महत्वपूर्ण माना गया। बांग्लादेश, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक विकास तथा संवैधानिक विमर्श से उनका जुड़ाव रहा। इन देशों की संवैधानिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में उनकी विशेषज्ञता और परामर्श का उल्लेख उनके जीवन-वृत्त में मिलता है। उनका दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था कि संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि विविध समाजों में अधिकारों, संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है।
सिंघवी ने संवैधानिक और संसदीय अध्ययन को संस्थागत रूप देने की दिशा में भी काम किया। 1965 में उन्होंने Institute of Constitutional and Parliamentary Studies की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। इस संस्था का उद्देश्य संविधान, संसद, लोकतंत्र और सार्वजनिक नीति के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। उनके लिए विधि का अध्ययन केवल पेशेवर प्रशिक्षण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज को समझने और मजबूत बनाने का एक रास्ता था।
संसद और कूटनीति में भूमिका
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने सक्रिय राजनीति और संसदीय जीवन में भी योगदान दिया। वह 1962 से 1967 तक तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे। बाद में 1998 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। संसद में उनकी पहचान एक ऐसे सदस्य की थी जिनकी रुचि विधायी संस्थाओं, संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े विषयों में थी।
1991 से 1997 तक उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जन-संपर्क संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया। उनका कूटनीतिक कार्यकाल ऐसे समय में था जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा था। सिंघवी ने भारतीय मूल के लोगों और भारत के बीच रिश्तों को भी कूटनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।
प्रवासी भारतीय दिवस की अवधारणा और सिंघवी समिति
डॉ. सिंघवी की सबसे दूरगामी पहलों में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भारत के संबंधों को व्यवस्थित और मजबूत करने का विचार शामिल है। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों से जुड़े विषयों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता डॉ. एल. एम. सिंघवी ने की। समिति ने विदेशों में बसे भारतीयों के अनुभव, उपलब्धियों, चुनौतियों और भारत के साथ उनके संबंधों को व्यापक दृष्टि से देखा।
समिति की सिफारिशों में प्रवासी भारतीयों और भारत के बीच नियमित संवाद, सहयोग तथा संपर्क के लिए एक मंच विकसित करने का विचार प्रमुख था। इसी विचार-प्रक्रिया से प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने की पहल आगे बढ़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2002 में समिति की सिफारिशों के आधार पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की।
पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 से 11 जनवरी 2003 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस आयोजन ने दुनिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत से जुड़ने, अपने अनुभव साझा करने और देश के विकास में भागीदारी के अवसरों पर विचार करने का मंच दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के भारत के विकास में योगदान को मान्यता देना और संवाद को प्रोत्साहित करना है।
9 जनवरी की तारीख का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी दिन, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनकी वापसी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस तारीख का चयन विदेशों में बसे भारतीयों के योगदान और भारत से उनके ऐतिहासिक संबंध को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ता है।
साहित्य, कविता और ‘संध्या का सूरज’
डॉ. सिंघवी की पहचान केवल विधि और कूटनीति तक सीमित नहीं थी। वह एक सक्रिय लेखक, चिंतक और साहित्य-प्रेमी भी थे। उन्होंने कानून, लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय संस्कृति, जैन धर्म और प्रवासी समुदाय जैसे विषयों पर अनेक पुस्तकें, लेख और व्याख्यान लिखे। उनकी लेखनी में अकादमिक गंभीरता के साथ सांस्कृतिक और मानवीय दृष्टि भी दिखाई देती है।
हिंदी साहित्य से उनका जुड़ाव कविता के माध्यम से भी सामने आया। उनका हिंदी कविता-संग्रह ‘संध्या का सूरज’ उल्लेखनीय कृति है। इसके अतिरिक्त ‘A Tale of Three Cities’, ‘Freedom on Trial’, ‘Towards Global Togetherness’, ‘Democracy and Rule of Law’ और ‘A Diplomatic Sojourn’ जैसी पुस्तकों में उनके विविध बौद्धिक सरोकार दिखाई देते हैं। एक ओर वह संवैधानिक कानून और न्यायपालिका पर गंभीर विमर्श करते थे, वहीं दूसरी ओर कविता और साहित्य के जरिए जीवन तथा समाज के अनुभवों को अभिव्यक्ति देते थे।
उनकी बहुभाषिक और बहुविषयी रुचि ने उन्हें उन सार्वजनिक व्यक्तित्वों में शामिल किया जिनके लिए ज्ञान की सीमाएं किसी एक अनुशासन तक बंधी नहीं थीं। विधि, इतिहास, संस्कृति, भाषा और कूटनीति—इन सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रियता उनके व्यापक बौद्धिक संसार को दर्शाती है।
सम्मान और विरासत
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी को सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान के लिए 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें देश-विदेश के कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां और सम्मान भी प्राप्त हुए। वह भारतीय न्यायिक और संवैधानिक विमर्श के ऐसे प्रतिनिधि थे जिन्होंने राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की बौद्धिक उपस्थिति को मजबूत किया।
उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रवासी भारतीय दिवस की अवधारणा है। आज यह आयोजन विदेशों में बसे भारतीय समुदाय और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रमुख मंच है। 2015 से इसके आयोजन का स्वरूप द्विवार्षिक किया गया और बीच के वर्षों में विषय-आधारित सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे। इस व्यवस्था में बदलाव के बावजूद प्रवासी समुदाय से संवाद और सहभागिता का मूल उद्देश्य कायम है।
95वीं जयंती पर स्मरण
9 नवम्बर 2026 को डॉ. एल. एम. सिंघवी की 95वीं जयंती है। यह अवसर एक ऐसे विधिवेत्ता और चिंतक को याद करने का है जिसने संविधान, न्यायपालिका, संसद, कूटनीति और साहित्य—सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। जोधपुर में जन्मे इस विद्वान ने भारत के संवैधानिक विमर्श को व्यापक दृष्टि दी और विदेशों में बसे भारतीयों के साथ देश के रिश्तों को संस्थागत स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रवासी भारतीय दिवस की कल्पना और उसके पीछे की समिति का नेतृत्व उनके दूरदर्शी योगदान का स्थायी उदाहरण है। डॉ. सिंघवी का जीवन इस बात की याद दिलाता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले उसके लोगों, उनकी उपलब्धियों और साझा सांस्कृतिक संबंधों में भी निहित होती है।
