विशेष लेख | 7 नवंबर | इतिहास विशेष | भारत-अमेरिका संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति
7 नवंबर 1998 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में आंशिक ढील देने की घोषणा की। यह फैसला दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव कम करने, दोनों देशों को आगे परमाणु संयम के लिए प्रोत्साहित करने और द्विपक्षीय संवाद को गति देने की अमेरिकी कूटनीतिक कोशिश का हिस्सा था। राहत सीमित थी—प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए थे। अमेरिकी प्रशासन ने कुछ आर्थिक और सैन्य-शैक्षणिक कार्यक्रम बहाल करने तथा अमेरिकी बैंकों की कुछ गतिविधियों पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया।
मई 1998: दक्षिण एशिया के परमाणु परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किए। भारत ने इन्हें अपनी सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों से जुड़ा निर्णय बताया। इसके बाद पाकिस्तान ने 28 और 30 मई को चागई क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए। इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन और परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ा दी।
अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति को ऐसे परमाणु परीक्षण करने वाले गैर-परमाणु-हथियार राज्य पर प्रतिबंध लगाने होते थे। इसी कानूनी प्रावधान के तहत राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत के परीक्षणों के बाद 13 मई और पाकिस्तान के परीक्षणों के बाद 30 मई 1998 को प्रतिबंधों की घोषणा की। इन प्रतिबंधों का आधार Arms Export Control Act का Section 102 था, जिसे सामान्यतः Glenn Amendment कहा जाता है।
प्रतिबंधों में अमेरिकी सरकारी सहायता के कई रूपों पर रोक, रक्षा सामग्री और सैन्य वित्तपोषण से जुड़े प्रतिबंध, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के कुछ ऋण एवं वित्तीय सहयोग पर रोक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कुछ ऋणों के समर्थन का विरोध तथा संवेदनशील वस्तुओं और तकनीक के निर्यात पर कड़े नियंत्रण शामिल थे। हालांकि मानवीय सहायता और खाद्य तथा कृषि वस्तुओं से जुड़ी कुछ छूटें बनी रहीं।
भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंधों का प्रभाव
अमेरिकी प्रतिबंधों का उद्देश्य दोनों देशों को आगे परमाणु परीक्षणों से रोकना और परमाणु अप्रसार व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाना था। इनके प्रभाव केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। सरकारी वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण, निवेश प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अमेरिकी भूमिका के कारण आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता था।
भारत ने प्रतिबंधों को अपने रणनीतिक निर्णय पर बाहरी दबाव के रूप में देखा और अपनी सुरक्षा संबंधी स्थिति पर कायम रहा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उस समय गंभीर वित्तीय दबावों से जूझ रही थी; इसलिए अंतरराष्ट्रीय ऋण और वित्तीय सहायता तक पहुंच उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। अमेरिकी प्रशासन को भी यह चिंता थी कि पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकती है।
कूटनीतिक बातचीत और परमाणु संयम की दिशा में संकेत
मई 1998 के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ उच्चस्तरीय बातचीत शुरू की। अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टैलबॉट ने भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ कई दौर की वार्ता की। इस कूटनीतिक प्रक्रिया का एक उद्देश्य दोनों देशों को परमाणु हथियारों की होड़ से दूर रखना और अप्रसार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना था।
नवंबर 1998 में व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों ने आगे परमाणु परीक्षण न करने का स्वैच्छिक स्थगन घोषित किया था। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty—CTBT) की दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने परमाणु और मिसाइल तकनीक के संवेदनशील निर्यात पर नियंत्रण मजबूत करने और जिनेवा में विखंडनीय पदार्थ उत्पादन रोकने से जुड़ी संधि (Fissile Material Cut-off Treaty—FMCT) वार्ताओं में भाग लेने की बात भी कही थी। भारत-पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर पर संवाद फिर शुरू हुआ था, जिसमें कश्मीर सहित लंबित मुद्दों पर चर्चा शामिल थी।
Brownback Amendment: प्रतिबंधों में ढील का कानूनी रास्ता
अमेरिकी प्रतिबंधों में बदलाव का रास्ता अक्टूबर 1998 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित India-Pakistan Relief Act के माध्यम से खुला। यह प्रावधान Omnibus Appropriations Act, 1999 का हिस्सा था और इसे आम तौर पर Brownback Amendment कहा गया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 21 अक्टूबर 1998 को कानून बने इस प्रावधान के तहत कुछ प्रतिबंधों को सीमित अवधि और निर्धारित गतिविधियों के लिए माफ करने का अधिकार प्राप्त किया।
इस कानूनी बदलाव का महत्व इसलिए था क्योंकि मई में लगाए गए प्रतिबंधों में राष्ट्रपति की छूट देने की शक्ति सीमित थी। नए प्रावधान ने प्रशासन को कुछ आर्थिक और सहायता कार्यक्रमों को बहाल करने की अनुमति दी, जबकि परमाणु अप्रसार से संबंधित व्यापक अमेरिकी चिंताएं बनी रहीं।
7 नवंबर 1998: क्लिंटन की आंशिक राहत की घोषणा
व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने 7 नवंबर 1998 को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु जोखिम कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों के जवाब में प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने कांग्रेस से परामर्श के बाद Brownback Amendment के तहत मिली छूट की शक्ति का सीमित और लक्षित उपयोग करने का निर्णय लिया।
इस फैसले के तहत दोनों देशों में Export-Import Bank (EXIM Bank), Overseas Private Investment Corporation (OPIC) और Trade and Development Agency (TDA) के कार्यक्रम बहाल किए जाने थे। अमेरिकी बैंकों की भारत और पाकिस्तान में कुछ गतिविधियों पर लगी पाबंदियां हटाई जानी थीं। इसके साथ International Military Education and Training (IMET) कार्यक्रम भी फिर शुरू किए जाने थे।
इन कदमों का अर्थ यह नहीं था कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए सभी प्रतिबंध खत्म हो गए थे। परमाणु और मिसाइल तकनीक के निर्यात नियंत्रण तथा अन्य अप्रसार संबंधी प्रतिबंध बने रहे। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे की राहत दोनों देशों द्वारा परमाणु संयम, निर्यात नियंत्रण और क्षेत्रीय संवाद के मोर्चे पर और कदम उठाने पर निर्भर करेगी।
घोषणा और औपचारिक कानूनी आदेश के बीच अंतर
इस ऐतिहासिक घटना में तारीखों का अंतर समझना आवश्यक है। व्हाइट हाउस ने 7 नवंबर 1998 को प्रतिबंधों में ढील के फैसले की सार्वजनिक घोषणा की। क्लिंटन ने अपने बाद के 12 नवंबर के पत्र में बताया कि उन्होंने 3 नवंबर को Brownback प्रावधान के तहत छूट देने का निर्णय किया था। इसके बाद 1 दिसंबर 1998 को Presidential Determination No. 99-7 के माध्यम से संबंधित प्रतिबंधों और निषेधों को निर्दिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में औपचारिक रूप से माफ किया गया।
भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 1998-99 में भी नवंबर के शुरुआती दिनों में अमेरिकी प्रतिबंधों में आंशिक ढील का उल्लेख है। इसीलिए 7 नवंबर को घोषणा की ऐतिहासिक तारीख के रूप में याद किया जाता है, जबकि कानूनी क्रियान्वयन की प्रक्रिया दिसंबर तक आगे बढ़ी।
भारत-अमेरिका संबंधों पर असर
1998 की यह घोषणा भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव और संवाद—दोनों के साथ आगे बढ़ने वाले दौर का हिस्सा थी। परमाणु परीक्षणों के कारण दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे थे, लेकिन प्रतिबंधों में सीमित ढील ने बातचीत के लिए कुछ आर्थिक और संस्थागत रास्ते खोले। भारत ने परमाणु नीति पर अपनी स्वायत्तता बनाए रखी, जबकि अमेरिका ने अप्रसार संबंधी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी।
यह फैसला तत्काल व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नहीं बदला, लेकिन इसने यह संकेत दिया कि प्रतिबंधों और दबाव के साथ-साथ कूटनीतिक प्रोत्साहन का उपयोग भी अमेरिकी नीति का हिस्सा हो सकता है। आने वाले वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में हुए बदलावों को समझने के लिए 1998-99 का यह संवाद और प्रतिबंध-राहत प्रक्रिया महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करती है।
इतिहास में 7 नवंबर 1998 का महत्व
7 नवंबर 1998 की घोषणा को भारत और पाकिस्तान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की पूर्ण समाप्ति के रूप में नहीं, बल्कि परमाणु परीक्षणों के बाद शुरू हुई कूटनीतिक प्रक्रिया में एक सीमित मोड़ के रूप में देखना चाहिए। इसने दोनों देशों को आगे परमाणु परीक्षण न करने, निर्यात नियंत्रण मजबूत करने और संवाद जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।
यह घटना बताती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिबंध केवल दंडात्मक उपाय नहीं होते; उन्हें कूटनीतिक दबाव, बातचीत और प्रोत्साहन के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत के परमाणु इतिहास और भारत-अमेरिका संबंधों की यात्रा में 7 नवंबर 1998 इसलिए एक उल्लेखनीय तारीख है।
