कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदनों को तय समयसीमा में निपटाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया सख्त करने का निर्देश दिया है। प्रमाणपत्र, लाइसेंस, अनुमति और अन्य नागरिक सेवाओं के आवेदन निर्धारित अवधि में लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के कार्यालय से जारी निर्देशिका में कहा गया है कि देरी के मामलों में शोकॉज नोटिस दिया जाए और नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
समयसीमा पार होने पर जवाबदेही तय होगी
निर्देश का मूल उद्देश्य सरकारी सेवाओं के निपटारे में अनावश्यक देरी रोकना है। विभिन्न कानूनों और नियमों के तहत हर सेवा के लिए आवेदन निपटाने की एक निश्चित अवधि निर्धारित होती है। सरकार ने विभागों को याद दिलाया है कि उस अवधि का पालन करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि आवेदन समयसीमा के भीतर निपटाया नहीं जाता और लागू कानून के अनुसार मामला स्वतः स्वीकृत यानी ‘डीम्ड ग्रांट’ की श्रेणी में आता है, तो इसे प्रशासनिक विफलता के रूप में देखा जा सकता है।
ऐसे मामलों में अधिकारी को यह बताना होगा कि आवेदन समय पर क्यों पूरा नहीं किया गया। केवल आवेदन लंबित रहने का रिकॉर्ड दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी से कारण पूछे जाएंगे। शोकॉज नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। अधिकारी की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
हर महीने की 10 तारीख तक देनी होगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव के निर्देश में निगरानी व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। सभी सरकारी विभागों को हर महीने की 10 तारीख तक पिछले महीने का विवरण जमा करना होगा। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि कितने मामले स्वतः स्वीकृत हुए, कितने अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए और संबंधित मामलों में क्या कार्रवाई की गई। इससे विभागीय स्तर पर लंबित आवेदनों और उन पर हुई कार्रवाई का नियमित ब्योरा उपलब्ध रहेगा।
मासिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है कि इससे केवल व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर नहीं, बल्कि विभागों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर भी स्थिति की समीक्षा की जा सकेगी। यदि किसी विभाग में लगातार आवेदन लंबित रहते हैं या बड़ी संख्या में मामले स्वतः स्वीकृति की स्थिति तक पहुंचते हैं, तो प्रशासन के सामने समस्या की पहचान करना आसान होगा। हालांकि, निर्देशिका में विभागवार लक्ष्य या अलग-अलग सेवाओं के लिए नई समयसीमा का उल्लेख उपलब्ध विवरण में नहीं है।
निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं से भी जुड़ा है फैसला
राज्य में नई सरकार के गठन के बाद औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उद्योगपतियों से बातचीत कर उन्हें बंगाल में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाल में राज्य की नई औद्योगिक नीति घोषित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे माहौल में सरकारी मंजूरियों और सेवाओं के आवेदन समय पर निपटाने का निर्देश कारोबारी गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
किसी औद्योगिक इकाई या परियोजना को शुरू करने के लिए अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। यदि फाइलें लंबे समय तक लंबित रहती हैं, तो परियोजना की शुरुआत प्रभावित हो सकती है। निवेशक को समय और संसाधन दोनों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आवेदन निपटारे की समयसीमा पर सख्ती प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ निवेश के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है।
नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता की उम्मीद
सरकारी प्रमाणपत्र और अनुमतियां आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। समय पर दस्तावेज नहीं मिलने से शिक्षा, रोजगार, कारोबार और अन्य जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। तय अवधि में आवेदन निपटाने और देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके लिए विभागों को आवेदन की स्थिति पर निगरानी रखनी होगी और समयसीमा समाप्त होने से पहले जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी।
निर्देशिका के अनुसार, देरी का कारण बताना अब संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। 15 दिनों में जवाब देने की समयसीमा और प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक रिपोर्ट जमा करने का प्रावधान इस व्यवस्था को नियमित निगरानी से जोड़ता है। अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी। यह भी देखना होगा कि विभाग समय पर आंकड़े उपलब्ध कराते हैं या नहीं और शोकॉज के बाद जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया कितनी नियमित रहती है।
