कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी के नाम पर कथित वसूली, धमकी और दबाव बनाने की शिकायतों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने अपने ही संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। दमदम में आयोजित संगठनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। पार्टी के झंडे, रंग और पहचान का इस्तेमाल कर गलत गतिविधियों में शामिल लोगों को चिह्नित किया जाए और उनके खिलाफ सीधे पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
शमिक भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि शिकायतों को केवल संगठन के भीतर उठाने के बजाय उनके समर्थन में दस्तावेज जुटाए जाएं और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायत से जुड़े कागजात उन्हें दिए जाने पर वह कार्रवाई करवाएंगे। उनके बयान को सरकार बनने के बाद पार्टी संगठन में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
पार्टी के नाम पर अराजकता करने वालों को चिह्नित करने का निर्देश
दमदम के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है, जो भाजपा के नाम और झंडे को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट तौर पर कहा कि अराजकता को चलने नहीं दिया जा सकता। उनके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति पार्टी की पहचान का सहारा लेकर वसूली, धमकी या दूसरे अनुचित काम करता है तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए।
अपने संबोधन में शमिक ने राज्य के गृह मंत्री सुवेंदु अधिकारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शिकायत से जुड़े दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कार्रवाई कराई जा सके। इस बयान का जोर इस बात पर रहा कि पार्टी के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ केवल मौखिक नाराजगी जताने के बजाय औपचारिक शिकायत और कानूनी कार्रवाई की राह अपनाई जाए।
दूसरे दलों से आए लोगों पर भी निशाना
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उन लोगों पर भी टिप्पणी की, जो पहले तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में विभिन्न आरोपों से घिरे रहे और अब भाजपा का झंडा लेकर नई राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लूटपाट में शामिल रहे कुछ लोग भाजपा के झंडे की आड़ में फिर सक्रिय होना चाहते हैं। उनके इस बयान को पार्टी में हाल के समय में शामिल हुए लोगों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए शमिक ने कोई आरोप नहीं लगाया। उनका संदेश व्यापक तौर पर उन लोगों के लिए था, जिन पर पार्टी की पहचान का इस्तेमाल कर अनुचित गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कथित वसूली और धमकी से जुड़ी शिकायतों के बीच यह बयान संगठन की छवि को लेकर नेतृत्व की चिंता भी दर्शाता है।
भाजपा नेतृत्व पहले भी कहता रहा है कि सरकार बनने के बाद संगठन से जुड़ने वाले नए लोगों की गतिविधियों से पार्टी की छवि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार को शमिक ने इस रुख को और स्पष्ट करते हुए कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया।
दमदम से दिया गया संदेश राजनीतिक रूप से भी अहम
शमिक भट्टाचार्य ने जिस दमदम में यह संबोधन दिया, उसका पश्चिम बंगाल में भाजपा के राजनीतिक सफर से पुराना जुड़ाव रहा है। वर्ष 1999 में भाजपा के वरिष्ठ नेता तपन सिकदर ने दमदम लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उस समय राज्य में भाजपा का संगठन आज की तुलना में सीमित था। तपन सिकदर की जीत को बंगाल में पार्टी के शुरुआती राजनीतिक विस्तार की उल्लेखनीय उपलब्धियों में गिना जाता है।
ऐसे क्षेत्र में संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष का अनुशासन पर जोर देना राजनीतिक संदेश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। एक ओर भाजपा राज्य में अपनी सरकार और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नाम पर कथित गलत गतिविधियों से दूरी बनाने का संकेत भी दे रही है।
कोलकाता-हावड़ा में वार्ड समन्वयकों की नियुक्ति पर बयान
कार्यक्रम के दौरान कोलकाता और हावड़ा नगर निकाय चुनावों से जुड़ी स्थिति पर भी चर्चा हुई। चुनाव संबंधी मुकदमों के कारण फिलहाल दोनों नगर निकायों में मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक दिसंबर से दोनों शहरों के प्रत्येक वार्ड में नागरिक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए समन्वयक नियुक्त करने की घोषणा की है।
इन समन्वयकों की नियुक्ति भाजपा की ओर से किए जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इस पर शमिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समन्वयक कौन होंगे, इसका निर्णय पार्टी करेगी। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था पर सवाल उठाने का विपक्ष को नैतिक अधिकार नहीं है।
अनुशासन और नागरिक सेवाओं पर दोहरा संदेश
शमिक भट्टाचार्य के संबोधन में दो मुद्दे प्रमुख रहे। पहला, पार्टी के नाम पर वसूली, धमकी या अराजकता फैलाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। दूसरा, कोलकाता और हावड़ा में नगर निकाय चुनाव लंबित रहने के दौरान वार्ड स्तर पर नागरिक सेवाओं के संचालन के लिए समन्वयकों की नियुक्ति के फैसले का समर्थन किया गया।
प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायतों के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब यह देखना होगा कि पार्टी कार्यकर्ता उनके निर्देश के मुताबिक शिकायतें दर्ज कराते हैं या नहीं और प्रशासन ऐसे मामलों में क्या कदम उठाता है। फिलहाल उनका बयान भाजपा संगठन के भीतर अनुशासन और पार्टी की सार्वजनिक छवि को लेकर दिए गए स्पष्ट संदेश के रूप में सामने आया है।
