मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने तय की समयसीमा, अब विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव की होगी व्यक्तिगत जवाबदेही; 23 नवंबर की बैठक के लिए 18 नवंबर थी अंतिम तारीख
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के सरकारी विभागों में फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने और प्रशासनिक कामकाज में देरी पर लगाम लगाने के लिए नवान्न ने नया नियम लागू किया है। अब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों की फाइलें निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करके जमा करनी होंगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि भविष्य में होने वाली प्रत्येक मंत्रिमंडल बैठक से कम से कम तीन कार्यदिवस पहले सभी प्रस्तावों की पूरी फाइल मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव के पास पहुंच जानी चाहिए। इस व्यवस्था के साथ प्रस्तावों को समय पर तैयार कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी तय कर दी गई है।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 11 नवंबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने में देरी के कारण कई प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचार के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाते। इसका असर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों पर पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए विभागों को अब निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
23 नवंबर की बैठक के लिए 18 नवंबर तक जमा करनी थीं फाइलें
मुख्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से 23 नवंबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के लिए भी समयसीमा तय की थी। इसके तहत बैठक में रखे जाने वाले सभी प्रस्तावों की फाइलें 18 नवंबर तक मुख्य सचिव कार्यालय में जमा करनी थीं।
निर्देश में साफ किया गया कि केवल फाइल भेज देना पर्याप्त नहीं होगा। प्रस्ताव से संबंधित सभी जरूरी प्रक्रियाएं पहले पूरी करनी होंगी। इसमें दूसरे संबंधित विभागों की राय लेना, आवश्यक टिप्पणियां और अनुमोदन प्राप्त करना तथा कानूनी जांच या परीक्षण की प्रक्रिया पूरी करना शामिल है।

यानी अब अधूरी फाइलें या जरूरी विभागीय मंजूरी के बिना भेजे गए प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि बैठक से पहले प्रस्तावों की पूरी तरह जांच हो सके और अंतिम समय में किसी विभाग की लापरवाही के कारण निर्णय अटके नहीं।
वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय
नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि फाइलों को समय पर तैयार कराने की जिम्मेदारी अब केवल संबंधित विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। मुख्य सचिव ने संबंधित नोडल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया है।
इन वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरे संबंधित विभागों के साथ समन्वय करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्ताव से जुड़ी सभी राय, जरूरी टिप्पणियां और मंजूरियां समय पर मिल जाएं। इसके बाद पूरी फाइल निर्धारित तारीख तक मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचनी चाहिए।
यदि किसी प्रस्ताव को दूसरे विभाग की सहमति या मंजूरी की जरूरत है, तो संबंधित विभाग को उस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करना होगा। इस तरह एक विभाग की देरी के कारण दूसरे विभाग का प्रस्ताव लंबित रहने की समस्या को दूर करने की कोशिश की गई है।

अब हर कैबिनेट बैठक के लिए लागू होगा नियम
नवान्न का यह निर्देश केवल 23 नवंबर की बैठक तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्य सचिव ने भविष्य में होने वाली सभी मंत्रिमंडल बैठकों के लिए भी स्थायी समयसीमा निर्धारित कर दी है।
इसके तहत हर बैठक से कम से कम तीन कार्यदिवस पहले सभी प्रस्तावों की पूरी फाइल मुख्य सचिव और राज्य के कैबिनेट सचिव के पास जमा करनी होगी। इससे अधिकारियों को प्रस्तावों की जांच करने और बैठक के लिए जरूरी तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।
इस व्यवस्था से आखिरी समय में फाइलें भेजने, जरूरी मंजूरी नहीं मिलने और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याओं को कम करने की उम्मीद है।
फाइलों के अटकने से फैसलों में होती थी देरी
प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से यह समस्या सामने आती रही है कि किसी विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव दूसरे विभाग की राय, वित्तीय मंजूरी या कानूनी परीक्षण के इंतजार में अटक जाते हैं। कई बार सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने के कारण प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में समय पर पेश नहीं हो पाते।

नई समयसीमा के जरिए सरकार इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहती है। पहले से फाइलें जमा होने पर संबंधित अधिकारी प्रस्तावों की जांच कर सकेंगे और किसी तरह की कमी होने पर समय रहते उसे दूर किया जा सकेगा।
इस फैसले को पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभागों में लंबित फाइलों की समस्या कितनी कम होती है और मंत्रिमंडल के फैसलों की प्रक्रिया कितनी तेज हो पाती है।
