22 नवंबर 1968 भारतीय संसदीय इतिहास और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन लोकसभा ने मद्रास राज्य का नाम बदलकर ‘तमिलनाडु’ करने संबंधी विधेयक पारित किया था। यह प्रक्रिया केवल एक राज्य का नाम बदलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे तमिल भाषा, इतिहास, सांस्कृतिक अस्मिता और स्वाभिमान से जुड़ा कई दशकों का जन-आंदोलन था। संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 14 जनवरी 1969 से मद्रास राज्य आधिकारिक रूप से तमिलनाडु कहलाने लगा।
इस विधायी पहल ने राज्य की पहचान को उसके बहुसंख्यक भाषायी-सांस्कृतिक चरित्र के अनुरूप नाम दिया। साथ ही, इसने भारतीय संघीय व्यवस्था में भाषायी विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार करने का उदाहरण प्रस्तुत किया।
मद्रास राज्य से तमिलनाडु बनने की पृष्ठभूमि
ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र को मद्रास प्रेसीडेंसी कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को यह मद्रास राज्य बना। 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र राज्य बनाया गया और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान भाषायी आधार पर सीमाओं में व्यापक बदलाव हुए। इन परिवर्तनों के बाद भी राज्य का आधिकारिक नाम ‘मद्रास’ बना रहा, जबकि तमिल भाषी समाज के अनेक वर्ग इसे अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप बदलने की मांग कर रहे थे।
‘तमिलनाडु’ शब्द का अर्थ सामान्यतः तमिलों की भूमि या तमिलों का देश समझा जाता है। तमिल साहित्य और सार्वजनिक जीवन में इस नाम का सांस्कृतिक संदर्भ पहले से मौजूद था। मांग करने वालों का तर्क था कि ‘मद्रास’ नाम औपनिवेशिक प्रशासनिक विरासत से जुड़ा हुआ है और राज्य की विशिष्ट भाषायी-सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने के लिए ‘तमिलनाडु’ अधिक उपयुक्त है।

नाम परिवर्तन की मांग और संघर्ष
राज्य का नाम बदलने की मांग 1950 के दशक में अधिक मुखर हुई। तमिल विद्वानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय को विधानमंडल तथा सार्वजनिक विमर्श में उठाया। 1956 में गांधीवादी कार्यकर्ता के. पी. शंकरलिंगनार ने राज्य का नाम तमिलनाडु किए जाने सहित कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। 76 दिनों तक चले इस उपवास के बाद 13 अक्टूबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनके बलिदान ने नाम परिवर्तन की मांग को और व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक समर्थन दिलाया।
द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने भी इस मांग को लगातार उठाया। 1957 में DMK ने मद्रास विधानसभा में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। 1961 में भी इस दिशा में प्रयास हुआ, परंतु प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इस बीच संसद में भी मद्रास का नाम तमिलनाडु करने की मांग उठी। पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट सांसद भूपेश गुप्ता ने इस विषय पर संसद में विधायी पहल की थी और राज्यसभा सदस्य सी. एन. अन्नादुरै ने इसका समर्थन किया था।
18 जुलाई 1967: विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव
1967 के विधानसभा चुनाव में DMK की जीत के बाद सी. एन. अन्नादुरै मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नाम परिवर्तन की मांग को सरकार की प्राथमिकता बनाया। 18 जुलाई 1967 को उन्होंने राज्य विधानसभा में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के बाद यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। राज्य विधान परिषद ने भी इसका समर्थन किया और केंद्र सरकार से आवश्यक संसदीय कानून बनाने का अनुरोध किया गया।
अन्नादुरै ने स्पष्ट किया था कि तमिलनाडु नाम अपनाने का अर्थ भारत से अलग किसी देश की स्थापना नहीं है। राज्य भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। यह स्पष्टीकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि द्रविड़ आंदोलन के शुरुआती दौर में अलग द्रविड़ राष्ट्र की मांग भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही थी। 1967 के बाद अन्नादुरै ने राज्य की स्वायत्तता और तमिल पहचान को भारतीय संघीय ढांचे के भीतर आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

22 नवंबर 1968: लोकसभा में विधेयक पारित
राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने ‘मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1968’ संसद में प्रस्तुत किया। 22 नवंबर 1968 को लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा हुई। संसदीय कार्यवाही में विभिन्न सदस्यों ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान, भाषायी आकांक्षाओं और नाम परिवर्तन की लोकतांत्रिक मांग पर विचार रखे। गृह मंत्री वाई. बी. चव्हाण की ओर से विधेयक को आगे बढ़ाया गया। चर्चा के बाद लोकसभा ने इसे पारित कर दिया।
लोकसभा की आधिकारिक कार्यवाही में 22 नवंबर 1968 की तारीख के अंतर्गत ‘Madras State (Alteration of Name) Bill’ पर चर्चा और विधेयक पारित किए जाने का विवरण दर्ज है। सदन में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु नाम राज्य के लोगों की भावना और उनकी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करता है। इस तरह दशकों से चली आ रही मांग ने राष्ट्रीय संसद में विधायी स्वीकृति की दिशा में निर्णायक कदम उठाया।
राज्यसभा की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति
लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। उच्च सदन ने 5 दिसंबर 1968 को इसे पारित किया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने 20 दिसंबर 1968 को विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। इस स्वीकृति के साथ ‘मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968’ यानी Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 अस्तित्व में आया। इसे अधिनियम संख्या 53, वर्ष 1968 के रूप में दर्ज किया गया।
अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि निर्धारित प्रभावी तारीख से मद्रास राज्य को ‘तमिलनाडु राज्य’ के नाम से जाना जाएगा। कानून में संविधान की संबंधित अनुसूचियों और अनुच्छेदों में ‘मद्रास’ के स्थान पर ‘तमिलनाडु’ नाम करने के आवश्यक परिणामी बदलाव भी शामिल किए गए।

14 जनवरी 1969: तमिलनाडु नाम आधिकारिक हुआ
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी नाम परिवर्तन तत्काल लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने इसके प्रभावी होने की तारीख 14 जनवरी 1969 निर्धारित की। यह दिन पोंगल के प्रमुख पर्व के अवसर के साथ आया, जिसका तमिल समाज में कृषि, प्रकृति और नई शुरुआत से विशेष महत्व है। इसी दिन से मद्रास राज्य का आधिकारिक नाम तमिलनाडु हो गया। मुख्यमंत्री सी. एन. अन्नादुरै के नेतृत्व में यह परिवर्तन राज्य की सार्वजनिक और प्रशासनिक पहचान का हिस्सा बना।
इस बदलाव को समझते समय मद्रास राज्य और मद्रास शहर के नामों के बीच अंतर करना जरूरी है। 1969 में राज्य का नाम तमिलनाडु हुआ था; राज्य की राजधानी मद्रास शहर का नाम बाद में 1996 में चेन्नई किया गया। दोनों परिवर्तन अलग-अलग समय पर हुए और उनके कानूनी तथा प्रशासनिक संदर्भ भी अलग थे।
भारतीय संघवाद और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक
मद्रास से तमिलनाडु नाम परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय पहचान के सम्मान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यह मांग आंदोलन, विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव, संसद की बहस और कानून निर्माण की प्रक्रिया से होकर पूरी हुई। इसने दिखाया कि भाषायी और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संवैधानिक ढांचे के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से संबोधित किया जा सकता है।
22 नवंबर 1968 को लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जाना इस लंबी यात्रा का निर्णायक संसदीय पड़ाव था। 5 दिसंबर को राज्यसभा की मंजूरी, 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति और 14 जनवरी 1969 से कानून का लागू होना—इन सभी चरणों ने मिलकर आधुनिक तमिलनाडु की आधिकारिक पहचान को आकार दिया। यह इतिहास केवल नाम बदलने का नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति, जनभावना और भारतीय संघीय लोकतंत्र के बीच संवाद का भी इतिहास है।

