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Myanmar Rohingya Genocide: ICJ ने म्यांमार को ठहराया जिम्मेदार, जानें पूरा मामला

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 22, 2026 9:40 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 25 मिनट पहले
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ICJ ने 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया। सुरक्षित वापसी, नागरिकता और मुआवजे का रास्ता अब भी चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश में करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं।

Myanmar Rohingya Genocide: म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों को लेकर करीब सात साल से चल रही अंतरराष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को अपने फैसले में कहा कि म्यांमार ने 2017 में रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। अदालत ने म्यांमार को नरसंहार रोकने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, पीड़ितों को राहत देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

इस फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, अदालत के फैसले से तत्काल शरणार्थियों की घर वापसी का रास्ता साफ नहीं हुआ है। आज भी लाखों रोहिंग्या अपने देश से बाहर रहने को मजबूर हैं। उनके सामने सुरक्षा, नागरिकता, बुनियादी अधिकार और सम्मान के साथ अपने घर लौटने का सवाल बना हुआ है।

2017 में शुरू हुआ था रोहिंग्या विस्थापन का बड़ा संकट

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव का इतिहास पुराना है, लेकिन अगस्त 2017 में हालात बेहद गंभीर हो गए थे। म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के लड़ाकों ने करीब 30 पुलिस चौकियों और एक सैन्य ठिकाने पर हमले किए थे। इसके बाद म्यांमार की सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया।

इस अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने सामूहिक हत्याओं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, यातना और गांवों को जलाए जाने की घटनाओं की जानकारी दी थी। बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर भागना पड़ा।

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संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 के सैन्य अभियान के बाद 7.30 लाख से अधिक रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। इस विस्थापन ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया।

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गाम्बिया ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कथित नरसंहार का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने में अफ्रीकी देश गाम्बिया की अहम भूमिका रही। गाम्बिया ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ ICJ में मामला दाखिल किया था। उसे 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन प्राप्त था।

गाम्बिया का आरोप था कि म्यांमार की सेना ने 2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार से जुड़े कृत्य किए और इस तरह 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया।

मामले की शुरुआती सुनवाई के दौरान म्यांमार की तत्कालीन नेता आंग सान सू की ने इन आरोपों को खारिज किया था। म्यांमार का पक्ष रहा कि उसकी सेना सशस्त्र विद्रोही समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी।

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जनवरी 2020 में भी ICJ ने म्यांमार को अंतरिम आदेश दिया था। इसमें रोहिंग्या समुदाय के बचे हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कथित नरसंहार से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने को कहा गया था।

अदालत ने म्यांमार की राज्य के रूप में जिम्मेदारी तय की

19 नवंबर 2026 का फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ है। अदालत ने अपने 191 पन्नों के निर्णय में पाया कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं ने रोहिंग्या समुदाय के हजारों लोगों की हत्या की, महिलाओं के खिलाफ व्यापक यौन हिंसा की और बच्चों समेत नागरिकों पर गंभीर हमले किए।

अदालत ने इन घटनाओं को नरसंहार की कानूनी कसौटी पर खरा माना। फैसले में कहा गया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रोहिंग्या समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने का इरादा सामने आता है।

ICJ ने यह भी पाया कि म्यांमार ने नरसंहार रोकने, संबंधित अपराधों को दंडित करने और नरसंहार से जुड़े कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी व्यवस्था बनाने संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया।

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हालांकि, अदालत ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि निजी व्यक्तियों को नरसंहार के लिए सीधे और सार्वजनिक रूप से उकसाने का आरोप भी साबित हुआ है। यह अंतर फैसले की कानूनी व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

म्यांमार को पीड़ितों के लिए उठाने होंगे कई कदम

अदालत ने म्यांमार को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने के लिए कई निर्देश दिए हैं। इसमें नरसंहार संबंधी कृत्यों को रोकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना और पर्याप्त आधार मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है।

इसके अलावा म्यांमार को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी गारंटी और उपाय करने होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण निर्देश रोहिंग्या समुदाय के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति से संबंधित है। अदालत ने कहा कि विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

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पीड़ितों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दायित्व भी म्यांमार पर रखा गया है। हालांकि, मुआवजे की कुल राशि और उसे देने के तौर-तरीकों का फैसला बाद के चरण में किया जाएगा। अदालत ने म्यांमार को दो साल के भीतर पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े कदमों की रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है।

बांग्लादेश में अब भी रह रहे हैं करीब 12 लाख रोहिंग्या

अदालत के फैसले के बावजूद रोहिंग्या संकट का मानवीय पक्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या विस्थापित हैं। इनमें लगभग 12 लाख लोग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

इन शिविरों में बड़ी संख्या में परिवार लंबे समय से सीमित संसाधनों के बीच जीवन गुजार रहे हैं। भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी जरूरतें उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

मानवीय सहायता में कमी और समुद्री रास्तों से दूसरे देशों तक पहुंचने की खतरनाक कोशिशें भी इस संकट को और गंभीर बनाती हैं।

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रखाइन में जारी संघर्ष से वापसी की उम्मीद कमजोर

रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक म्यांमार के रखाइन प्रांत में जारी संघर्ष है।

फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को सत्ता से हटा दिया था। इसके बाद देश में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। नवंबर 2023 से रखाइन प्रांत में म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी के बीच लड़ाई फिर तेज हुई।

इस संघर्ष ने आम नागरिकों की सुरक्षा को और मुश्किल बना दिया है। रोहिंग्या समुदाय के लोगों को अराकान आर्मी के हमलों का भी सामना करना पड़ा है। मई 2024 में बुथिडांग क्षेत्र में रोहिंग्या बस्तियों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थीं।

मानवीय सहायता संगठनों के अनुसार, मौजूदा हालात में रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं।

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सिर्फ घर वापसी नहीं, नागरिकता और अधिकार भी बड़ा सवाल

रोहिंग्या समुदाय के सामने एक और गंभीर समस्या नागरिकता और समान अधिकारों की है। म्यांमार की सरकार लंबे समय से रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी के रूप में देखती रही है। इसी कारण उन्हें नागरिकता और कई बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है, जबकि अनेक रोहिंग्या परिवार पीढ़ियों से म्यांमार में रहते आए हैं।

शरणार्थियों का कहना है कि वे केवल अपने पुराने घरों में लौटना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान, नागरिकता और समान अधिकार भी चाहिए।

2018 और 2019 में रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी के लिए योजनाएं बनाई गई थीं, लेकिन उनसे वास्तविक वापसी संभव नहीं हो सकी।

ICJ का फैसला कितना प्रभावी होगा?

ICJ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाती है। इसके फैसले संबंधित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ सामान्य अपील का प्रावधान नहीं है।

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लेकिन अदालत की अपनी सीमाएं भी हैं। उसके पास फैसले लागू कराने के लिए प्रत्यक्ष पुलिस या सैन्य व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ICJ व्यक्तिगत सैन्य अधिकारियों या नेताओं को आपराधिक सजा नहीं सुनाती। व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी अलग संस्था के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

इसलिए 19 नवंबर का फैसला कानूनी और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही के लिहाज से अहम होने के बावजूद रोहिंग्या समुदाय की सभी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि म्यांमार अदालत के निर्देशों को किस हद तक लागू करता है और क्या रोहिंग्या समुदाय को वास्तव में सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिकारों के साथ अपने घर लौटने का अवसर मिल पाता है।

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