शुभेंदु अधिकारी बोले- पड़ोसी देश की अशांति का असर सीमावर्ती राज्यों पर पड़ सकता है; शमिक भट्टाचार्य ने हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की
कोलकाता: बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन में चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आशंका जताई है कि पड़ोसी देश के हालात का असर पश्चिम बंगाल सहित भारत के दूसरे सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ सकता है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सोमवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत करेंगे और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी चिंता उनके सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों में राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकती। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के तय प्रोटोकॉल के तहत ही कदम उठाए जा सकते हैं।
रविवार शाम पीडब्ल्यूडी के शिविर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और वहां जो कुछ हो रहा है, वह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, ”मैं इस स्थिति को लेकर चिंतित हूं। सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर से संपर्क कर उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराऊंगा।”
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बांग्लादेश के घटनाक्रम का असर केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे सीमावर्ती राज्यों के भी बड़ी संख्या में लोगों के पारिवारिक रिश्ते बांग्लादेश से जुड़े हैं। ऐसे में वहां की स्थिति को लेकर इन राज्यों के लोगों की चिंता स्वाभाविक है।
विदेश मामलों में राज्य सरकार की अपनी भूमिका नहीं
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी दूसरे देश के साथ संबंधों, कूटनीतिक बातचीत और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े फैसले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार इन मामलों में अपनी ओर से कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते वह अपनी चिंता केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन विदेश नीति से जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इसी वजह से वह सीधे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत करेंगे।
बंगाल के परिवारों की चिंता, बांग्लादेश में रहते हैं रिश्तेदार
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा असम, त्रिपुरा और मेघालय के भी अनेक परिवारों के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। उन्होंने करीब दो करोड़ लोगों के पारिवारिक संबंध बांग्लादेश से जुड़े होने का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां की घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों में भी बेचैनी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सीमा पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम होने के बावजूद पड़ोसी देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों पर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों की चिंता बढ़ जाती है, जिनके परिजन या परिचित सीमा पार रहते हैं।
सीएए की समयसीमा बढ़ाने के लिए केंद्र से करेंगे बात
बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने दो अलग-अलग समयसीमाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 है। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के पात्र लोगों को नागरिकता पाने का रास्ता दिया गया है।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से जारी अलग इमिग्रेशन छूट के तहत इन छह अल्पसंख्यक समुदायों के उन लोगों को राहत दी गई है, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए थे। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले ऐसे लोगों को वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं होने अथवा उनकी अवधि समाप्त होने की स्थिति में भी कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस दूसरी समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। यहां 31 दिसंबर 2014 की सीएए कट-ऑफ तारीख और 31 दिसंबर 2024 की इमिग्रेशन छूट की तारीख अलग-अलग हैं। दोनों को एक ही कानूनी प्रावधान नहीं माना जाना चाहिए।
मेडिकल वीजा पर अलग निर्देश देने से किया इनकार
बांग्लादेश से इलाज के लिए भारत आने वाले लोगों के मेडिकल वीजा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अलग से कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मौजूदा नियमों के तहत मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा लेकर आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अलग से कोई निर्देश या बयान जारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल वीजा और इलाज से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।

शमिक भट्टाचार्य ने हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन की अपील की
इस बीच, बांग्लादेश की स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और अत्याचारों के खिलाफ लोगों से सड़कों पर उतरकर विरोध जताने की अपील की।
शमिक ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम लोगों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया।
उनका कहना है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का मुद्दा मानवीय और सामाजिक चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर व्यापक जनमत सामने आना चाहिए।
बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री की विदेश मंत्री से प्रस्तावित बातचीत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की विरोध प्रदर्शन की अपील के बाद यह मुद्दा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब नजर सोमवार को होने वाली बातचीत और केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में उठाए जाने वाले कदमों पर रहेगी।

