भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 13 नवंबर 1991 का दिन अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना और नियुक्तियों से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण बहस के लिए याद किया जाता है। इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने All India Judges’ Association बनाम Union of India मामले में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service—AIJS) के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया। अदालत ने अधीनस्थ न्यायपालिका के उच्च पदों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सेवा गठित करने की अवधारणा को आवश्यक और उपयोगी माना। हालांकि, फैसले का एक अहम कानूनी पहलू यह था कि न्यायालय ने उस समय AIJS की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया। उसने केंद्र सरकार से इस विषय पर शीघ्र विचार-विमर्श और विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करने की अपेक्षा जताई।
मामले की पृष्ठभूमि: अधीनस्थ न्यायपालिका की स्थिति
भारत में जिला और अधीनस्थ अदालतें आम नागरिकों के न्याय तक पहुंचने का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं। दीवानी विवाद, आपराधिक मामले, पारिवारिक मुकदमे और अनेक स्थानीय कानूनी प्रश्न सबसे पहले इन्हीं अदालतों में आते हैं। इसलिए न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें और संस्थागत स्वतंत्रता का सीधा असर न्याय वितरण पर पड़ता है।
स्वतंत्रता के बाद राज्यों में न्यायिक सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए अलग-अलग नियम विकसित हुए। पदनाम, वेतनमान, प्रशिक्षण, पदोन्नति और नियुक्ति प्रक्रियाओं में राज्यों के बीच भिन्नता थी। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसी अखिल भारतीय व्यवस्था का विचार सामने आया, जिसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका के उच्च स्तर पर प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित अधिकारियों की भर्ती देशव्यापी प्रतियोगिता के आधार पर की जा सके।
विधि आयोग की सिफारिशें और AIJS का विचार
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का विचार नया नहीं था। विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट (1958) में अधीनस्थ न्यायपालिका की गुणवत्ता सुधारने के लिए चयन का दायरा बढ़ाने और उच्चतर अधीनस्थ न्यायिक पदों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की संभावना पर बल दिया था। आयोग का तर्क था कि देशव्यापी चयन से प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का व्यापक समूह उपलब्ध हो सकता है और न्यायिक सेवा में प्रशिक्षण तथा पेशेवर मानकों को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। बाद की रिपोर्टों, विशेषकर 77वीं रिपोर्ट (1978) और 116वीं रिपोर्ट (1986), में भी इस विचार पर चर्चा और सिफारिशें की गईं।
इस प्रस्ताव के पीछे एक उद्देश्य न्यायिक सेवा में बेहतर प्रतिभा आकर्षित करना था। अखिल भारतीय प्रतियोगी चयन से अलग-अलग राज्यों के उम्मीदवारों को अवसर मिल सकता था और उच्चतर अधीनस्थ न्यायपालिका में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की संभावना थी। इसके साथ ही, एक समान प्रशिक्षण ढांचा और सेवा मानक विकसित करने की उम्मीद भी जुड़ी थी।
संविधान का अनुच्छेद 312 और न्यायिक सेवा
AIJS के गठन की संवैधानिक आधारशिला संविधान का अनुच्छेद 312 है। इसके तहत राज्यसभा यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे, तो संसद संघ और राज्यों के लिए साझा अखिल भारतीय सेवा बनाने का कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसी सेवा में जिला न्यायाधीश से नीचे का कोई पद शामिल नहीं होगा।
न्यायिक सेवा के गठन का प्रश्न केवल भर्ती व्यवस्था का मामला नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय की भूमिका निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 235 के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। इसलिए AIJS की रूपरेखा बनाते समय उच्च न्यायालयों के संवैधानिक नियंत्रण, राज्यों की भूमिका और अखिल भारतीय भर्ती के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक था।
13 नवंबर 1991: सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
All India Judges’ Association ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित विभिन्न सुधारों की मांग की थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी और न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत भी शामिल थे। निर्णय 13 नवंबर 1991 को सुनाया गया। इसका प्रकाशित संदर्भ 1992 AIR 165 और 1992 (1) SCC 119 है।
निर्णय में अदालत ने विधि आयोग की उस दलील से सहमति जताई कि अधीनस्थ न्यायपालिका के उच्चतर पदों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा उपयोगी और आवश्यक हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि इस सिफारिश को हल्के में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसने यह भी माना कि ऐसी सेवा के गठन से न्यायिक प्रशासन की गुणवत्ता और अधीनस्थ न्यायपालिका की क्षमता को लाभ हो सकता है।
अदालत ने तत्काल गठन का बाध्यकारी आदेश क्यों नहीं दिया?
इस फैसले की सबसे महत्त्वपूर्ण बारीकी यह है कि अदालत ने AIJS की स्थापना के पक्ष में विचार व्यक्त करने के बावजूद तत्काल गठन का कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया। फैसले के संबंधित हिस्से में न्यायालय ने उल्लेख किया कि सेवा की स्थापना के लिए संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन या राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू सेवा नियमों में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से AIJS की स्थापना का आग्रह गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया गया था।
इसी आधार पर न्यायालय ने कहा कि वह इस विषय पर कोई विशेष निर्देश देना उचित नहीं समझता। इसके बजाय उसने केंद्र सरकार से शीघ्र उपयुक्त प्रक्रिया शुरू करने और विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की व्यवहार्यता पर तेजी से विचार करने की अपेक्षा की। इसलिए इस फैसले को यह कहकर प्रस्तुत करना सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 1991 को AIJS तत्काल गठित करने का अंतिम आदेश दे दिया था। अधिक सटीक रूप से, अदालत ने इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार किया तथा केंद्र को आगे की संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पर शीघ्र विचार करने की सलाह दी।
फैसले के अन्य प्रमुख न्यायिक सुधार
AIJS पर टिप्पणी के अलावा 1991 के इस फैसले में अधीनस्थ न्यायपालिका की सेवा स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई ठोस निर्देश दिए गए। अदालत ने दीवानी और आपराधिक पक्ष के न्यायिक अधिकारियों के पदनामों में एकरूपता लाने, न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने, वेतनमानों पर उचित विचार, आवास और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के लिए कार्यशील पुस्तकालय की व्यवस्था जैसे विषयों पर निर्देश दिए।
न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर इन-सर्विस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता भी रेखांकित की। फैसले का व्यापक संदेश यह था कि स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका के लिए केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है; उनके कामकाज की परिस्थितियां, संस्थागत संसाधन, प्रशिक्षण और सेवा की गरिमा भी महत्त्वपूर्ण हैं।
AIJS पर बहस: अवसर और संवैधानिक चिंताएं
AIJS के समर्थकों का मानना है कि अखिल भारतीय चयन से उच्चतर अधीनस्थ न्यायपालिका में योग्य उम्मीदवारों का व्यापक पूल तैयार हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती और प्रशिक्षण से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता और पेशेवर क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जाती है। कुछ विचारकों के अनुसार इससे राज्यों के बीच न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता और नियुक्ति संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजने में भी मदद मिल सकती है।
दूसरी ओर, कई उच्च न्यायालयों और राज्यों ने इस प्रस्ताव पर संवैधानिक तथा व्यावहारिक प्रश्न उठाए हैं। प्रमुख चिंता यह है कि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों का नियंत्रण अनुच्छेद 235 के तहत संरक्षित है। भर्ती, भाषा, स्थानीय कानूनों की समझ, राज्य की न्यायिक परंपराओं और पदोन्नति व्यवस्था को एक अखिल भारतीय ढांचे में किस प्रकार समायोजित किया जाए, यह भी विचार का विषय रहा है। इसीलिए AIJS की स्थापना पर व्यापक सहमति बनाना आसान नहीं रहा।
ऐतिहासिक महत्त्व और आगे की राह
13 नवंबर 1991 का निर्णय भारतीय न्यायिक सुधारों की बहस में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। इसने अधीनस्थ न्यायपालिका के उच्च पदों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सेवा की अवधारणा को न्यायिक समर्थन और गंभीरता प्रदान की, लेकिन साथ ही संवैधानिक संतुलन और राज्यों तथा उच्च न्यायालयों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगे विचार की आवश्यकता भी स्पष्ट की।
इस मामले का महत्त्व केवल AIJS तक सीमित नहीं है। अदालत ने अधीनस्थ न्यायपालिका को न्याय व्यवस्था की रीढ़ मानते हुए न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों, प्रशिक्षण, संसाधनों और गरिमा को मजबूत करने पर जोर दिया। आज भी AIJS पर होने वाली चर्चा में 1991 के फैसले का उल्लेख इसलिए किया जाता है कि इसमें एक ओर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की उपयोगिता स्वीकार की गई, तो दूसरी ओर उसके गठन को संवैधानिक और प्रशासनिक सहमति की प्रक्रिया से जोड़कर देखा गया।
इस प्रकार 13 नवंबर 1991 का फैसला किसी तत्काल सेवा-गठन की घोषणा नहीं, बल्कि न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विमर्श था। इसने केंद्र सरकार को विधि आयोग की सिफारिशों की व्यवहार्यता पर शीघ्र विचार करने की सलाह दी और यह रेखांकित किया कि मजबूत अधीनस्थ न्यायपालिका, न्याय तक समान पहुंच तथा विधि के शासन के लिए अनिवार्य है।
