कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने आवास योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में करीब सात लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 4,200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। सरकार का दावा है कि इस राशि से उन परिवारों को मकान का निर्माण आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिनके घर आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधूरे रह गए थे।
इससे पहले योजना के पहले चरण में 10 लाख 20 हजार 379 लाभार्थियों के खातों में करीब 6,122 करोड़ रुपये भेजे गए थे। दूसरी किस्त जारी होने के बाद सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और मार्च तक सभी स्वीकृत मकानों को पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में सभागार में करीब 180 लाभार्थी मौजूद रहे, जबकि बड़ी संख्या में परिवार ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
अधूरे मकानों को पूरा कराने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि आर्थिक तंगी के कारण जिन परिवारों का घर पूरा नहीं हो सका था, उनके आवास का सपना पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि राशि का हस्तांतरण इसी दिशा में किया गया कदम है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमाद मिश्रा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. पी. उलगनाथन तथा जिलों के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। उनके मुताबिक, अवकाश के बावजूद लाभार्थियों के सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने में अधिकारियों ने काम किया। जिलाधिकारियों और प्रखंड विकास अधिकारियों का भी इस प्रक्रिया में योगदान रहा।
‘बांग्लार बाड़ी’ का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल आवास
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में योजना का नाम ‘बांग्लार बाड़ी’ रखा गया था। वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगाल आवास’ कर दिया है। उन्होंने राज्य की ऐतिहासिक पहचान और गौरव को महत्व देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बदलने के बाद लाभार्थियों को दूसरी किस्त नहीं मिलने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन भुगतान जारी कर उस आशंका को गलत साबित किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आवास योजना का लाभ देते समय जाति, धर्म या राजनीतिक विचारधारा को आधार नहीं बनाया जाएगा। सरकार का ध्यान उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने पर है, जिनके मकान अधूरे हैं और जिन्हें निर्माण पूरा करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है।
संदिग्ध नामों की जांच और अपात्रों से राशि वापसी
लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान करीब 57 हजार संदिग्ध नाम सामने आने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल गठित करने के साथ सीआईडी से जांच कराई जा सकती है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, करीब 12 हजार ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जो योजना के निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र नहीं थे, लेकिन उनके खातों में सरकारी राशि पहुंच गई। इनमें से लगभग एक हजार लोगों ने पैसा लौटा दिया है। शेष करीब 11 हजार लोगों से 30 नवंबर तक राशि वापस करने की अपील की गई है। समयसीमा में रकम नहीं लौटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
मजदूरी, शौचालय और सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना
सरकार आवास सहायता को ग्रामीण कल्याण की दूसरी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मकान निर्माण के दौरान मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी है। उन्होंने जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से लाभार्थियों को उचित कीमत पर बालू उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बालू की कीमत करीब एक हजार रुपये रखने और किसी भी स्थिति में 1,200 रुपये से अधिक नहीं होने देने की कोशिश करने को कहा गया।
इसके साथ ही पहले से आवास योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर चुके करीब 17 लाख 20 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ने की अपील की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में एक किलोवाट पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार और तीन किलोवाट पर 78 हजार रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 15 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद देने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया।
मार्च तक मकान पूरे करने का लक्ष्य
कार्यक्रम में विभागीय मंत्री ने बताया कि अब तक करीब एक लाख 74 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष मकानों पर काम जारी है। लाभार्थियों से कहा गया कि खाते में राशि पहुंचने के बाद पंचायत से संपर्क कर निर्माण कार्य तेज करें। आवास प्लस योजना के तहत राज्य में 54 लाख 58 हजार नए मकानों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें से करीब 50 लाख मकानों का सर्वेक्षण, सत्यापन और मानचित्रण पूरा होने की जानकारी दी गई। दिसंबर में इस योजना के लिए केंद्र से सहायता मिलने की उम्मीद जताई गई।
पंचायत विभाग में नियुक्तियों की तैयारी
मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में करीब आठ हजार कर्मचारियों की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने की बात कही गई। ग्रामीण विकास और मनरेगा से जुड़े कामों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पर भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने पंचायत कानून में बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पंचायत प्रधान सहयोग नहीं करेंगे, वहां पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी देकर विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। मनरेगा पर्यवेक्षकों की मांग पर विचार करने का निर्देश भी वित्त सचिव को दिया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।
