12 नवंबर 1956 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 11वें सत्र की 574वीं पूर्ण बैठक में तीन अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर सूडान, मोरक्को और ट्यूनीशिया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान की। इस निर्णय ने न केवल इन तीन देशों की स्वतंत्र संप्रभु पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई, बल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तेज हो रही उपनिवेशवाद-विरोधी प्रक्रिया और संयुक्त राष्ट्र के विस्तार के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव जोड़ा।
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक अभिलेखों में सूडान के लिए प्रस्ताव 1110 (XI), मोरक्को के लिए 1111 (XI) और ट्यूनीशिया के लिए 1112 (XI) दर्ज हैं। तीनों प्रस्ताव 12 नवंबर को महासभा की उसी बैठक में अलग-अलग पारित हुए। संयुक्त राष्ट्र के 1956 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, महासभा ने तीनों देशों के प्रवेश संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए।
तीनों देशों की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1956 उत्तर अफ्रीका और अफ्रीकी महाद्वीप के राजनीतिक इतिहास में बदलाव का महत्वपूर्ण वर्ष था। लंबे औपनिवेशिक शासन और संरक्षित क्षेत्र की व्यवस्थाओं से निकलकर कई देश स्वतंत्रता तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। सूडान, मोरक्को और ट्यूनीशिया की राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग थीं, लेकिन तीनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी आवाज स्थापित करने का अवसर बनी।
सूडान: एंग्लो-मिस्र शासन से स्वतंत्र राष्ट्र तक
सूडान पर ब्रिटेन और मिस्र का संयुक्त प्रशासनिक नियंत्रण था, जिसे एंग्लो-इजिप्शियन कॉन्डोमिनियम कहा जाता था। बीसवीं सदी के मध्य तक सूडान में स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। दिसंबर 1955 में सूडानी संसद ने पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में निर्णय लिया और 1 जनवरी 1956 को सूडान एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना।
स्वतंत्रता के बाद सूडान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया। सुरक्षा परिषद ने 6 फरवरी 1956 को महासभा को इसकी सदस्यता की सिफारिश की। इसके बाद 12 नवंबर को महासभा ने प्रस्ताव 1110 (XI) पारित कर सूडान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य स्वीकार किया। इस तरह स्वतंत्रता के लगभग दस महीने बाद सूडान को वैश्विक बहुपक्षीय मंच पर औपचारिक स्थान मिला।
मोरक्को: संरक्षित शासन के अंत के बाद वैश्विक पहचान
मोरक्को का आधुनिक राजनीतिक इतिहास फ्रांसीसी और स्पेनी संरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था से गहराई से जुड़ा रहा। 1912 की फेज संधि के बाद देश का बड़ा हिस्सा फ्रांसीसी संरक्षित क्षेत्र बना, जबकि कुछ क्षेत्रों पर स्पेन का नियंत्रण था। स्वतंत्रता आंदोलन और सुल्तान मोहम्मद पंचम की भूमिका ने राष्ट्रीय संप्रभुता की मांग को व्यापक आधार दिया। 2 मार्च 1956 को फ्रांस ने मोरक्को की स्वतंत्रता को मान्यता दी; इसके बाद स्पेन के साथ समझौतों के जरिए स्पेनी संरक्षित क्षेत्र की स्थिति भी समाप्त हुई।
मोरक्को की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में विचार के बाद महासभा के सामने आया। सुरक्षा परिषद ने 20 जुलाई 1956 को सदस्यता की सिफारिश की। महासभा ने 12 नवंबर को प्रस्ताव 1111 (XI) के जरिए मोरक्को को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया। इस प्रवेश ने स्वतंत्र मोरक्को को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और बहुपक्षीय निर्णय-प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर दिया।
ट्यूनीशिया: फ्रांसीसी संरक्षित क्षेत्र से स्वतंत्र गणराज्य की ओर
ट्यूनीशिया 1881 से फ्रांस के संरक्षित क्षेत्र के अधीन था। बीसवीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग को संगठित रूप दिया। हबीब बुरगीबा और नियो-दस्तूर आंदोलन इस राजनीतिक संघर्ष के प्रमुख पक्षों में थे। फ्रांस और ट्यूनीशियाई नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद 20 मार्च 1956 को ट्यूनीशिया को स्वतंत्रता मिली। बाद में 1957 में राजशाही समाप्त कर देश को गणराज्य घोषित किया गया।
ट्यूनीशिया की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद ने 26 जुलाई 1956 को महासभा को सिफारिश भेजी। महासभा ने 12 नवंबर को प्रस्ताव 1112 (XI) पारित कर उसे सदस्यता प्रदान की। इस प्रकार स्वतंत्रता के आठ महीने के भीतर ट्यूनीशिया को भी संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व मिल गया।
संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश की प्रक्रिया और तीन प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार, सदस्यता उन शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और संगठन के आकलन में उनका पालन करने में सक्षम तथा इच्छुक हैं। किसी नए देश को सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद महासभा का निर्णय आवश्यक होता है। सूडान, मोरक्को और ट्यूनीशिया के मामलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।
12 नवंबर 1956 की 574वीं पूर्ण बैठक में तीनों प्रस्ताव अलग-अलग रखे गए। प्रस्ताव 1110 (XI) के जरिए सूडान, प्रस्ताव 1111 (XI) के जरिए मोरक्को और प्रस्ताव 1112 (XI) के जरिए ट्यूनीशिया को सदस्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में तीनों प्रस्तावों के पक्ष में मतदान दर्ज है और किसी ने विरोध में मत नहीं दिया। अलग-अलग प्रस्तावों के लिए दर्ज कुल मतों की संख्या अलग थी, लेकिन निर्णय तीनों मामलों में सर्वसम्मति से हुआ।
संयुक्त राष्ट्र के विस्तार में 1956 का महत्व
सूडान, मोरक्को और ट्यूनीशिया के प्रवेश से 1956 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 76 से बढ़कर 80 हो गई। इसी वर्ष दिसंबर में जापान भी संगठन का सदस्य बना। यह विस्तार उस दौर की व्यापक राजनीतिक परिवर्तन-प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व हासिल कर रहे थे। आगे चलकर 1960 को अफ्रीकी स्वतंत्रता के एक बड़े वर्ष के रूप में देखा गया, जब अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए।
तीनों देशों की सदस्यता का महत्व केवल संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से उन्हें संप्रभु समानता के सिद्धांत के तहत महासभा में प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति रखने और बहुपक्षीय कूटनीति में भाग लेने का अवसर मिला। यह सदस्यता उनकी स्वतंत्रता का विकल्प नहीं, बल्कि पहले से प्राप्त स्वतंत्रता की अंतरराष्ट्रीय संस्थागत पुष्टि और वैश्विक सहभागिता का महत्वपूर्ण माध्यम थी।
12 नवंबर 1956: स्वतंत्र देशों की वैश्विक भागीदारी का दिन
12 नवंबर 1956 को सूडान, मोरक्को और ट्यूनीशिया का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश उपनिवेशवाद से मुक्ति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के इतिहास की उल्लेखनीय घटना है। तीनों देशों ने अलग-अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन एक ही दिन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हासिल कर वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह घटना याद दिलाती है कि संयुक्त राष्ट्र का विस्तार केवल संस्थागत प्रक्रिया नहीं था; यह उन समाजों और राष्ट्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं का भी प्रतिबिंब था, जो अपने भविष्य के फैसले स्वयं लेने और विश्व समुदाय में समान भागीदारी चाहते थे।
