12 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध और हैब्सबर्ग राजतंत्र के विघटन के बीच वियना में ऑस्ट्रिया की अस्थायी राष्ट्रीय सभा ने ‘जर्मन-ऑस्ट्रिया’ (Deutschösterreich) को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह घोषणा उस राजनीतिक परिवर्तन का निर्णायक सार्वजनिक पड़ाव बनी, जिसने सदियों पुराने साम्राज्य के स्थान पर आधुनिक ऑस्ट्रियाई गणराज्य की नींव रखी। हालांकि नए राज्य का स्वरूप, सीमाएं और जर्मनी के साथ संभावित एकीकरण का प्रश्न तत्काल स्पष्ट नहीं था। 1919 की सेंट-जर्मेन संधि और उसी वर्ष अक्टूबर में हुए संवैधानिक बदलावों ने अंततः ‘रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया’ नाम और उसकी स्वतंत्र राज्य की स्थिति को स्पष्ट किया।
हैब्सबर्ग साम्राज्य का विघटन और नया राजनीतिक परिदृश्य
प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) के अंतिम महीनों में ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य तेजी से टूटने लगा था। यह बहु-राष्ट्रीय साम्राज्य जर्मन-भाषी ऑस्ट्रियाइयों के साथ-साथ चेक, स्लोवाक, हंगेरियन, पोलिश, यूक्रेनी, क्रोएशियाई, सर्ब, स्लोवेन और अन्य समुदायों का घर था। युद्ध में सैन्य पराजय, आर्थिक संकट, खाद्य पदार्थों की कमी और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांगों ने साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। अलग-अलग राष्ट्रीय समूहों ने अपनी राजनीतिक संस्थाएं और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए।
अक्टूबर 1918 तक यह स्पष्ट हो गया था कि पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम नहीं रह पाएगी। चेक और दक्षिण स्लाव क्षेत्रों में नई राजनीतिक व्यवस्थाएं उभर रही थीं और हंगरी ने भी अपनी अलग राह पकड़ी। ऐसे समय में जर्मन-भाषी ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधियों के सामने यह प्रश्न था कि साम्राज्य के टूटने के बाद वे किस प्रकार का राज्य बनाएंगे और उसकी सीमाएं क्या होंगी।
अस्थायी राष्ट्रीय सभा का गठन
21 अक्टूबर 1918 को पूर्व ऑस्ट्रियाई संसद (Reichsrat) के जर्मन-भाषी निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों ने वियना में एक अस्थायी राष्ट्रीय सभा (Provisional National Assembly) का गठन किया। इसके सदस्य 1911 के चुनावों में चुने गए थे। सभा का उद्देश्य साम्राज्य के विघटन के बीच जर्मन-भाषी ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार करना था।
30 अक्टूबर 1918 को इस सभा ने एक अस्थायी संविधान और प्रशासनिक ढांचे की दिशा में कदम बढ़ाया। कार्ल रेनर (Karl Renner) के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें सोशल डेमोक्रेट, क्रिश्चियन सोशल और जर्मन-राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। उस समय नए राज्य के भविष्य को लेकर व्यापक सहमति नहीं थी, लेकिन एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में जर्मन-ऑस्ट्रिया की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।
12 नवंबर 1918: गणराज्य की औपचारिक घोषणा
11 नवंबर 1918 को सम्राट कार्ल प्रथम ने घोषणा की कि वे राज्य के प्रशासन में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने औपचारिक रूप से राजगद्दी छोड़ने की घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी इस घोषणा से राजतंत्र की राजनीतिक सत्ता का अंत लगभग निश्चित हो गया। अगले दिन, 12 नवंबर को अस्थायी राष्ट्रीय सभा की तीसरी बैठक हुई। इसके बाद संसद भवन के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लोगों के सामने नए राज्य की घोषणा की गई।
सभा ने ‘जर्मन-ऑस्ट्रिया के राज्य और शासन-व्यवस्था संबंधी कानून’ पारित किया। इसके पहले अनुच्छेद में कहा गया कि जर्मन-ऑस्ट्रिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जनता द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार राजतंत्र की जगह गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को औपचारिक आधार मिला। संसद भवन के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राजनीतिक नेताओं ने जनता को संबोधित किया।
इस घोषणा में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी था। कानून के दूसरे अनुच्छेद में जर्मन-ऑस्ट्रिया को जर्मन गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बताया गया था। उस समय कई जर्मन-भाषी ऑस्ट्रियाई नेताओं का मानना था कि नया छोटा राज्य आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में कठिनाई महसूस करेगा। इसलिए जर्मनी के साथ एकीकरण (Anschluss) का विचार राजनीतिक विमर्श में प्रभावशाली था। हालांकि यह प्रस्ताव आगे चलकर मित्र राष्ट्रों के विरोध और अंतरराष्ट्रीय संधियों के कारण स्वीकार नहीं हुआ।
सेंट-जर्मेन की संधि और स्वतंत्र ऑस्ट्रिया की स्थिति
प्रथम विश्व युद्ध के विजयी मित्र राष्ट्रों और ऑस्ट्रिया के बीच पेरिस शांति सम्मेलन के बाद सेंट-जर्मेन-आँ-ले (Treaty of Saint-Germain-en-Laye) की संधि तैयार हुई। ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधिमंडल ने 10 सितंबर 1919 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें नए ऑस्ट्रियाई राज्य की सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय दायित्व और युद्धोत्तर व्यवस्था निर्धारित की गई। संधि ने पूर्व साम्राज्य के ऑस्ट्रियाई हिस्से के विघटन को औपचारिक रूप दिया और नए राज्य की सीमाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया तय की।
संधि के अनुच्छेद 88 ने ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय गारंटी से जोड़ा और जर्मनी के साथ उसके एकीकरण पर रोक लगाई। इसका अर्थ था कि ऑस्ट्रिया अपनी संप्रभुता को किसी अन्य राज्य के पक्ष में हस्तांतरित नहीं कर सकता था, जब तक राष्ट्र संघ की परिषद इसकी अनुमति न दे। इस प्रावधान ने 1918 में व्यक्त जर्मनी के साथ एकीकरण की आकांक्षा को कानूनी रूप से सीमित कर दिया। संधि 16 जुलाई 1920 को प्रभावी हुई।
‘जर्मन-ऑस्ट्रिया’ से ‘रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया’ तक
सेंट-जर्मेन संधि के बाद नए राज्य के नाम में भी बदलाव करना पड़ा। 21 अक्टूबर 1919 को राष्ट्रीय सभा ने राज्य के नाम को ‘रिपब्लिक ऑफ जर्मन-ऑस्ट्रिया’ (Republik Deutschösterreich) से बदलकर ‘रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया’ (Republik Österreich) कर दिया। इस बदलाव के साथ नए राज्य ने अपनी अलग अंतरराष्ट्रीय पहचान को स्वीकार किया। इसलिए 12 नवंबर 1918 को गणराज्य की घोषणा और अक्टूबर 1919 में आधिकारिक नाम परिवर्तन—दोनों को ऑस्ट्रिया के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में अलग-अलग महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
नए गणराज्य को आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुराने साम्राज्य के विशाल बाजार, संसाधन और प्रशासनिक नेटवर्क टूट चुके थे। वियना जैसे बड़े शहर की आबादी और जरूरतों की तुलना में नया ऑस्ट्रिया भौगोलिक रूप से छोटा राज्य बन गया था। युद्ध के बाद महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कीं।
लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण
16 फरवरी 1919 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला और वे पहली बार राष्ट्रीय स्तर के संसदीय चुनाव में भाग ले सकीं। निर्वाचित संविधान सभा ने नए राज्य की स्थायी राजनीतिक व्यवस्था तैयार करने का काम किया। 1 अक्टूबर 1920 को संघीय संविधान लागू हुआ, जिसने ऑस्ट्रिया को संसदीय लोकतंत्र और संघीय गणराज्य के रूप में संस्थागत आधार दिया।
हालांकि प्रथम ऑस्ट्रियाई गणराज्य का राजनीतिक जीवन आगे चलकर गहरे संघर्षों से प्रभावित हुआ। आर्थिक संकट, समाज के विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच टकराव और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते दबाव ने 1920 और 1930 के दशकों में अस्थिरता पैदा की। 1933–34 के घटनाक्रम के बाद संसदीय लोकतंत्र समाप्त हुआ और ऑस्ट्रिया एक सत्तावादी व्यवस्था की ओर बढ़ गया। 1938 में नाजी जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का विलय (Anschluss) कर लिया गया। इस प्रकार प्रथम गणराज्य का दौर स्वतंत्र रूप से 1918 से 1938 तक के बीच के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
12 नवंबर का ऐतिहासिक महत्व
12 नवंबर 1918 ऑस्ट्रिया के इतिहास में केवल शासन-व्यवस्था बदलने की तारीख नहीं थी। यह उस बहु-राष्ट्रीय साम्राज्य के अंत के बाद एक नए राष्ट्र-राज्य के निर्माण की सार्वजनिक घोषणा थी, जिसने मध्य यूरोप की राजनीति को सदियों तक प्रभावित किया था। इस दिन लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा ने ऑस्ट्रिया को राजतंत्र से गणतंत्र की ओर मोड़ा। इसके बाद सेंट-जर्मेन संधि, आधिकारिक नाम परिवर्तन और 1920 के संविधान ने नए राज्य की संप्रभुता और संस्थागत ढांचे को आकार दिया।
आज 12 नवंबर को ऑस्ट्रिया के आधुनिक गणतांत्रिक इतिहास की शुरुआत के प्रमुख दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह तारीख प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिक नक्शे में आए व्यापक बदलावों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रभाव को भी दर्शाती है।
