12 नवंबर 1930 को लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रॉयल गैलरी में प्रथम भारतीय गोलमेज सम्मेलन (First Round Table Conference) का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैम्ज़े मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक भविष्य, शासन-व्यवस्था और ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के बीच संबंधों पर चर्चा करना था। 19 जनवरी 1931 तक चले इस सम्मेलन में विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों, समुदायों और रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुपस्थित रही।
गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि
1920 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में स्वशासन और संवैधानिक सुधारों की मांग तेज हो गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू द्वैध शासन व्यवस्था से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व संतुष्ट नहीं था। प्रांतीय स्तर पर सीमित भारतीय भागीदारी के बावजूद वास्तविक सत्ता और महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में बने हुए थे। इसी बीच साइमन कमीशन की नियुक्ति ने राजनीतिक असंतोष को और बढ़ा दिया।
1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया। आयोग में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस कारण कांग्रेस सहित कई भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद विभिन्न राजनीतिक प्रस्तावों ने भारत के भावी संविधान पर बहस को नई दिशा दी। ब्रिटिश सरकार के सामने यह चुनौती थी कि वह भारतीय राजनीतिक समूहों और देशी रियासतों को किसी साझा संवैधानिक प्रक्रिया में शामिल करे।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड की लेबर सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य भारत के लिए भविष्य की संवैधानिक व्यवस्था पर विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श करना था। सम्मेलन का नाम ‘गोलमेज’ इसलिए पड़ा क्योंकि प्रतिनिधियों को एक साझा मेज पर बैठाकर चर्चा करने की परिकल्पना की गई थी।
12 नवंबर 1930: रॉयल गैलरी में उद्घाटन
12 नवंबर 1930 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रॉयल गैलरी में भव्य समारोह के साथ सम्मेलन शुरू हुआ। किंग जॉर्ज पंचम ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने भारत के विविध समुदायों, वर्गों और हितों के बीच सहमति बनाने तथा देश के भावी शासन की नींव तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने रैम्ज़े मैकडोनाल्ड को सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष चुना।
सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों के शामिल होने का उल्लेख आधिकारिक विवरणों में मिलता है। इनमें ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के शासक या उनके प्रतिनिधि शामिल थे। इस संरचना का उद्देश्य यह दिखाना था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित न रहे, बल्कि विभिन्न समुदायों और हितों को भी उसमें स्थान मिले।
कौन-कौन से भारतीय नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए?
सम्मेलन में भारतीय पक्ष से कई प्रभावशाली नेता और सार्वजनिक जीवन की हस्तियां शामिल हुईं। उदारवादी नेताओं में सर तेज बहादुर सप्रू, एम. आर. जयकर और वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री प्रमुख थे। मुस्लिम प्रतिनिधियों में आगा खान, सर मुहम्मद शफी और मुहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने वंचित और दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों तथा प्रतिनिधित्व का प्रश्न प्रमुखता से उठाया।
देशी रियासतों की ओर से कई महाराजा और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। चैंबर ऑफ प्रिंसेज के प्रतिनिधियों ने संघीय ढांचे में रियासतों की भूमिका पर विचार रखा। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, श्रमिकों, जमींदारों और अन्य हित समूहों के प्रतिनिधियों को भी चर्चा में स्थान दिया गया। इस विविधता के बावजूद प्रतिनिधियों के बीच भारत के भविष्य, सत्ता के हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर मतभेद बने रहे।
कांग्रेस की अनुपस्थिति और सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीमा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति थी। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। नमक सत्याग्रह और उसके बाद देशभर में हुए आंदोलनों के दौरान कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेता गिरफ्तार किए गए थे। कांग्रेस ने सम्मेलन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इसलिए भारत के सबसे बड़े जनाधार वाले राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना संवैधानिक भविष्य पर चर्चा हुई।
कांग्रेस की अनुपस्थिति ने सम्मेलन की प्रतिनिधिकता और संभावित निर्णयों की राजनीतिक स्वीकार्यता पर प्रश्न खड़े किए। ब्रिटिश सरकार को भी यह महसूस हुआ कि भारत के संवैधानिक प्रश्न पर व्यापक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस को बातचीत में शामिल करना आवश्यक होगा। यही कारण था कि आगे चलकर वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच बातचीत तथा गांधी-इरविन समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी का रास्ता खुला।
सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए संघीय शासन-व्यवस्था (Federal Structure) की संभावना पर विस्तार से विचार हुआ। एक प्रस्ताव यह था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। हालांकि रियासतों की भागीदारी, संघ की शक्तियों और केंद्र तथा प्रांतों के अधिकारों को लेकर कई जटिल प्रश्न थे।
प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में उत्तरदायी शासन, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न समुदायों के लिए राजनीतिक सुरक्षा भी चर्चा के केंद्र में रहे। डॉ. आंबेडकर सहित कई प्रतिनिधियों ने दलित और वंचित समुदायों के लिए प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। मुस्लिम, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने भी अपने अधिकारों और राजनीतिक सुरक्षा को लेकर विचार रखे।
ब्रिटिश सरकार एक ओर भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी देने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी ओर रक्षा, वित्त और साम्राज्यिक हितों से जुड़े विषयों पर सुरक्षा प्रावधान बनाए रखना चाहती थी। इसी कारण स्वशासन की सीमा और वास्तविक सत्ता हस्तांतरण पर सहमति बनाना आसान नहीं था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष
19 जनवरी 1931 को सम्मेलन का पहला सत्र समाप्त हुआ। इससे भारत के लिए तत्काल कोई अंतिम संविधान या सत्ता हस्तांतरण का स्पष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ। फिर भी चर्चा के दौरान संघीय व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने, प्रांतीय स्तर पर अधिक उत्तरदायी शासन और रक्षा तथा वित्त जैसे विषयों पर विशेष सुरक्षा प्रावधानों की आवश्यकता को लेकर कुछ आधारभूत सहमति उभरी। इन विचारों ने आगे की संवैधानिक चर्चाओं को प्रभावित किया।
सम्मेलन की सीमाएं भी स्पष्ट थीं। कांग्रेस की अनुपस्थिति, भारतीय प्रतिनिधियों के बीच मतभेद और ब्रिटिश सरकार की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा के कारण व्यापक राजनीतिक समझौता संभव नहीं हो सका। इसके बावजूद सम्मेलन ने भारत के संवैधानिक प्रश्न को ब्रिटेन की संसद और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा।
दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की राह
प्रथम सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत की आवश्यकता और स्पष्ट हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और राजनीतिक बंदियों से जुड़े कुछ कदमों के साथ बातचीत का रास्ता बना। महात्मा गांधी ने सितंबर से दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हालांकि वहां भी संघीय व्यवस्था, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और सत्ता के स्वरूप पर मतभेद दूर नहीं हो सके।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 में आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तीनों सम्मेलनों की चर्चाओं और बाद की संवैधानिक प्रक्रिया ने भारत शासन अधिनियम, 1935 के निर्माण को प्रभावित किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया, हालांकि केंद्र में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी।
भारतीय संवैधानिक इतिहास में महत्व
प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव था। इसने स्पष्ट किया कि भारत के भावी शासन की चर्चा में प्रांतों, देशी रियासतों, धार्मिक और सामाजिक समुदायों तथा विभिन्न राजनीतिक धाराओं के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही, कांग्रेस की अनुपस्थिति ने यह भी दिखाया कि व्यापक जनाधार वाले राष्ट्रीय आंदोलन की भागीदारी के बिना किसी संवैधानिक समझौते को राजनीतिक वैधता देना कठिन था।
12 नवंबर 1930 को शुरू हुई यह बैठक तत्काल स्वतंत्रता या पूर्ण स्वशासन का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकी, लेकिन इसने भारत के संघीय ढांचे, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों को औपचारिक संवैधानिक विमर्श का हिस्सा बनाया। इसी वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है।
