18 नवंबर 1905 को नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग (Storting) ने डेनमार्क के प्रिंस कार्ल (Prince Carl) को सर्वसम्मति से देश का राजा निर्वाचित किया। प्रिंस कार्ल ने राजगद्दी स्वीकार करते हुए हाकोन सप्तम (Haakon VII) नाम धारण किया। यह निर्णय स्वीडन से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बने नॉर्वे के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत था। इसके साथ देश में एक स्वतंत्र नॉर्वेजियन राजघराने की स्थापना हुई, जिसने संवैधानिक राजतंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाया।
राजा के चुनाव से पहले 12 और 13 नवंबर 1905 को जनमत-संग्रह कराया गया था। इसमें राजतंत्र के पक्ष में स्पष्ट बहुमत मिला। हालांकि उस समय मतदान का अधिकार केवल निर्धारित पात्रता वाले पुरुषों को था, इसलिए इस मतदान को आज के सार्वभौमिक मताधिकार वाले जनमत-संग्रह के समान नहीं माना जा सकता। फिर भी इस प्रक्रिया ने नए राष्ट्र की शासन-व्यवस्था को जनसमर्थन देने का महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आधार प्रदान किया।
डेनमार्क और स्वीडन के साथ नॉर्वे का ऐतिहासिक संबंध
नॉर्वे का आधुनिक राजनीतिक इतिहास लंबे समय तक पड़ोसी देशों के साथ संघों से जुड़ा रहा। 14वीं सदी के उत्तरार्ध से नॉर्वे डेनमार्क के साथ राजवंशीय संबंधों में रहा और 1814 में नेपोलियन युद्धों के बाद डेनमार्क को नॉर्वे स्वीडन को सौंपना पड़ा। इसके बाद नॉर्वे और स्वीडन एक ही राजा के अधीन रहे, लेकिन दोनों देशों की अपनी अलग संसद, कानून और कई घरेलू प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनी रहीं। यह व्यवस्था व्यक्तिगत राजकीय संघ (Personal Union) थी, न कि दोनों देशों का पूर्ण राजनीतिक विलय।
19वीं सदी के दौरान नॉर्वे में अधिक स्वायत्तता और विदेशों में अपने स्वतंत्र वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की मांग बढ़ी। स्वीडन के साथ साझा विदेश नीति और कूटनीतिक व्यवस्था को लेकर मतभेद गहराते गए। विवाद का प्रमुख मुद्दा नॉर्वे के अपने कौंसुलर तंत्र की स्थापना था। जब स्वीडन के राजा ऑस्कर द्वितीय ने नॉर्वे के कौंसुलर कानून को स्वीकृति नहीं दी, तो राजनीतिक संकट ने निर्णायक रूप ले लिया।

7 जून 1905: स्वीडन के साथ संघ समाप्त करने की घोषणा
7 जून 1905 को नॉर्वे की संसद ने घोषणा की कि राजा ऑस्कर द्वितीय अब नॉर्वे के राजा के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं रहे हैं और इस कारण स्वीडन के साथ संघ समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री क्रिश्चियन मिकेल्सेन (Christian Michelsen) की सरकार ने इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाई। नॉर्वे के इस कदम के बाद स्वीडन और नॉर्वे के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया।
अगस्त 1905 में हुए पहले जनमत-संग्रह में नॉर्वे की जनता ने संघ-विच्छेद का भारी बहुमत से समर्थन किया। इसके बाद स्वीडन और नॉर्वे के प्रतिनिधियों के बीच कार्लस्टाड में वार्ता हुई। सितंबर में समझौता हुआ और 26 अक्टूबर 1905 को स्वीडन के राजा ऑस्कर द्वितीय ने नॉर्वे के सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया। स्वीडन ने नॉर्वे की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। इस तरह नॉर्वे ने शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया।
स्वतंत्र नॉर्वे के सामने शासन-व्यवस्था का सवाल
स्वीडन से अलग होने के बाद नॉर्वे के सामने यह तय करना था कि स्वतंत्र देश का शासन गणराज्य के रूप में चलेगा या राजतंत्र के रूप में। सरकार और संसद के बहुमत का विचार था कि संघ समाप्त होने से नॉर्वे की संवैधानिक राजशाही की स्थिति अपने आप नहीं बदलती। दूसरी ओर, गणराज्य के समर्थक चाहते थे कि देश की भावी शासन-व्यवस्था पर जनता की राय ली जाए।
प्रिंस कार्ल ने भी स्पष्ट किया कि वह तभी नॉर्वे का सिंहासन स्वीकार करेंगे, जब यह नॉर्वे की जनता की इच्छा होगी। इसलिए नवंबर में जनमत-संग्रह कराने का निर्णय लिया गया। आधिकारिक राजघराने के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, मतदाताओं से पूछा गया था कि क्या वे संसद द्वारा सरकार को डेनमार्क के प्रिंस कार्ल को नॉर्वे का राजा चुने जाने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार देने से सहमत हैं। इस प्रक्रिया में राजतंत्र और गणराज्य के बीच राजनीतिक बहस भी सामने आई।

12 और 13 नवंबर 1905: जनमत-संग्रह में राजतंत्र को समर्थन
12 और 13 नवंबर 1905 को हुए जनमत-संग्रह में राजतंत्र के पक्ष में 2,59,563 मत पड़े, जबकि गणराज्य के पक्ष में 69,264 मत मिले। इस परिणाम ने प्रिंस कार्ल के चयन को व्यापक राजनीतिक वैधता प्रदान की। मतदान के समय नॉर्वे में महिलाओं को राष्ट्रीय चुनावों में मताधिकार प्राप्त नहीं था; महिलाओं को संसदीय चुनावों में पूर्ण मताधिकार 1913 में मिला। इसलिए 1905 का यह जनमत-संग्रह उस समय के सीमित पुरुष मताधिकार के आधार पर आयोजित हुआ था।
राजतंत्र के समर्थन में केवल राजशाही समर्थक ही नहीं, बल्कि कुछ प्रमुख उदारवादी और गणतंत्रवादी विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों ने भी तर्क दिए। प्रधानमंत्री क्रिश्चियन मिकेल्सेन, लेखक ब्योर्नस्ट्यर्ने ब्योर्नसन और ध्रुवीय अन्वेषक फ्रिड्टजॉफ नानसेन जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने राजतंत्र के पक्ष में समर्थन जताया। उनके विचार में एक संवैधानिक राजा देश की स्थिरता और यूरोपीय शक्तियों के बीच नए राष्ट्र की स्वीकार्यता में सहायक हो सकता था।
18 नवंबर 1905: प्रिंस कार्ल नॉर्वे के राजा निर्वाचित
जनमत-संग्रह के परिणाम के पांच दिन बाद, 18 नवंबर 1905 को स्टॉर्टिंग ने प्रिंस कार्ल को नॉर्वे का राजा सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। संसद अध्यक्ष कार्ल बर्नर (Carl Berner) ने कोपेनहेगन में प्रिंस कार्ल को तार भेजकर चुनाव की औपचारिक सूचना दी और सिंहासन स्वीकार करने का अनुरोध किया। नॉर्वे के राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित इस ऐतिहासिक तार से चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया का विवरण मिलता है।
प्रिंस कार्ल ने उसी दिन उत्तर देकर सिंहासन स्वीकार किया। उन्होंने नॉर्वे के राजा के रूप में हाकोन सप्तम नाम अपनाने और अपने पुत्र प्रिंस अलेक्जेंडर का नाम बदलकर ओलाव रखने की घोषणा की। हाकोन और ओलाव—दोनों नाम नॉर्वे के मध्यकालीन राजाओं से जुड़े थे। नए राजा ने अपने शासन का आदर्श वाक्य Alt for Norge चुना, जिसका अर्थ है—“सब कुछ नॉर्वे के लिए।”

प्रिंस कार्ल कौन थे?
प्रिंस कार्ल का जन्म 3 अगस्त 1872 को कोपेनहेगन के निकट शार्लोटेनलुंड पैलेस में हुआ था। उनका पूरा बपतिस्मा-नाम क्रिश्चियन फ्रेडरिक कार्ल जॉर्ज वाल्डेमार एक्सेल था। वह डेनमार्क के भावी राजा फ्रेडरिक अष्टम के दूसरे पुत्र थे। उन्होंने डेनिश नौसेना में अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण लिया और 1893 में नौसैनिक महाविद्यालय से स्नातक हुए।
1896 में उनका विवाह ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स (बाद में राजा एडवर्ड सप्तम) की पुत्री राजकुमारी मौड से हुआ। इस विवाह के कारण उनके ब्रिटिश राजघराने से भी निकट संबंध थे। उनके पुत्र प्रिंस अलेक्जेंडर का जन्म 1903 में हुआ था, जिन्हें बाद में नॉर्वे का युवराज ओलाव नाम दिया गया। नॉर्वेजियन भाषा और स्कैंडिनेवियाई संस्कृति से परिचित होने के साथ-साथ उनके पारिवारिक संबंधों ने भी उन्हें नॉर्वे के सिंहासन के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाया।
25 नवंबर को नॉर्वे आगमन और 1906 में राज्याभिषेक
राजा चुने जाने के एक सप्ताह बाद, 25 नवंबर 1905 को हाकोन सप्तम, रानी मौड और युवराज ओलाव नॉर्वे पहुंचे। राजधानी क्रिस्टियानिया—जिसे आज ओस्लो कहा जाता है—में नए राजपरिवार का स्वागत किया गया। 27 नवंबर को राजा ने स्टॉर्टिंग के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली और पहली बार राज्य परिषद की अध्यक्षता की। यह नए नॉर्वेजियन राजतंत्र के संस्थागत रूप से कार्य आरंभ करने का महत्त्वपूर्ण चरण था।
22 जून 1906 को ट्रॉनहैम स्थित निदारोस कैथेड्रल में हाकोन सप्तम और रानी मौड का राज्याभिषेक हुआ। इसके साथ नॉर्वे के स्वतंत्र राजघराने की स्थापना औपचारिक रूप से पूर्ण हुई। हाकोन सप्तम ने अपने लंबे शासनकाल में संवैधानिक सीमाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान को राजशाही की पहचान बनाया।

नॉर्वे के इतिहास में हाकोन सप्तम का स्थान
हाकोन सप्तम का चुनाव केवल एक नए राजा की नियुक्ति नहीं था। यह स्वीडन से अलग हुए नॉर्वे की राष्ट्रीय पहचान, संवैधानिक निरंतरता और स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना का प्रतीक था। 1905 में अपनाई गई व्यवस्था ने एक ओर राजतंत्र को जनमत-संग्रह के माध्यम से समर्थन दिलाया, तो दूसरी ओर संसद की भूमिका को भी स्पष्ट रखा।
हाकोन सप्तम ने 1905 से 1957 तक नॉर्वे के राजा के रूप में शासन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1940 में जर्मनी के नॉर्वे पर आक्रमण के बाद उन्होंने देश छोड़ने और निर्वासन में रहने के बावजूद नाजी कब्जे को वैध मानने से इनकार किया। 1945 में नॉर्वे की मुक्ति के बाद उनकी वापसी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतिरोध और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया।
18 नवंबर 1905 का निर्णय इसीलिए नॉर्वे के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रखता है। जनमत-संग्रह, संसद के सर्वसम्मत चुनाव और प्रिंस कार्ल द्वारा हाकोन सप्तम नाम स्वीकार किए जाने की घटनाओं ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय की। यह घटना दिखाती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद शासन-व्यवस्था का चयन भी लोकतांत्रिक विमर्श, संवैधानिक परंपरा और राष्ट्रीय सहमति के माध्यम से आकार ले सकता है।
