18 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में बाल्टिक क्षेत्र के देश लातविया ने रीगा में स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। लातवियाई राष्ट्रीय परिषद (People’s Council) की औपचारिक बैठक में यह घोषणा की गई और कार्लिस उलमानिस (Kārlis Ulmanis) के नेतृत्व में अस्थायी सरकार के गठन को मंजूरी दी गई। यह तारीख लातविया के आधुनिक राष्ट्र-राज्य की स्थापना का प्रतीक बनी और आज भी देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है।
हालांकि 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्धविराम पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि लातविया के भूभाग पर युद्ध और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप समाप्त हो गए थे। रूसी साम्राज्य के पतन, जर्मन सैन्य कब्जे, बोल्शेविक विस्तार और यूरोप में बदलती सीमाओं के बीच लातविया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उसे इस स्वतंत्रता को वास्तविक रूप देने और बचाए रखने के लिए 1918 से 1920 तक सैन्य संघर्ष करना पड़ा।
रूसी साम्राज्य के पतन और लातवियाई राष्ट्रीय चेतना का उदय
लातविया का भूभाग लंबे समय तक विभिन्न साम्राज्यों और शक्तियों के अधीन रहा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसका बड़ा हिस्सा रूसी साम्राज्य में शामिल था। युद्ध के दौरान 1915 से जर्मन सेना ने पश्चिमी लातविया के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। युद्ध, विस्थापन और राजनीतिक उथल-पुथल ने स्थानीय समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और लातवियाई राइफलधारी सैनिकों सहित अनेक स्थानीय समूह युद्ध में शामिल हुए।
1917 की रूसी क्रांति और उसके बाद रूसी साम्राज्य के विघटन ने लातविया के राजनीतिक भविष्य के लिए नई संभावनाएं खोलीं। लातवियाई नेताओं के बीच स्वशासन और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग मजबूत हुई। नवंबर 1917 में वाल्का में लातवियाई अस्थायी राष्ट्रीय परिषद (Latvian Provisional National Council) का गठन हुआ। परिषद ने लातविया के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वायत्त राष्ट्रीय इकाई के रूप में उसके भविष्य की वकालत की। इसी समय डेमोक्रेटिक ब्लॉक सहित अन्य राजनीतिक समूह भी स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ा रहे थे।

स्वतंत्रता की घोषणा से पहले राष्ट्रीय परिषद का गठन
1918 के उत्तरार्ध में जर्मनी की पराजय और पूर्वी यूरोप में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने लातविया के नेताओं को शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। 11 नवंबर 1918 को कॉम्पिएन में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भी लातविया में जर्मन सैनिकों की उपस्थिति बनी हुई थी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता कायम थी। जर्मन नेतृत्व बाल्टिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने के विकल्पों पर विचार कर रहा था।
12 और 13 नवंबर को लातवियाई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक साझा राष्ट्रीय निकाय बनाने की दिशा में बातचीत की। 17 नवंबर 1918 को आठ लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों और लातगाले क्षेत्रीय परिषद के प्रतिनिधि की भागीदारी से लातविया की पीपुल्स काउंसिल (Tautas Padome) गठित हुई। इसमें कुल 40 सीटों की योजना थी। परिषद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना और अस्थायी सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कार्लिस उलमानिस को अस्थायी सरकार का प्रमुख चुना गया।
18 नवंबर 1918: रीगा में स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा
18 नवंबर 1918 को रीगा के लातवियाई राष्ट्रीय थिएटर—जिसे उस समय लातवियाई ओपेरा हाउस के रूप में भी जाना जाता था—में पीपुल्स काउंसिल की औपचारिक बैठक हुई। इसी अवसर पर लातविया को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इस घोषणा ने लातवियाई जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को राजनीतिक रूप दिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना का औपचारिक आधार तैयार किया।
घोषणा के साथ ही कार्लिस उलमानिस के नेतृत्व में अस्थायी सरकार को स्वीकृति मिली। जानीस चाक्स्ते (Jānis Čakste) पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए थे, हालांकि वह 22 नवंबर को रीगा पहुंचे। नई सरकार के सामने तत्काल चुनौती प्रशासन स्थापित करने, अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने और देश की सीमाओं की रक्षा करने की थी। स्वतंत्रता की घोषणा ने राज्य की स्थापना की, लेकिन उसके भूभाग पर वास्तविक नियंत्रण अभी सुनिश्चित नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 1918–1920 का युद्ध
नवंबर 1918 के अंतिम दिनों में सोवियत रूस की लाल सेना ने लातविया पर आक्रमण शुरू कर दिया। नवगठित गणराज्य के पास उस समय पर्याप्त संगठित सैन्य शक्ति नहीं थी। जनवरी 1919 में अस्थायी सरकार को रीगा छोड़कर लीपाया जाना पड़ा। देश में एक ओर सोवियत समर्थित बोल्शेविक सरकार, दूसरी ओर जर्मन समर्थित राजनीतिक-सैन्य समूह और तीसरी ओर उलमानिस की राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। इस जटिल परिस्थिति में लातविया का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक विरोधी शक्ति के विरुद्ध युद्ध नहीं था, बल्कि कई सैन्य और राजनीतिक चुनौतियों से जूझने की प्रक्रिया थी।
लातवियाई सेना ने सहयोगी देशों, विशेषकर एस्टोनिया और अन्य बाहरी समर्थकों की सहायता से अपनी स्थिति मजबूत की। 1919 में जर्मन समर्थित बलों और बर्मोंट-अवालोव की पश्चिम रूसी सेना के विरुद्ध भी संघर्ष हुआ। नवंबर 1919 में रीगा की रक्षा में लातवियाई सेना की सफलता निर्णायक साबित हुई। 1920 की शुरुआत तक सोवियत सेना को देश के बड़े हिस्से से पीछे धकेल दिया गया। लातविया के रक्षा मंत्रालय के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम नवंबर 1918 में सोवियत लाल सेना के आक्रमण से शुरू हुआ और 11 अगस्त 1920 को शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ।
11 अगस्त 1920: सोवियत रूस ने स्वतंत्रता स्वीकार की
युद्ध के अंत की दिशा में एक निर्णायक कदम 11 अगस्त 1920 को उठाया गया, जब रीगा में लातविया और सोवियत रूस के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में सोवियत रूस ने लातविया की स्वतंत्रता, संप्रभुता और उसके भूभाग पर रूसी राज्य के सभी अधिकारों का स्थायी रूप से त्याग स्वीकार किया। इस प्रकार सोवियत रूस ने लातविया को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी और दोनों देशों के बीच युद्ध की औपचारिक समाप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
यह संधि लातविया के लिए केवल युद्धविराम नहीं थी। उसने नए राष्ट्र की सीमाओं और संप्रभुता को लेकर एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय कानूनी आधार दिया। इसके बाद लातविया के राजनयिकों ने पश्चिमी शक्तियों से औपचारिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के प्रयास तेज किए।

26 जनवरी 1921: मित्र राष्ट्रों से अंतरराष्ट्रीय मान्यता
लातविया की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण मान्यता प्राप्त करने में दो वर्ष से अधिक का समय लगा। प्रथम विश्व युद्ध के विजेता मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च परिषद—जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और जापान शामिल थे—ने 26 जनवरी 1921 को लातविया को de jure यानी विधिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। यह निर्णय पेरिस में लिया गया।
लातविया के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 21 जनवरी 1921 को लातवियाई राजनयिकों ने संबंधित देशों की सरकारों को औपचारिक मान्यता देने के अनुरोध भेजे थे। 26 जनवरी को पेरिस में लातविया के प्रतिनिधि ओल्गेर्ड्स ग्रोसवाल्ड्स को फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय से मान्यता की पुष्टि मिली। इसके बाद अन्य देशों ने भी लातविया को मान्यता देना शुरू किया। इस उपलब्धि ने लातविया को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूर्ण राज्य के रूप में कूटनीतिक संबंध स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर दिया।
सोवियत कब्जे के बावजूद राज्य की निरंतरता का दावा
लातविया की स्वतंत्रता का इतिहास 1921 की मान्यता के बाद भी चुनौतीपूर्ण रहा। 1939 में नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुए मोलोटोव-रिबेंट्रॉप समझौते तथा उसके गुप्त प्रोटोकॉल ने पूर्वी यूरोप को प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया। जून 1940 में सोवियत संघ ने लातविया पर कब्जा कर लिया और उसे सोवियत संघ में शामिल कर लिया। 1941 से 1945 के बीच लातविया पर नाजी जर्मनी का कब्जा रहा, जिसके बाद वह फिर सोवियत नियंत्रण में आ गया।
लातविया ने अपनी राज्य-सत्ता की कानूनी निरंतरता का दावा बनाए रखा। 4 मई 1990 को लातवियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य की सर्वोच्च परिषद ने स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना की घोषणा की और 21 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से बहाल कर दिया गया। लातविया के संवैधानिक दृष्टिकोण में 1991 की प्रक्रिया को 1918 में स्थापित गणराज्य की पुनर्स्थापना माना जाता है, न कि एक बिल्कुल नए राज्य की स्थापना।

लातविया के राष्ट्रीय जीवन में 18 नवंबर का महत्त्व
18 नवंबर 1918 की घोषणा लातविया के आधुनिक राष्ट्रीय जीवन की आधारशिला है। यह दिन उस राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है, जिसने साम्राज्यों के पतन, विदेशी सैन्य उपस्थिति और अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना को वास्तविक रूप दिया। हर वर्ष 18 नवंबर को लातविया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राजधानी रीगा सहित देशभर में आधिकारिक समारोह, स्मरण कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।
लातविया की स्वतंत्रता का अनुभव यह भी बताता है कि किसी राष्ट्र की घोषणा और उसकी वास्तविक संप्रभुता के बीच लंबा संघर्ष हो सकता है। 18 नवंबर 1918 को स्वतंत्रता की घोषणा, 11 अगस्त 1920 की सोवियत-लातवियाई शांति संधि और 26 जनवरी 1921 की मित्र राष्ट्रों की मान्यता—ये तीनों पड़ाव लातविया के राष्ट्र-निर्माण की अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़ी अवस्थाओं को दर्शाते हैं। इसी ऐतिहासिक यात्रा ने आधुनिक लातविया की लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया।
