18 नवंबर 1903 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका और नवगठित गणराज्य पनामा के प्रतिनिधियों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे इतिहास में हे-बुनौ-वरिला संधि (Hay–Bunau-Varilla Treaty) के नाम से जाना जाता है। इस संधि ने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली प्रस्तावित पनामा नहर के निर्माण का रास्ता खोला, लेकिन इसके साथ ही पनामा के भूभाग के एक बड़े हिस्से पर अमेरिका को ऐसे अधिकार भी मिले, जो व्यवहार में संप्रभु सत्ता के समान थे। संधि में ये अधिकार अनिश्चितकाल के लिए दिए गए थे।
पनामा नहर का निर्माण और 1914 में उसका खुलना वैश्विक समुद्री व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय परिवहन के इतिहास की बड़ी उपलब्धि बना। दूसरी ओर, 1903 की संधि की असमान शर्तें पनामा की राष्ट्रीय संप्रभुता और अमेरिका के साथ उसके संबंधों में दशकों तक तनाव का कारण रहीं। अंततः 1977 के टोर्रिहोस-कार्टर समझौतों के बाद 31 दिसंबर 1999 को नहर का पूर्ण संचालन और प्रशासन पनामा को सौंपा गया।
पनामा नहर की आवश्यकता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मध्य अमेरिका के संकरे भूभाग पर स्थित पनामा का स्थलडमरूमध्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच प्राकृतिक सेतु है। नहर बनने से पहले इन दोनों महासागरों के बीच आने-जाने वाले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर केप हॉर्न का लंबा और जोखिमपूर्ण समुद्री मार्ग अपनाना पड़ता था। पनामा से होकर जलमार्ग बनाने की कल्पना लंबे समय से मौजूद थी, क्योंकि इससे समुद्री यात्रा की दूरी और समय में उल्लेखनीय कमी आ सकती थी।
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी कंपनी ने पनामा में नहर बनाने का प्रयास किया, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों, तकनीकी चुनौतियों और उष्णकटिबंधीय रोगों के कारण यह परियोजना विफल हो गई। इसके बाद अमेरिका ने मध्य अमेरिका में नहर निर्माण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया। पनामा उस समय कोलंबिया का हिस्सा था। जनवरी 1903 में अमेरिका और कोलंबिया के बीच हे-हेरान संधि पर बातचीत हुई, जिसके तहत अमेरिका को नहर के लिए भूमि और अधिकार मिलने थे, लेकिन कोलंबिया की सीनेट ने इसे मंजूरी नहीं दी।

इसी पृष्ठभूमि में 3 नवंबर 1903 को पनामा ने कोलंबिया से अलग होकर स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। अमेरिका ने 6 नवंबर को नए गणराज्य को मान्यता दी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद नहर परियोजना को लेकर अमेरिका और पनामा के बीच बातचीत तेज हुई।
18 नवंबर 1903: वाशिंगटन में संधि पर हस्ताक्षर
18 नवंबर 1903 को अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन हे (John Hay) और पनामा की ओर से विशेष दूत एवं पूर्णाधिकारी मंत्री फिलिप बुनौ-वरिला (Philippe Bunau-Varilla) ने वाशिंगटन में संधि पर हस्ताक्षर किए। बुनौ-वरिला फ्रांसीसी इंजीनियर थे और इससे पहले फ्रांसीसी नहर परियोजना से जुड़े रहे थे। वह पनामा के स्वतंत्र होने के बाद उसके प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे।
संधि के स्वरूप को लेकर एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बुनौ-वरिला पनामा में लंबे समय से नहीं रहे थे और बातचीत में पनामा की नवगठित सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी सीमित थी। अमेरिकी विदेश विभाग के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, उन्हें पनामा सरकार की औपचारिक सहमति के बिना ही वार्ता में व्यापक अधिकार दिए गए थे। इसी कारण संधि की प्रक्रिया और उसकी शर्तों को लेकर पनामा में असंतोष तथा आलोचना का माहौल बना।
संधि की प्रमुख शर्तें: नहर क्षेत्र पर अमेरिका का नियंत्रण
संधि का सबसे निर्णायक प्रावधान उसका दूसरा अनुच्छेद था। इसके तहत पनामा ने अमेरिका को नहर के निर्माण, रखरखाव, संचालन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए लगभग दस मील चौड़े क्षेत्र—नहर की प्रस्तावित मध्यरेखा के दोनों ओर पांच-पांच मील—के उपयोग, कब्जे और नियंत्रण के अधिकार अनिश्चितकाल (in perpetuity) के लिए प्रदान किए। यह अधिकार केवल जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि संबंधित जलक्षेत्र और नहर के कामकाज के लिए आवश्यक संपत्तियों तक भी विस्तृत था।

संधि के तीसरे अनुच्छेद ने इस व्यवस्था को और व्यापक बनाया। इसके तहत नहर क्षेत्र में अमेरिका को वे अधिकार, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त हुए, जिनका प्रयोग वह उस स्थिति में कर सकता था मानो वह उस भूभाग का संप्रभु हो। पनामा की संप्रभुता औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन नहर क्षेत्र में उसके अधिकार बेहद सीमित हो गए। पनामा सिटी और कोलोन को इस भूमि-अनुदान से अलग रखा गया था, फिर भी संधि ने अमेरिका को नहर क्षेत्र की सुरक्षा और संचालन से जुड़े व्यापक अधिकार दिए।
इसके बदले अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता की गारंटी दी। समझौते में पनामा को तत्काल एक करोड़ अमेरिकी डॉलर और निर्धारित अवधि के बाद प्रतिवर्ष 2,50,000 डॉलर की वार्षिक राशि देने का प्रावधान था। इस प्रकार संधि में आर्थिक भुगतान और स्वतंत्रता की सुरक्षा के आश्वासन के साथ नहर क्षेत्र पर अमेरिका का दीर्घकालिक नियंत्रण स्थापित हुआ।
दोनों देशों की मंजूरी और संधि का लागू होना
पनामा की अंतरिम सरकार ने 2 दिसंबर 1903 को संधि को अनुमोदित किया। अमेरिका में सीनेट ने 23 फरवरी 1904 को इसके अनुमोदन की सलाह और सहमति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 25 फरवरी को संधि का अनुमोदन किया और दोनों देशों के अनुमोदन-पत्रों का आदान-प्रदान 26 फरवरी 1904 को वाशिंगटन में हुआ। इसी दिन संधि की आधिकारिक घोषणा की गई और वह प्रभावी हुई।
इन तिथियों का उल्लेख इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 18 नवंबर 1903 को हस्ताक्षर होने और संधि के विधिक रूप से प्रभावी होने के बीच कुछ महीने का अंतर था। पनामा ने दिसंबर 1903 में इसे मंजूरी दी, जबकि अमेरिका की संवैधानिक प्रक्रिया फरवरी 1904 में पूरी हुई।

पनामा नहर का निर्माण और 15 अगस्त 1914 को उद्घाटन
संधि के बाद अमेरिका ने नहर परियोजना को आगे बढ़ाया। निर्माण कार्य 1904 में शुरू हुआ। इंजीनियरों और श्रमिकों को घने जंगलों, पहाड़ी भूभाग, भारी वर्षा, भूस्खलन तथा मलेरिया और पीत ज्वर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ा। जलमार्ग को जहाजों के आवागमन योग्य बनाने के लिए विशाल खुदाई, बांधों, झीलों और लॉक प्रणाली का निर्माण किया गया।
लगभग एक दशक के निर्माण प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर को आधिकारिक रूप से जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। लगभग 80 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। इससे जहाजों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न का चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हुई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन तथा सामरिक आवाजाही को नया आयाम मिला।
संधि से उपजा विवाद और पनामा की संप्रभुता का प्रश्न
नहर के निर्माण से पनामा को आर्थिक और भौगोलिक महत्त्व मिला, लेकिन नहर क्षेत्र पर अमेरिका के नियंत्रण ने दोनों देशों के बीच असमान संबंध पैदा किए। पनामा में अनेक लोगों ने 1903 की संधि को राष्ट्रीय संप्रभुता पर अंकुश के रूप में देखा। नहर क्षेत्र में अमेरिकी प्रशासन की मौजूदगी और पनामा के नागरिकों की सीमित भूमिका समय के साथ राजनीतिक असंतोष का कारण बनी। 1964 में नहर क्षेत्र में अमेरिकी और पनामी नागरिकों के बीच झंडे को लेकर हुए टकराव और हिंसा ने इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और प्रमुख बना दिया।
बदलते राजनीतिक माहौल और पनामा की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद अमेरिका तथा पनामा ने 7 सितंबर 1977 को टोर्रिहोस-कार्टर संधियों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों ने नहर के प्रशासन को चरणबद्ध ढंग से पनामा को लौटाने का रास्ता तय किया। 1 अक्टूबर 1979 से नई व्यवस्था लागू हुई और 31 दिसंबर 1999 को नहर का पूर्ण प्रशासन तथा संचालन पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया। आज पनामा नहर प्राधिकरण इसका संचालन करता है।

वैश्विक इतिहास में 18 नवंबर 1903 की संधि का स्थान
हे-बुनौ-वरिला संधि आधुनिक विश्व इतिहास की उन घटनाओं में गिनी जाती है, जिनमें एक ओर बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजना और वैश्विक व्यापार की संभावनाएं थीं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय संप्रभुता, शक्ति-संतुलन और असमान कूटनीतिक शर्तों के प्रश्न भी जुड़े थे। इसी संधि ने अमेरिका को पनामा नहर के निर्माण और संचालन का अधिकार दिया, लेकिन उसके स्थायी नियंत्रण की व्यवस्था ने पनामा के भीतर दशकों तक असंतोष को जन्म दिया।
18 नवंबर 1903 को हुआ यह समझौता इसलिए याद किया जाता है कि इसने दो महासागरों को जोड़ने वाले एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग के निर्माण की राह खोली और साथ ही यह भी दिखाया कि अंतरराष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं होतीं—वे देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संप्रभुता को भी गहराई से प्रभावित करती हैं।
