लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर, विभागीय कार्यों में तेजी लाने का निर्देश
Nalanda news: अपर समाहर्ता राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों, जनशिकायतों, लोक शिकायतों, न्यायालयीन वादों, राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों तथा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
अपर समाहर्ता ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संबंधित पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य सचिव लोक शिकायत पोर्टल, सहयोग-RTMS, मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त शिकायतों, CPGRAM एवं CM Dashboard से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करते हुए अंतिम प्रतिवेदन भी समय पर अपलोड किया जाए।
राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम से संबंधित मामलों में जिला स्तर पर आवश्यक सुनवाई की व्यवस्था करते हुए संबंधित पदाधिकारी एवं परिवादी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित कराने तथा निष्पादन के बाद परिवादी से फीडबैक प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया।
राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर समीक्षा की गई। 30 दिन, 45 दिन एवं 60 दिन से अधिक अवधि से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए पुराने मामलों को प्राथमिकता के साथ निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
अपर समाहर्ता ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा लंबित मामलों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
सड़क, बिजली एवं पेयजल से संबंधित जनशिकायतों की भी समीक्षा की गई। उच्च न्यायालय में लंबित MJC, CWJC एवं LPA सहित अन्य न्यायालयीन मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को न्यायालयीन मामलों में समय पर Statement of Facts (SOF) एवं आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
राशन कार्ड एवं e-KYC की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने तथा कार्ड जनरेशन एवं e-KYC में तेजी लाने को कहा गया।
इसके साथ ही आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा PNG कनेक्शन से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई और संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। आवेदन, वेंडर चयन एवं सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉलेशन की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। ULA मॉडल के तहत स्ट्रक्चर एवं पैनल इंस्टॉलेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
अपर समाहर्ता ने कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की नियमित निगरानी करते हुए उनके निष्पादन की गति बढ़ाना तथा आम नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।
उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने विशेष रूप से जनशिकायत, लोक शिकायत, न्यायालयीन वाद एवं जनसुविधा से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब से बचने तथा कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संबंधित पोर्टल पर दर्ज करने पर विशेष बल दिया।
बैठक में संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
