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विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस: बच्चों की सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास का वैश्विक संकल्प

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 18, 2026 7:23 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 1 दिन पहले
विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस
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18 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम एवं उससे उबरने के लिए विश्व दिवस (World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 7 नवंबर 2022 को अपने 77वें सत्र में प्रस्ताव A/RES/77/8 को अंगीकार कर इस दिवस की घोषणा की थी। इसका पहला आयोजन 18 नवंबर 2022 को हुआ। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा से बचाने, प्रभावित बच्चों को सुरक्षित सहायता एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने तथा अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।

यह दिवस केवल एक वार्षिक स्मरण या जागरूकता अभियान नहीं है। यह सरकारों, संस्थाओं, परिवारों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं, नागरिक समाज और समुदायों को बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। इसका मूल संदेश स्पष्ट है—बच्चे के साथ हुआ शोषण उसकी गलती नहीं है; उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसे सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए तथा उसके सम्मान और निजता की रक्षा करते हुए उबरने में मदद की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक परिचय

संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव और 18 नवंबर का चयन

इस विश्व दिवस की स्थापना की पहल नाइजीरिया और सिएरा लियोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव A/77/L.8 के माध्यम से की थी। व्यापक समर्थन के बाद महासभा ने 7 नवंबर 2022 को अपने 30वें पूर्ण अधिवेशन में प्रस्ताव A/RES/77/8 को बिना मतदान के अंगीकार किया। प्रस्ताव के तहत 18 नवंबर को हर वर्ष इस विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसलिए इसे केवल किसी एक देश का जागरूकता दिवस नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में समझना चाहिए।

प्रस्ताव में बाल अधिकारों, मानवाधिकारों और सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का उल्लेख किया गया। महासभा ने बच्चों—विशेषकर लड़कियों—के यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा के जोखिमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रस्ताव में यह भी रेखांकित किया गया कि शोषण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो सकता है तथा संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और अन्य मानवीय संकटों के दौरान बच्चों की असुरक्षा बढ़ सकती है। प्रस्ताव A/RES/77/8 का संयुक्त राष्ट्र अभिलेख

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बाल यौन शोषण: अधिकारों का गंभीर उल्लंघन

बाल यौन शोषण किसी बच्चे के शरीर, सुरक्षा, गरिमा और विकास के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। यह अलग-अलग रूपों में हो सकता है—किसी बच्चे को यौन गतिविधि में शामिल करना, दबाव या छल से उसका शोषण करना, ऑनलाइन माध्यमों से यौन उद्देश्य के लिए संपर्क करना, अश्लील सामग्री बनाने या साझा करने में उसका इस्तेमाल करना अथवा यौन शोषण के लिए उसकी तस्करी करना। बच्चों की उम्र, निर्भरता और शक्ति-संतुलन की असमानता को देखते हुए किसी भी स्थिति में जिम्मेदारी बच्चे पर नहीं डाली जा सकती।

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यह समझना भी जरूरी है कि शोषण करने वाला व्यक्ति हमेशा कोई अजनबी ही हो, ऐसा नहीं है। कई मामलों में आरोपी बच्चा या परिवार जिस व्यक्ति को जानता है, उस पर भरोसा करता है या जिसके अधिकार में रहता है, वही हो सकता है। इसीलिए बाल सुरक्षा को केवल अनजान लोगों से सावधान रहने तक सीमित नहीं किया जा सकता। बच्चों के आसपास मौजूद सभी वयस्कों, संस्थाओं और देखभाल प्रणालियों को सुरक्षित व्यवहार, स्पष्ट जवाबदेही और शिकायत के भरोसेमंद रास्ते विकसित करने होते हैं।

ऑनलाइन दुनिया में बढ़ती चुनौतियां

डिजिटल तकनीक ने बच्चों के सीखने, संवाद और मनोरंजन के अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन इसके साथ नए जोखिम भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य डिजिटल मंचों पर कोई व्यक्ति झूठी पहचान बनाकर बच्चे से संपर्क कर सकता है, निजी जानकारी या तस्वीरें मांग सकता है, भावनात्मक दबाव बना सकता है अथवा उसे अनुचित सामग्री भेज सकता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग, ब्लैकमेल और बच्चों की यौन शोषण सामग्री का निर्माण या प्रसार गंभीर अपराध हैं।

बच्चों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में उम्र के अनुरूप जानकारी देना जरूरी है। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि किसी अनुचित संदेश, धमकी या असहज संपर्क के बारे में बताने पर उन्हें डांटा या दोषी नहीं ठहराया जाएगा। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, गोपनीयता और सुरक्षा सेटिंग्स समझानी चाहिए तथा किसी संदिग्ध घटना पर स्वयं जांच या सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय उचित प्राधिकरण और विशेषज्ञ सेवाओं की मदद लेनी चाहिए। ऑनलाइन जोखिमों का समाधान केवल निगरानी या उपकरणों पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि विश्वास, शिक्षा, सुरक्षा और समय पर कार्रवाई का संयोजन है।

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रोकथाम की जिम्मेदारी परिवार से संस्थाओं तक

बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए परिवार, स्कूल, खेल संस्थान, धार्मिक एवं सामुदायिक संगठन, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल मंच—सभी की भूमिका है। बच्चों को उनके शरीर की निजता, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सीमाओं तथा भरोसेमंद वयस्क से सहायता मांगने के बारे में संवेदनशील और उम्र के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों पर सुरक्षा का पूरा भार डालना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बात कहने और मदद मांगने का भरोसा देना है।

शिक्षण और देखभाल संस्थानों में बाल-सुरक्षा नीति, कर्मचारियों की उपयुक्त जांच, आचार संहिता, शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट व्यवस्था और समयबद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया होनी चाहिए। बच्चों के साथ अकेले संपर्क, परिवहन, आवासीय सुविधाओं, ऑनलाइन संवाद और गतिविधियों के दौरान जोखिम कम करने वाले नियम लागू किए जाने चाहिए। शिकायत मिलने पर संस्था की प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा और सहायता होनी चाहिए, न कि अपनी प्रतिष्ठा बचाना या मामले को दबाना।

बच्चा अपनी बात बताए तो वयस्क कैसे प्रतिक्रिया दें?

किसी बच्चे द्वारा शोषण या अनुचित व्यवहार के बारे में बताना कठिन हो सकता है। वह डर, शर्म, भ्रम, धमकी या भरोसे की कमी के कारण तुरंत या स्पष्ट रूप से बात न कर पाए। कभी-कभी बच्चा अपनी बात टुकड़ों में बताता है या किसी व्यवहार, चित्र अथवा संकेत के माध्यम से असहजता व्यक्त करता है। इसलिए वयस्कों को धैर्य और संवेदनशीलता के साथ उसकी बात सुननी चाहिए।

  • बच्चे की बात गंभीरता से सुनें: शांत रहें और उसे बताएं कि आपने उसकी बात सुनी है तथा मदद करना चाहते हैं।
  • दोष न दें: स्पष्ट कहें कि जो हुआ, उसके लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं है।
  • दबाव न डालें: बार-बार विवरण पूछने, अपनी ओर से कहानी जोड़ने या बच्चे से घटना दोहराने के लिए मजबूर करने से बचें।
  • सुरक्षा सुनिश्चित करें: बच्चे को संभावित आरोपी से सुरक्षित रखें और तत्काल खतरा होने पर आपात सहायता लें।
  • गोपनीयता बनाए रखें: बच्चे की पहचान या घटना का विवरण अनावश्यक रूप से साझा न करें और सोशल मीडिया पर कुछ भी प्रकाशित न करें।
  • विशेषज्ञ सहायता लें: प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस और मनोसामाजिक सहायता सेवाओं से संपर्क करें।

UNICEF की बाल-उत्तरजीवी सहायता संबंधी मार्गदर्शिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह बच्चे-केंद्रित, संवेदनशील तथा आघात-सूचित प्रतिक्रिया पर जोर देती हैं। बच्चे की सुरक्षा, इच्छा, गरिमा और उम्र के अनुरूप संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। UNICEF की Caring for Child Survivors मार्गदर्शिका और WHO की चिकित्सकीय प्रतिक्रिया संबंधी सलाह

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उबरने की प्रक्रिया: चिकित्सा, मनोसामाजिक सहयोग और न्याय

शोषण का अनुभव बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रिश्तों और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। हर बच्चे की प्रतिक्रिया अलग होती है। किसी को भय, बेचैनी, नींद की समस्या, उदासी या व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है; कुछ बच्चे लंबे समय तक अपनी परेशानी जाहिर नहीं करते। इसलिए केवल बाहरी व्यवहार देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि बच्चा ठीक है या उसे कोई असर नहीं हुआ।

उबरने की प्रक्रिया में सबसे पहले सुरक्षा और भरोसे का वातावरण आवश्यक है। जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय जांच, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श, आघात-केंद्रित मनोवैज्ञानिक उपचार, परिवार के गैर-आरोपी सदस्य का सहयोग और स्कूल में संवेदनशील सहायता दी जा सकती है। बच्चे को अपनी गति से सामान्य दिनचर्या में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। उपचार या परामर्श को दंड, शर्म या कलंक की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। सहायता का उद्देश्य बच्चे को उसकी गरिमा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता वापस पाने में सहयोग देना है।

न्याय तक पहुंच भी पुनर्वास का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चे को बार-बार बयान देने, आरोपी से सामना करने या सार्वजनिक पहचान उजागर होने जैसी अतिरिक्त पीड़ा से बचाना जरूरी है। जांच और कानूनी प्रक्रिया प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा बाल-अनुकूल तरीके से की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पीड़ितों और उत्तरजीवियों के लिए न्याय, उपचार, सहायता और प्रभावी उपायों की उपलब्धता पर विशेष जोर देता है।

भारत में कानूनी संरक्षण: POCSO अधिनियम

भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) लागू है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा माना जाता है। अधिनियम विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित करता है, उनके लिए दंड का प्रावधान करता है और बच्चों के बयान, जांच तथा सुनवाई के दौरान बाल-अनुकूल प्रक्रिया पर जोर देता है। कानून में अपराध की जानकारी या आशंका होने पर रिपोर्टिंग से जुड़े दायित्व भी निर्धारित हैं।

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POCSO के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की व्यवस्था का उद्देश्य मामलों की सुनवाई को अधिक संवेदनशील और समयबद्ध बनाना है। बच्चे की पहचान और निजता की रक्षा, बयान दर्ज करते समय संवेदनशील व्यवहार तथा अनावश्यक संपर्क और उत्पीड़न से बचाव इसकी प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। किसी मामले में कानूनी कदम उठाने के लिए पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), बाल कल्याण समिति या योग्य कानूनी सहायता से संपर्क किया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की POCSO संबंधी जानकारी

मदद कहां और कैसे प्राप्त करें?

भारत में संकटग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 उपलब्ध है। मंत्रालय के अनुसार यह सेवा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित है और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 से एकीकृत है। बच्चे की सुरक्षा को लेकर तत्काल खतरा हो तो 112 पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की वेबसाइट पर POCSO से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिकायत या सहायता मांगते समय बच्चे की पहचान, तस्वीर, पता, स्कूल या अन्य निजी जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर साझा न करें। परिवार या समुदाय को स्वयं आरोपी से भिड़ने, बच्चे से पूछताछ करने या मामले की अनौपचारिक जांच करने के बजाय संबंधित प्राधिकरणों और प्रशिक्षित पेशेवरों की मदद लेनी चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | NCPCR शिकायत पोर्टल

वैश्विक संकल्प से स्थानीय कार्रवाई तक

18 नवंबर का यह विश्व दिवस याद दिलाता है कि बाल यौन शोषण किसी एक देश, समाज, आर्थिक वर्ग या डिजिटल मंच तक सीमित समस्या नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए कानून, शिक्षा, सुरक्षित संस्थागत व्यवस्था, प्रशिक्षित स्वास्थ्य एवं संरक्षण सेवाएं, जवाबदेही और सामाजिक सहयोग—सभी की जरूरत है। केवल जागरूकता संदेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं; शिकायतों पर कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के लिए भरोसेमंद सेवाएं और दीर्घकालिक पुनर्वास भी सुनिश्चित करना होगा।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस के माध्यम से सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र से रोकथाम, न्याय, उपचार और कलंक-मुक्त वातावरण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल हिंसा से बचाना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, उसकी बात सुनी जाए और उसके अधिकारों का सम्मान हो।

इस दिवस का सबसे जरूरी संदेश है—बच्चे की बात सुनें, उस पर विश्वास करें, उसे दोष न दें और उसकी सुरक्षा तथा सहायता के लिए समय पर कदम उठाएं। रोकथाम, संवेदनशील प्रतिक्रिया और न्यायपूर्ण पुनर्वास के साझा प्रयास ही बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं।

TAGGED:Child Health SafetyHuman Rights
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