भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में बाघ का स्थान केवल उसकी शक्ति, फुर्ती और आकर्षक धारियों के कारण नहीं है। यह देश की जैव-विविधता, वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। 18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किए जाने का प्रसंग इसी व्यापक सोच से जुड़ा है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड (Indian Board for Wildlife) ने उस समय शेर के स्थान पर बाघ को चुना। इस निर्णय के पीछे बाघ का देश के अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाना, उसका अंतरराष्ट्रीय महत्त्व और पूरे देश में उसके संरक्षण की जरूरत प्रमुख आधार थे। भारत सरकार ने बाद में संसद में दिए गए उत्तर में भी इन कारणों की पुष्टि की।
शेर से बाघ तक: राष्ट्रीय पशु की पहचान में बदलाव
आजादी के बाद भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में एशियाई शेर का उल्लेख मिलता है। उस समय शेर भारतीय वन्यजीव विरासत का एक प्रमुख प्रतीक था, लेकिन उसका प्राकृतिक आवास मुख्यतः गुजरात के गिर वन और उसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित था। दूसरी ओर, बाघ भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक वन क्षेत्रों और अलग-अलग प्राकृतिक परिदृश्यों में पाया जाता था। राष्ट्रीय पशु का चयन करते समय केवल किसी प्रजाति की भव्यता या लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि उसके संरक्षण की राष्ट्रीय आवश्यकता और भौगोलिक उपस्थिति भी महत्त्वपूर्ण मानी गई।
भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 1972 की बैठक में बाघ को शेर के स्थान पर राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। 13 मार्च 2012 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए गए उत्तर में इस बदलाव के तीन स्पष्ट कारण बताए—बाघ का विश्वव्यापी महत्त्व और देशभर में उसका अस्तित्व, पूरे देश में उसके कठोर संरक्षण की आवश्यकता तथा उसका 16 राज्यों में पाया जाना, जबकि शेर केवल एक राज्य में मिलता था। यह आधिकारिक स्पष्टीकरण इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे की नीति-दृष्टि को समझने का महत्त्वपूर्ण आधार है।
बाघ क्यों बना राष्ट्रीय पशु?
बाघ भारत के जंगलों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों से जुड़ा हुआ शीर्ष शिकारी है। हिमालय की तराई और शिवालिक क्षेत्र से लेकर मध्य भारत के जंगलों, पश्चिमी घाट और सुंदरबन के मैंग्रोव क्षेत्रों तक इसके अलग-अलग आवास रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी मौजूदगी ने इसे एक ऐसे वन्यजीव के रूप में स्थापित किया, जिसके संरक्षण के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास जरूरी थे।

दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण बाघ का वैश्विक संरक्षण-संदर्भ था। बीसवीं सदी के मध्य तक शिकार, खाल के व्यापार और आवास क्षेत्रों के क्षरण के कारण बाघों की संख्या में गंभीर गिरावट आ रही थी। बाघ केवल भारत का गौरव नहीं था; यह एशिया के कई देशों में पाया जाने वाला संकटग्रस्त वन्यजीव था। इसलिए उसका संरक्षण राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका था।
तीसरा कारण संरक्षण की व्यापकता था। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को चुनना उसके प्रति सम्मान का प्रतीक भर नहीं था; यह देश के विभिन्न वन क्षेत्रों में उसके संरक्षण की जरूरत को रेखांकित करने वाला निर्णय भी था। बाघ को बचाने के लिए उसके शिकार पर नियंत्रण, जंगलों और गलियारों की रक्षा, शिकार-प्रजातियों की उपलब्धता, वन्यजीव अपराधों पर कार्रवाई और स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक थी।
राष्ट्रीय पहचान से संरक्षण अभियान तक
बाघ को राष्ट्रीय पशु चुने जाने के आसपास के वर्षों में भारत में वन्यजीव संरक्षण की संस्थागत और कानूनी नींव भी मजबूत हुई। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ने वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया। इसी दौर में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता बढ़ी और विशेषज्ञों की एक विशेष कार्यदल ने संरक्षण के लिए ठोस योजना तैयार की। इस कार्यदल ने अगस्त 1972 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
इसी प्रक्रिया का अगला बड़ा कदम था ‘प्रोजेक्ट टाइगर’। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके शुरुआती चरण में नौ बाघ अभयारण्य शामिल किए गए। उद्देश्य केवल बाघों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि ऐसे सुरक्षित प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना भी था, जिनमें बाघ और उसके साथ रहने वाली अन्य वन्यजीव प्रजातियां दीर्घकाल तक फल-फूल सकें। राष्ट्रीय पशु का दर्जा और प्रोजेक्ट टाइगर—दोनों ने मिलकर बाघ संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई।

पारिस्थितिकी में बाघ की भूमिका
बाघ खाद्य शृंखला के शीर्ष पर स्थित शिकारी है। किसी वन क्षेत्र में उसकी उपस्थिति उस पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। बाघ के संरक्षण के लिए बड़े और जुड़े हुए वन क्षेत्र, पर्याप्त शिकार-प्रजातियां, जलस्रोत और अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रजनन स्थल जरूरी होते हैं। इन परिस्थितियों को बनाए रखने से केवल बाघ को ही लाभ नहीं मिलता; उसी आवास पर निर्भर अनेक पौधों, पक्षियों, स्तनधारियों और दूसरे जीवों को भी संरक्षण मिलता है। इसी कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ को ‘अम्ब्रेला स्पीशीज’ यानी ऐसी प्रजाति के रूप में रेखांकित करता है, जिसके संरक्षण से पूरे वन क्षेत्र और उसमें रहने वाले अनेक जीवों की रक्षा में मदद मिलती है।
हालांकि, बाघों के संरक्षण की चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। जंगलों का विखंडन, अवैध शिकार, वन्यजीवों के आवासों के आसपास बढ़ती मानवीय गतिविधियां और मानव-बाघ संघर्ष इसके लिए गंभीर चुनौतियां हैं। बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके सुरक्षित आवासों और वन्यजीव गलियारों को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है। संरक्षण की सफलता का आकलन केवल बाघों की गिनती से नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक आवासों की गुणवत्ता और स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व की स्थिति से भी होना चाहिए।
आज की स्थिति: संरक्षण प्रयासों का परिणाम
भारत में बाघों की संख्या के आकलन के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन (All India Tiger Estimation) नियमित अंतराल पर किया जाता है। वर्ष 2022 के आकलन में देश में बाघों की औसत अनुमानित संख्या 3,682 बताई गई, जबकि अनुमान की निचली और ऊपरी सीमाएं क्रमशः 3,167 और 3,925 थीं। वर्ष 2018 के आकलन में यह संख्या 2,967 थी। भारत सरकार के अनुसार, लगातार नमूना लिए गए क्षेत्रों में बाघों की संख्या में औसतन लगभग छह प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारत में दुनिया के जंगली बाघों की बड़ी हिस्सेदारी मौजूद है।
ये आंकड़े संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणाम की ओर संकेत करते हैं, लेकिन इन्हें चुनौती के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बाघों की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जंगल, वन्यजीव गलियारों का संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी, अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण और स्थानीय लोगों की भागीदारी लगातार जरूरी है। किसी क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ मानव-बाघ संपर्क भी बढ़ सकता है; इसलिए त्वरित प्रतिक्रिया, मुआवजा व्यवस्था, जागरूकता और समुदाय-आधारित संरक्षण की भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी रहती है।

राष्ट्रीय पशु: गौरव के साथ जिम्मेदारी का प्रतीक
रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु चुना जाना भारत की प्राकृतिक विरासत को पहचान देने वाला निर्णय था। बाघ की व्यापक भौगोलिक उपस्थिति, वैश्विक महत्त्व और संरक्षण की तत्काल जरूरत ने उसे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाया। 18 नवंबर 1972 से जुड़ी यह ऐतिहासिक स्मृति हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय प्रतीक केवल गौरव का विषय नहीं होते; वे उन मूल्यों और जिम्मेदारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें समाज और शासन को निभाना होता है।
आज बाघ भारत की जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमुख प्रतीक है। उसकी सुरक्षा का अर्थ केवल एक शानदार वन्यजीव को बचाना नहीं, बल्कि जंगलों, जलस्रोतों, पारिस्थितिक संतुलन और उनसे जुड़े जीवन-तंत्रों को सुरक्षित रखना भी है। इसलिए राष्ट्रीय पशु के प्रति सच्चा सम्मान तभी सार्थक होगा, जब बाघ और उसके प्राकृतिक आवास दोनों आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
