विशेष लेख | 11 नवम्बर | इतिहास विशेष | धर्म, समाज और महिला नेतृत्व
11 नवम्बर 1992 को चर्च ऑफ इंग्लैंड की सर्वोच्च विधायी संस्था जनरल सिनॉड (General Synod) ने महिलाओं को पादरी (Priest) के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय सदियों पुरानी धार्मिक-संस्थागत परंपरा में एक बड़ा बदलाव था। प्रस्ताव को बिशप, पादरी और सामान्य सदस्यों—तीनों सदनों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिला। इसके बाद ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति और 5 नवम्बर 1993 को रॉयल असेंट मिलने के साथ यह कानूनी रूप से प्रभावी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंततः 12 मार्च 1994 को ब्रिस्टल कैथेड्रल में चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली 32 महिलाओं को पादरी के रूप में अभिषिक्त किया गया।
यह फैसला केवल एक धार्मिक पद पर महिलाओं की नियुक्ति तक सीमित नहीं था। इसने धार्मिक नेतृत्व, संस्थागत प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता पर व्यापक बहस को नई दिशा दी। भारत में भी कुछ चर्चों ने इससे पहले महिलाओं के पादरी पद तक पहुंचने के रास्ते खोले थे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) में 1980 तक महिलाओं के पादरी बनने की व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी, जबकि चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) ने 1982 में महिलाओं को प्रेस्बिटर/पादरी के रूप में अभिषिक्त करने का निर्णय लागू किया। अलग-अलग चर्चों की अपनी ऐतिहासिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं थीं, लेकिन इन कदमों ने धार्मिक सेवा में महिलाओं की भूमिका को व्यापक बनाया।
चर्च ऑफ इंग्लैंड में बदलाव की लंबी पृष्ठभूमि
चर्च ऑफ इंग्लैंड में महिलाओं की धार्मिक सेवा कोई नई बात नहीं थी। महिलाएं लंबे समय से चर्च के सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक कार्यों में सक्रिय थीं। डीकनेस (Deaconess) के रूप में सेवा देने वाली महिलाओं की परंपरा भी उन्नीसवीं सदी से मौजूद थी। लेकिन डीकनेस की भूमिका और पादरी (Priest) के धार्मिक-संस्कार संबंधी अधिकार एक समान नहीं थे। चर्च की विधिक व्यवस्था के तहत महिलाओं को पादरी के रूप में अभिषिक्त करने की अनुमति नहीं थी।
बीसवीं सदी के मध्य में इस विषय पर बहस तेज हुई। 1960 के दशक में चर्च की संस्थाओं ने महिलाओं और धार्मिक पदों के प्रश्न पर अध्ययन शुरू किया। 1970 में जनरल सिनॉड के गठन के बाद यह बहस अधिक संगठित संस्थागत विमर्श का हिस्सा बनी। 1975 में सिनॉड ने माना कि महिलाओं को पादरी पद पर नियुक्त करने के विरुद्ध कोई मौलिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन तत्काल विधायी कदम नहीं उठाया गया।
बाद के वर्षों में महिलाओं को डीकन बनाने और पादरी नियुक्त करने के प्रश्न पर अलग-अलग विधायी प्रक्रियाएं चलीं। 1985 में महिलाओं को डीकन बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति मिली और 1987 में पहली महिला डीकन नियुक्त हुईं। हालांकि पादरी पद का प्रश्न अधिक जटिल था, क्योंकि इससे चर्च की परंपरा, धर्मशास्त्र, संस्कारों और अधिकार-संरचना पर व्यापक बहस जुड़ी थी।
11 नवम्बर 1992: जनरल सिनॉड का ऐतिहासिक मतदान
11 नवम्बर 1992 को वेस्टमिंस्टर में जनरल सिनॉड ने महिलाओं को पादरी पद पर नियुक्त करने संबंधी विधेयक पर निर्णायक मतदान किया। चर्च की इस सर्वोच्च विधायी संस्था में तीन सदन होते हैं—हाउस ऑफ बिशप्स (बिशपों का सदन), हाउस ऑफ क्लर्जी (पादरी सदन) और हाउस ऑफ लेटी (सामान्य/गैर-पादरी सदन)। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए तीनों सदनों में अलग-अलग दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था।
मतदान में बिशपों के सदन में 39 सदस्यों ने पक्ष और 13 ने विरोध में मत दिया। पादरी सदन में 176 के मुकाबले 74 मत पड़े। सामान्य सदन में 169 सदस्यों ने समर्थन किया और 82 ने विरोध किया। इस तरह प्रस्ताव तीनों सदनों में आवश्यक बहुमत से पारित हुआ। सामान्य सदन में समर्थन का अंतर अपेक्षाकृत कम था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह फैसला व्यापक बहस और मतभेदों के बीच लिया गया था।
कैंटरबरी के तत्कालीन आर्चबिशप जॉर्ज कैरी ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि तीनों सदनों में आवश्यक बहुमत प्राप्त हो गया है और महिलाओं के पादरी पद से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है। इस फैसले को चर्च ऑफ इंग्लैंड के आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में गिना गया।
संसदीय स्वीकृति और रॉयल असेंट: 5 नवम्बर 1993
जनरल सिनॉड का निर्णय अपने आप में पूरी कानूनी प्रक्रिया का अंत नहीं था। चर्च ऑफ इंग्लैंड की विधायी व्यवस्था के अनुसार संबंधित Measure को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति भी आवश्यक थी। 1993 में संसद के दोनों सदनों ने इसे मंजूरी दी। ‘Priests (Ordination of Women) Measure 1993’ को 5 नवम्बर 1993 को रॉयल असेंट प्राप्त हुआ। इसके बाद चर्च में महिलाओं को पादरी के रूप में अभिषिक्त करने के लिए आवश्यक कानूनी आधार उपलब्ध हुआ।
इस कानून ने महिलाओं को पादरी बनने की अनुमति दी, लेकिन उस समय महिलाओं को बिशप बनने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए 1992-93 का निर्णय धार्मिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण दरवाजा खोलने वाला कदम था, परंतु समानता की प्रक्रिया वहीं पूरी नहीं हुई। महिलाओं को बिशप नियुक्त करने के लिए चर्च को दो दशक से अधिक समय बाद अलग विधायी बदलाव करना पड़ा। जनरल सिनॉड ने 2014 में महिलाओं को बिशप बनने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2015 में लिबी लेन चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला बिशप बनीं।
12 मार्च 1994: ब्रिस्टल कैथेड्रल में पहली 32 महिला पादरी
कानूनी स्वीकृति के बाद 12 मार्च 1994 को ब्रिस्टल कैथेड्रल में ऐतिहासिक अभिषेक समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली 32 महिलाओं को पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। उम्मीदवारों को वर्णक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया था, इसलिए एंजेला बर्नर्स-विल्सन को चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला पादरी के रूप में पहचाना जाता है।
इन महिलाओं के लिए यह दिन व्यक्तिगत धार्मिक आह्वान की पूर्ति के साथ-साथ संस्थागत बदलाव का प्रतीक था। कई महिलाओं ने वर्षों तक डीकनेस, धर्मशिक्षा, सामाजिक सेवा और चर्च की अन्य भूमिकाओं में काम किया था। अब उन्हें पादरी के रूप में धार्मिक संस्कारों और मंडली के आध्यात्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। इस निर्णय के बाद चर्च के विभिन्न समुदायों में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ी।
भारत में पहले की पहल: चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया
भारत में महिलाओं को पादरी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया चर्च ऑफ इंग्लैंड के 1992 के निर्णय से पहले शुरू हो चुकी थी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI), जिसका गठन 1970 में विभिन्न प्रोटेस्टेंट परंपराओं के एकीकरण से हुआ, ने 1980 तक महिलाओं के पादरी बनने की व्यवस्था स्वीकार कर ली थी। वर्ल्ड मेथोडिस्ट काउंसिल की भारत संबंधी जानकारी भी CNI में महिलाओं के अभिषेक की शुरुआत 1980 से बताती है।
CNI के भीतर यह परिवर्तन भारतीय चर्चों में महिलाओं की धार्मिक और संस्थागत भूमिका के विस्तार का महत्वपूर्ण उदाहरण था। इससे महिलाओं के लिए पादरी सेवा, मंडली के नेतृत्व और धार्मिक-सामुदायिक जीवन में अधिक औपचारिक भागीदारी का अवसर खुला। हालांकि किसी भी चर्च में नियमों और वास्तविक नियुक्तियों का विकास समय के साथ हुआ; इसलिए नीति की स्वीकृति और किसी विशिष्ट महिला की पहली नियुक्ति को अलग-अलग ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखना चाहिए।
चर्च ऑफ साउथ इंडिया: 1982 में प्रेस्बिटर पद का मार्ग
चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) में महिलाओं के अभिषेक का प्रश्न 1970 में औपचारिक रूप से सामने आया, जब CSI सिनॉड ने महिलाओं को पादरी पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद चर्च के भीतर मतभेद और कानूनी प्रक्रियाएं चलीं। लगभग एक दशक तक चले विमर्श और संस्थागत प्रयासों के बाद 1982 में महिलाओं के लिए प्रेस्बिटर (Presbyter) के रूप में अभिषेक का मार्ग खुला।
CSI के मेडक डायोसीज़ की ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार एलिज़ाबेथ पॉल CSI सिनॉड की पहली अभिषिक्त महिला पादरी थीं। CSI की संरचना में प्रेस्बिटर वह धार्मिक सेवक है जिसे सामान्यतः पादरी या Priest कहा जाता है। इस बदलाव ने दक्षिण भारत के चर्च समुदायों में महिलाओं की धार्मिक सेवा को औपचारिक मान्यता दी।
CNI और CSI की समयरेखाएं अलग थीं। CNI में 1980 तक महिलाओं के पादरी बनने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जबकि CSI में 1982 में पूर्ण रूप से प्रेस्बिटर पद पर अभिषेक का रास्ता खुला। दोनों उदाहरण बताते हैं कि भारत के चर्चों में महिलाओं की धार्मिक नेतृत्व में भागीदारी का विकास अपने संस्थागत संदर्भों और आंतरिक विमर्श के आधार पर हुआ।
धार्मिक नेतृत्व में समानता: उपलब्धि और आगे की चुनौतियां
महिलाओं को पादरी पद पर नियुक्त करने का निर्णय धार्मिक संस्थाओं के भीतर समानता और प्रतिनिधित्व के प्रश्न से गहराई से जुड़ा था। पादरी केवल धार्मिक अनुष्ठान कराने वाला पद नहीं है; वह समुदाय के आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शिक्षा, सामाजिक सेवा, संकट के समय सहयोग और संस्थागत निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के लिए इस पद के रास्ते खुलने से चर्च के जीवन में उनके अनुभव और नेतृत्व को अधिक औपचारिक स्थान मिला।
फिर भी विधायी अनुमति मिलना और व्यवहार में पूर्ण समानता स्थापित होना दो अलग बातें हैं। विभिन्न चर्चों में महिलाओं की नियुक्तियों, वरिष्ठ पदों तक पहुंच, वेतन, निर्णय-प्रक्रिया और धार्मिक स्वीकार्यता से जुड़े प्रश्न आगे भी बने रहे। चर्च ऑफ इंग्लैंड में 1992 का निर्णय पादरी पद के लिए था; बिशप पद का प्रश्न 2014 में अलग से सुलझा। यह तथ्य दिखाता है कि संस्थागत सुधार अक्सर चरणबद्ध होते हैं।
11 नवम्बर 1992 की ऐतिहासिक विरासत
11 नवम्बर 1992 का निर्णय चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने लंबे समय से चल रही बहस को विधायी रूप दिया और महिलाओं को पादरी के रूप में नियुक्त करने का रास्ता खोला। 5 नवम्बर 1993 की रॉयल असेंट और 12 मार्च 1994 को 32 महिलाओं का अभिषेक इस बदलाव के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव बने।
भारत में CNI और CSI की 1980 तथा 1982 की पहलें यह भी याद दिलाती हैं कि धार्मिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। विभिन्न देशों और चर्च परंपराओं में महिलाओं ने सेवा, शिक्षा, सामाजिक नेतृत्व और धर्मशास्त्रीय विमर्श के माध्यम से बदलाव की राह बनाई। 11 नवम्बर 1992 की घटना इसी व्यापक यात्रा का एक उल्लेखनीय अध्याय है—जहां आस्था, परंपरा और समान अवसरों के बीच संवाद ने धार्मिक नेतृत्व की परिभाषा को विस्तृत किया।
