विशेष लेख | 10 नवंबर | इतिहास | भारतीय राजनीति
10 नवंबर 1990 को भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने देश के नौवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद पद संभाला। कांग्रेस ने उनकी सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, इसलिए यह सरकार संसद में अपने स्वतंत्र बहुमत के बजाय बाहरी समर्थन पर निर्भर थी। चंद्रशेखर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल भले ही लगभग सात महीने का रहा, लेकिन यह दौर राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन की अनिश्चितताओं, गंभीर आर्थिक दबाव और बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में खास महत्व रखता है।
समाजवादी आंदोलन से राष्ट्रीय राजनीति तक
चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। उनके जन्म की तारीख को लेकर सरकारी स्रोतों में अंतर मिलता है। संसद की डिजिटल जीवनी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के शोक प्रस्ताव में 1 जुलाई 1927 दर्ज है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय की पूर्व प्रधानमंत्री संबंधी जीवनी में 17 अप्रैल 1927 का उल्लेख मिलता है। इसलिए जन्मतिथि के संदर्भ में यह अंतर ध्यान देने योग्य है। उनका परिवार कृषक पृष्ठभूमि से जुड़ा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में परास्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाजवादी आंदोलन से जुड़े।
उनकी राजनीतिक यात्रा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई। वे बलिया में पार्टी के जिला सचिव और बाद में उत्तर प्रदेश इकाई के पदाधिकारी बने। इस दौर में आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवादी नेताओं का उनके विचारों पर प्रभाव पड़ा। चंद्रशेखर की राजनीति में सामाजिक बराबरी, लोकतांत्रिक अधिकार, ग्रामीण भारत और वंचित तबकों के सवाल प्रमुख रहे। 1962 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1964 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने।
‘युवा तुर्क’ के रूप में पहचान
कांग्रेस के भीतर रहते हुए चंद्रशेखर ने संगठन और सत्ता के शीर्ष नेतृत्व से असहमति जताने में संकोच नहीं किया। वे उन नेताओं में थे जो पार्टी के भीतर वैचारिक बहस, आर्थिक-सामाजिक असमानता और सत्ता के केंद्रीकरण पर खुलकर बोलते थे। इसी स्वतंत्र और मुखर राजनीतिक शैली के कारण उन्हें ‘युवा तुर्क’ कहा जाने लगा। यह पहचान केवल उनकी उम्र से नहीं, बल्कि स्थापित नेतृत्व को चुनौती देने और नीतिगत प्रश्नों पर बेबाक रुख अपनाने से बनी।
1975 में आपातकाल लागू होने के बाद चंद्रशेखर उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। वे लगभग 19 महीने जेल में रहे। 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वे पार्टी के अध्यक्ष बने। जनता पार्टी की सरकार के दौर में भी वे संगठन और वैचारिक राजनीति के प्रमुख चेहरों में गिने जाते रहे। बाद में जनता दल के गठन और राष्ट्रीय राजनीति में उसके उभार के समय भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।
भारत की पदयात्रा और जनसंपर्क की राजनीति
1983 में चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक लंबी पदयात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में आम लोगों से सीधे संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझना और राष्ट्रीय राजनीति को जमीनी अनुभवों से जोड़ना था। यात्रा के दौरान उन्होंने गांवों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में लोगों से मुलाकात की। इस पदयात्रा ने उन्हें ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो केवल संसद और पार्टी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहना चाहता था।
चंद्रशेखर लेखन और वैचारिक विमर्श में भी सक्रिय थे। वे साप्ताहिक पत्रिका ‘यंग इंडियन’ से संस्थापक-संपादक के रूप में जुड़े रहे। संसद में उनके भाषणों में राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वावलंबन के मुद्दे प्रमुखता से उठते थे।
वी. पी. सिंह सरकार का पतन और सत्ता परिवर्तन
1989 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी और वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री बने। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का बाहर से समर्थन प्राप्त था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने और राम जन्मभूमि आंदोलन के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा। नवंबर 1990 में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और वी. पी. सिंह सरकार लोकसभा में बहुमत खो बैठी।
सरकार गिरने के बाद जनता दल के भीतर भी विभाजन हुआ। चंद्रशेखर ने अपने समर्थक सांसदों के साथ अलग समूह बनाया, जिसे जनता दल (समाजवादी) कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने नई सरकार बनाने के लिए चंद्रशेखर को बाहर से समर्थन देने का निर्णय किया। राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने उपलब्ध समर्थन के आधार पर सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। 10 नवंबर 1990 को राष्ट्रपति भवन में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देवी लाल उपप्रधानमंत्री बने। संसद के अभिलेख इस मंत्रिपरिषद को शुरुआत में दो सदस्यों वाली सरकार के रूप में दर्ज करते हैं।
बाहरी समर्थन पर निर्भर अल्पमत सरकार
चंद्रशेखर सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती उसका सीमित संसदीय आधार था। कांग्रेस का समर्थन सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए आवश्यक था, लेकिन दोनों दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक दूरी बनी रही। सरकार ने लोकसभा में विश्वास मत हासिल किया, फिर भी उसे हर महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम पर बाहरी समर्थन की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।
मार्च 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे राजीव गांधी की सुरक्षा से जुड़े एक कथित निगरानी प्रकरण को लेकर विवाद प्रमुख कारण बना। हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मियों पर राजीव गांधी के आवास के आसपास निगरानी करने के आरोप लगे थे। कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया, लेकिन राष्ट्रपति के अनुरोध पर नई सरकार के गठन और चुनावी प्रक्रिया तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। उनका कार्यकाल 21 जून 1991 को समाप्त हुआ, जब पी. वी. नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद संभाला।
आर्थिक संकट और बदलता अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य
चंद्रशेखर का कार्यकाल ऐसे समय आया जब भारत गंभीर भुगतान-संतुलन संकट की ओर बढ़ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव था, खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों और प्रवासी भारतीयों से आने वाली रकम पर असर पड़ा, और देश के लिए आवश्यक आयातों का भुगतान कठिन होता जा रहा था। सरकार के सामने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से सहायता जुटाने की चुनौती थी।
इसी अवधि में भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए स्वर्ण भंडार के उपयोग और उसे गिरवी रखने की संभावनाओं पर विचार शुरू किया। 1991 के व्यापक आर्थिक संकट का समाधान आगे चलकर पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के समय वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए आर्थिक सुधारों से जुड़ा। इसलिए चंद्रशेखर सरकार के छोटे कार्यकाल को उस संक्रमणकालीन दौर के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट के मुहाने पर थी।
छोटा कार्यकाल, स्थायी राजनीतिक महत्व
चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री कार्यकाल लगभग 223 दिनों का था। अवधि छोटी होने के बावजूद यह भारतीय संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। यह उस दौर का उदाहरण है जब लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न होने पर भी राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रक्रिया, दलों के समर्थन और सदन के विश्वास के आधार पर सरकार बनी। उनकी सरकार की सीमाएं भी स्पष्ट थीं—बाहरी समर्थन की अनिश्चितता, कमजोर संख्याबल और गंभीर आर्थिक चुनौतियां।
चंद्रशेखर का राजनीतिक मूल्यांकन केवल प्रधानमंत्री के रूप में बिताए महीनों से नहीं किया जा सकता। समाजवादी आंदोलन से उनका जुड़ाव, आपातकाल के दौरान कारावास, जनता पार्टी और जनता दल की राजनीति में भूमिका, देशव्यापी पदयात्रा तथा संसद में उनकी मुखर उपस्थिति उनके सार्वजनिक जीवन के स्थायी पक्ष हैं। 8 जुलाई 2007 को उनका निधन हुआ।
10 नवंबर 1990 भारतीय राजनीति में उस दिन के रूप में दर्ज है जब ‘युवा तुर्क’ चंद्रशेखर ने देश की कमान संभाली। उनकी सरकार का संक्षिप्त कार्यकाल सत्ता-समीकरणों की नाजुकता और संसदीय लोकतंत्र की जटिलताओं को सामने लाता है। यह अध्याय याद दिलाता है कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए राजनीतिक समर्थन जरूरी है, लेकिन सरकार की स्थिरता और प्रभावशीलता उसके संसदीय आधार, सहयोगी दलों के भरोसे और देश की परिस्थितियों से गहराई से जुड़ी होती है।
