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Home - शिक्षा - छात्राओं को 3 साल में मिलेंगे 50 हजार रुपये, सिंगूर में 997 एकड़ जमीन खरीदेगी बंगाल सरकार

छात्राओं को 3 साल में मिलेंगे 50 हजार रुपये, सिंगूर में 997 एकड़ जमीन खरीदेगी बंगाल सरकार

अवधेश कुमार भट्ट
Last updated: नवम्बर 23, 2026 2:49 पूर्वाह्न
By : अवधेश कुमार भट्ट
Published on : 6 घंटे पहले
भगिनी निवेदिता योजना: छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये, सिंगूर में 997 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार
भगिनी निवेदिता योजना: छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये, सिंगूर में 997 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार
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जनवरी 2027 से शुरू होगी भगिनी निवेदिता योजना, तीन महीने में 10 हजार एकड़ तक का लैंड बैंक बनाने का लक्ष्य; न्यू टाउन में नया हाईकोर्ट और विधानसभा परिसर भी बनेगा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में छात्राओं की उच्च शिक्षा से लेकर औद्योगिक विकास और सामाजिक सुरक्षा तक, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कई बड़े फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार जनवरी 2027 से भगिनी निवेदिता योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अविवाहित छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के तीन वर्षों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार हुगली जिले के सिंगूर में किसानों से 997 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही अगले तीन महीने में 8 से 10 हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

रविवार को कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, बाल विवाह पर रोक, औद्योगिक निवेश, धार्मिक आयोजनों और न्यू टाउन के विकास से जुड़ी योजनाओं का ब्योरा दिया। सरकार का कहना है कि इन पहलों से छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी, किसानों को जमीन का उचित मूल्य मिलेगा और राज्य में उद्योगों के लिए पहले से जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी।

तीन साल में 50 हजार रुपये, जानिए किस साल कितनी मिलेगी राशि

उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाली अविवाहित छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार भगिनी निवेदिता योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना जनवरी 2027 से लागू होगी।

योजना के तहत छात्राओं को तीन वर्षों में अलग-अलग किस्तों में सहायता दी जाएगी।

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  • पहले वर्ष में 17 हजार रुपये।
  • दूसरे वर्ष में 17 हजार रुपये।
  • तीसरे वर्ष में 16 हजार रुपये।

इस तरह प्रत्येक पात्र छात्रा को तीन वर्षों में कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे। इस वर्ष राज्य में करीब डेढ़ लाख छात्राओं ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्रा की उच्च शिक्षा बीच में नहीं छूटनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहारा देना है।

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बाल विवाह रोकने के लिए अभिभावकों और धार्मिक संस्थाओं को भी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने बाल विवाह और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए परिवारों और समाज के अलग-अलग वर्गों को भी आगे आना होगा।

उन्होंने अभिभावकों के साथ विवाह पंजीकरण अधिकारियों, काजियों और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समुदायों के धार्मिक मंचों को भी इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ यौन अपराध और बाल विवाह के मामलों में पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पुलिस ने पिछले एक महीने में ऐसे मामलों के सिलसिले में करीब एक हजार लोगों को गिरफ्तार किया है।

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उन्होंने कहा कि कई बार आर्थिक मजबूरी के कारण अभिभावक भी अपनी नाबालिग बेटियों की शादी करने जैसे गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसे मामलों में परिवारों को जागरूक करने के साथ-साथ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है।

पार्क स्ट्रीट के क्रिसमस आयोजन में सरकार करेगी मदद

क्रिसमस से पहले कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में आयोजित होने वाले सात दिवसीय कार्यक्रम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि आयोजन के संबंध में उन्हें पत्र मिला है। जरूरत पड़ने पर सरकार आर्थिक सहायता देने के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सभी धर्मों और समुदायों को अपने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्होंने नमाज, हिंदू त्योहारों और सिख समुदाय के गुरु नानक प्रकाश पर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक आयोजन करने का अधिकार देता है।

सिंगूर में किसानों से 997 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार

औद्योगिक विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हुगली जिले के सिंगूर में करीब 997 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (WBIDC) और हुगली जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

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मुख्यमंत्री के अनुसार, सिंगूर में लंबे समय से जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहां कई किसानों को धान, आलू और सरसों की खेती करने में परेशानी हो रही है। मछली पालन की कोशिशें भी सफल नहीं हुई हैं। ऐसे में सरकार किसानों से उचित कीमत पर सीधे जमीन खरीदना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार किसानों से जबरन जमीन नहीं लेगी। जमीन खरीदने की प्रक्रिया उनकी सहमति और उचित कीमत के आधार पर पूरी की जाएगी।

इसके लिए जिला प्रशासन और WBIDC किसानों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जमीन खरीदकर उसे औद्योगिक निवेश और विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराएगी।

सिंगूर का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पहले टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था। किसानों के विरोध के बाद कंपनी ने वर्ष 2008 में अपनी परियोजना गुजरात के साणंद में स्थानांतरित कर दी थी। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को रद्द कर जमीन किसानों को लौटाने का आदेश दिया था।

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अब राज्य सरकार इसी क्षेत्र में दोबारा औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की तैयारी कर रही है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने सिंगूर की जमीन पर प्रस्तावित उद्योग के नाम और परियोजना के बारे में अभी कोई अंतिम जानकारी नहीं दी है।

तीन महीने में 8 से 10 हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले तीन महीने में 8 से 10 हजार एकड़ जमीन खरीदकर औद्योगिक लैंड बैंक तैयार करना है। सिंगूर के अलावा पुरुलिया, बैरकपुर, भांगड़ और न्यू टाउन के आसपास भी जमीन खरीदने की योजना है।

पुरुलिया में पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वहीं, बैरकपुर के औद्योगिक क्षेत्र में बंद कारखानों और जूट मिलों के जमीन मालिकों से बातचीत की जा रही है।

भांगड़ और न्यू टाउन के आसपास ऐसे किसानों और जमीन मालिकों से भी जमीन खरीदने की योजना है, जो अपनी इच्छा से जमीन बेचने को तैयार हैं।

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सरकार ने वर्ष 2013 की भूमि खरीद नीति को अपनाने का फैसला किया है। इसके तहत जमीन खरीदने के साथ लैंड पूलिंग और भूमि विकास की व्यवस्था भी की जाएगी। लैंड पूलिंग के तहत विकसित जमीन का एक हिस्सा संबंधित किसानों को वापस देने की योजना है, ताकि औद्योगिक विकास में उनकी भी हिस्सेदारी बनी रहे।

मुख्यमंत्री का मानना है कि पहले से जमीन उपलब्ध रहने पर निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए जमीन तलाशने और खरीदने में लगने वाला समय कम होगा। इससे राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

न्यू टाउन में बनेगा नया हाईकोर्ट और विधानसभा परिसर

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के पास न्यू टाउन और उसके आसपास के इलाकों के विकास की भी विस्तृत योजना बताई। उन्होंने कहा कि भांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में स्वेच्छा से जमीन बेचने वाले मालिकों से जमीन खरीदी जाएगी। यहां नया उच्च न्यायालय परिसर, विधानसभा भवन और प्रशासनिक परिसर विकसित करने की योजना है।

प्रस्तावित परिसर में न्यायाधीशों, मंत्रियों और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, मुख्य सचिव ने विधानसभा और उच्च न्यायालय के साथ समन्वय कर इसके लिए बड़े भूखंड की पहचान की है।

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इसके अलावा न्यू टाउन में चिकित्सा नगरी यानी मेडिसिटी विकसित करने की योजना है। इसमें अडानी समूह की प्रस्तावित परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग छात्रावास और मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

17 एकड़ में बनेगा तिरुपति बालाजी मंदिर

न्यू टाउन में धार्मिक नगरी विकसित करने की योजना का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। इसके तहत रिलायंस समूह की ओर से करीब 17 एकड़ जमीन खरीदकर तिरुपति के बालाजी मंदिर की तर्ज पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, मंदिर में श्रद्धालुओं को मुफ्त प्रसाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी। इस परियोजना को राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के रूप में देखा जा रहा है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा बनेगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोलकाता के इको पार्क में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की परियोजना पर भी काम चल रहा है।

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इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों आर्थिक सहयोग करेंगी। दोनों सरकारें परियोजना की कुल लागत का 50-50 प्रतिशत हिस्सा देंगी। प्रतिमा के साथ इससे जुड़ी अन्य विकास परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य औद्योगिक विकास के लिए पहले से जमीन उपलब्ध कराना और निवेशकों को जरूरी सुविधाएं देना है। सिंगूर में जमीन खरीदने से लेकर न्यू टाउन में नए प्रशासनिक, शैक्षणिक और चिकित्सा केंद्र विकसित करने की योजनाओं के जरिए सरकार राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। हालांकि, इन सभी परियोजनाओं का वास्तविक स्वरूप जमीन खरीद, संबंधित मंजूरियों और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

 

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Byअवधेश कुमार भट्ट
अवधेश कुमार चौधरी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनकी पत्रकारिता का दायरा राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक फैला हुआ है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ढाई दशक का अनुभव रखने वाले अवधेश कुमार चौधरी ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर समाचार संकलन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी पेशेवर पहचान बनाई है।
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