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Home - मौसम - चक्रवात की बारिश से 5.73 लाख किसानों की फसल बर्बाद, बंगाल सरकार देगी 205 करोड़ का मुआवजा

चक्रवात की बारिश से 5.73 लाख किसानों की फसल बर्बाद, बंगाल सरकार देगी 205 करोड़ का मुआवजा

अवधेश कुमार भट्ट
Last updated: नवम्बर 23, 2026 2:36 पूर्वाह्न
By : अवधेश कुमार भट्ट
Published on : 7 घंटे पहले
बंगाल में 5.73 लाख किसानों को 205 करोड़ का मुआवजा, 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर
बंगाल में 5.73 लाख किसानों को 205 करोड़ का मुआवजा, 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर
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प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये तक की मदद, 48 घंटे में खेतों से पानी निकालने का अभियान; 48 हजार किसानों को मुफ्त बीज बांटे जाएंगे

कोलकाता: चक्रवात ‘अकवान’ के प्रभाव से हुई भारी बारिश ने पश्चिम बंगाल के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश और खेतों में जलभराव के कारण धान समेत कई फसलों और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक, करीब 5.73 लाख किसान और लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 205 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। बीज और दूसरी सहायता को मिलाकर राहत पैकेज का कुल प्रारंभिक आवंटन 212.3 करोड़ रुपये बताया गया है।

रविवार को मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, कृषि और उद्यान पालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राहत उपायों की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों और जिला प्रशासन को प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का आकलन करने और किसानों तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, चक्रवात का सीधा असर पश्चिम बंगाल के तट पर नहीं हुआ, लेकिन ओडिशा के गोपालपुर तट के पास इसके पहुंचने के बाद दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। करीब 36 घंटे तक हुई बारिश से मुख्य रूप से अमन धान की फसल प्रभावित हुई है। इसके अलावा आलू, सरसों, मसूर, सब्जियों, फूलों, केले, पपीते और पान की खेती को भी नुकसान पहुंचा है।

सिंचित जमीन पर 17 हजार, वर्षा आधारित खेती पर 8,500 रुपये

राज्य सरकार ने खेती के प्रकार और फसल को हुए नुकसान के आधार पर मुआवजे की दर तय की है। सिंचित कृषि भूमि में फसल क्षति के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस श्रेणी में कम से कम एक डेसिमल जमीन पर खेती करने वाले पात्र किसानों को न्यूनतम 2,000 रुपये मिलेंगे।

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वर्षा आधारित कृषि भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। इस श्रेणी के किसानों को न्यूनतम 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, बहुवर्षीय फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इस श्रेणी में न्यूनतम सहायता 2,500 रुपये रखी गई है।

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सरकार का उद्देश्य प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देना है, ताकि फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें अगली खेती शुरू करने में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

48 घंटे में खेतों से निकाला जाएगा पानी, सोमवार से अभियान

बारिश के कारण कई खेतों में पानी जमा है। इससे पकने के करीब पहुंच चुकी अमन धान की फसल के सड़ने और खराब होने का खतरा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सोमवार से अगले 48 घंटे तक विशेष जल निकासी अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

इस काम में जरूरत के अनुसार पंप सेट लगाए जाएंगे। ग्रामीण रोजगार योजना के श्रमिकों की भी मदद ली जाएगी। संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारियों और जिला प्रशासन को अभियान में शामिल किया जाएगा। खेतों से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले पंप और श्रमिकों का खर्च किसानों को नहीं उठाना होगा।

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अभियान की निगरानी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी करेंगे। जिला प्रशासन को भी जलभराव वाले खेतों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर पानी निकालने का काम पूरा कराने को कहा गया है।

48 हजार किसानों को मुफ्त बीज, खर्च होंगे 5 करोड़

फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद देने के लिए सरकार बीज भी वितरित करेगी। इस योजना के तहत कुल 48 हजार किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इनमें 29 हजार किसानों को धान, तिल, मूंगफली और गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली मूंग सहित दूसरी फसलों के बीज दिए जाएंगे। वहीं, 19 हजार किसानों को गर्मी के मौसम की सब्जियों के बीज की किट मिलेगी।

बीज वितरण पर सरकार करीब पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को रबी और आगामी गर्मी के मौसम की खेती के लिए तैयार करना है, ताकि बारिश से हुए नुकसान के बाद खेती का काम पूरी तरह ठप न पड़े।

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पान की खेती को नुकसान, 9,240 किसानों को मिलेगी मदद

भारी बारिश से पान की खेती भी प्रभावित हुई है। पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा के कुछ हिस्सों में करीब 385 हेक्टेयर पान की खेती को नुकसान पहुंचा है। इससे लगभग 9,240 किसान प्रभावित हुए हैं।

सरकार ने प्रभावित पान किसानों के लिए अलग से आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रत्येक पात्र किसान को 2,500 रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। इस मद में करीब 2.31 करोड़ रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।

पान की खेती को नुकसान पहुंचने से उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से इसी फसल पर निर्भर है।

मालदा के 19 हजार किसानों को मिलेंगे 8.12 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने मालदा जिले के किसानों के लिए भी राहत की घोषणा की है। यहां 11 नवंबर को हुई ओलावृष्टि और तेज हवा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा था।

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इससे प्रभावित जिले के गाजोल, हबीबपुर और बामनगोला प्रखंडों के करीब 19 हजार किसानों को कुल 8.12 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, जिला प्रशासन के माध्यम से यह राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी और अगले दो दिनों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है।

नौ जिलों में फसलों को नुकसान, 576 करोड़ की अमन धान की क्षति

प्रारंभिक आकलन में पश्चिम बंगाल के नौ जिलों में कृषि और बागवानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। इनमें हुगली, हावड़ा, पूर्व बर्दवान, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, झाड़ग्राम, पुरुलिया, पूर्व मेदिनीपुर और बांकुड़ा शामिल हैं।

सबसे ज्यादा नुकसान अमन धान की फसल को हुआ है। करीब 1.31 लाख हेक्टेयर में लगी अमन धान की फसल प्रभावित हुई है। इससे लगभग 576 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है।

बागवानी क्षेत्र में भी नुकसान कम नहीं है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, करीब 1,060 हेक्टेयर फूलों की खेती, 385 हेक्टेयर पान की खेती और लगभग 789.5 हेक्टेयर सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के आकलन में बागवानी क्षेत्र की कुल क्षति करीब 131.43 करोड़ रुपये बताई गई है।

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आलू, सरसों और दूसरी फसलों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। अलग-अलग विभागों के शुरुआती अनुमानों में कृषि और बागवानी क्षेत्र की कुल क्षति के आंकड़ों में अंतर है। इसलिए अंतिम नुकसान का आंकड़ा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही स्पष्ट होगा।

फसल बीमा के लिए लगेंगे विशेष शिविर

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राहत और नुकसान से जुड़े आंकड़े प्रारंभिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। विस्तृत आकलन के बाद प्रभावित किसानों की संख्या और नुकसान की राशि में बदलाव हो सकता है।

पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कृषि और उद्यान पालन विभाग नुकसान का आकलन करने तथा सहायता वितरण की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। जिलाधिकारियों को भी राहत कार्यों में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार की कोशिश है कि किसानों को तत्काल मुआवजा देने के साथ उनकी अगली फसल की तैयारी भी शुरू कराई जाए। अब राहत पैकेज के साथ खेतों से पानी निकालने और बीज वितरण का काम कितनी तेजी से पूरा होता है, इस पर प्रभावित किसानों की उम्मीदें टिकी हैं।

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Byअवधेश कुमार भट्ट
अवधेश कुमार चौधरी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनकी पत्रकारिता का दायरा राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक फैला हुआ है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ढाई दशक का अनुभव रखने वाले अवधेश कुमार चौधरी ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर समाचार संकलन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी पेशेवर पहचान बनाई है।
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