इतिहास विशेष | 15 नवंबर | भारतीय इतिहास
15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के मामले में मृत्युदंड पाए नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दी गई। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधीजी की हत्या के बाद चले मुकदमे में दोनों को दोषी ठहराया गया था। इस घटना ने स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर को गहरे राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक आघात से गुजारा। दोनों की फांसी की तारीख और स्थान का उल्लेख बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 1969 के अपने फैसले में भी किया।
30 जनवरी 1948: गांधीजी की हत्या और देश में शोक
30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद सांप्रदायिक तनाव, विस्थापन और हिंसा से जूझ रहे भारत के लिए गांधीजी की हत्या एक असाधारण राष्ट्रीय त्रासदी थी। हत्या की जाँच के बाद नाथूराम गोडसे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और षड्यंत्र तथा हत्या से जुड़े आरोपों पर मुकदमा चलाया गया।
लाल किले में मुकदमा और 10 फरवरी 1949 का फैसला
महात्मा गांधी हत्या प्रकरण की सुनवाई दिल्ली के लाल किले में गठित विशेष अदालत में हुई। विशेष न्यायाधीश आत्मा चरण ने 10 फरवरी 1949 को फैसला सुनाया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मृत्युदंड दिया गया। अन्य अभियुक्तों को अलग-अलग सजाएँ मिलीं, जबकि विनायक दामोदर सावरकर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सरकारी गवाह बने दिगंबर बड़गे को क्षमादान मिला।
मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों ने पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय में अपील की। 21 जून 1949 को उच्च न्यायालय ने पाँच अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजाओं को बरकरार रखा, जबकि दत्तात्रेय परचुरे और शंकर किस्तैया को बरी कर दिया। गोडसे ने षड्यंत्र संबंधी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी; उसने हत्या के अपराध में अपनी दोषसिद्धि और मृत्युदंड के विरुद्ध अपील नहीं की थी।
15 नवंबर 1949: अंबाला जेल में फांसी
न्यायिक प्रक्रिया के बाद नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई। यह तारीख गांधी हत्या मुकदमे के न्यायिक घटनाक्रम का अंतिम निर्णायक चरण थी। दोनों को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया पूरी हुई और दया याचिकाओं के खारिज होने के बाद सजा लागू की गई।
इस प्रसंग को दर्ज करते समय यह स्पष्ट रखना आवश्यक है कि मृत्युदंड केवल गोडसे और आप्टे को दिया गया था। मुकदमे के अन्य अभियुक्तों के संबंध में अदालतों ने उपलब्ध साक्ष्यों और उनकी अलग-अलग भूमिकाओं के आधार पर भिन्न निर्णय दिए थे। इसलिए पूरे मुकदमे के सभी आरोपितों को एक ही कानूनी स्थिति में रखना ऐतिहासिक और न्यायिक तथ्यों के अनुरूप नहीं होगा।
6 अगस्त 1969 का बॉम्बे हाईकोर्ट निर्णय
15 नवंबर 1949 की फांसी का उल्लेख केवल समकालीन विवरणों तक सीमित नहीं रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 1969 को गोपाल विनायक गोडसे बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपने फैसले के तथ्यात्मक विवरण में स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। यह मामला गोपाल विनायक गोडसे की पुस्तक Gandhi-hatya Ani Mee की जब्ती से संबंधित था; अतः 1969 का फैसला गांधी हत्या मुकदमे का नया निर्णय या दोषसिद्धि पर पुनर्विचार नहीं था।
इस न्यायिक संदर्भ का महत्त्व यह है कि फांसी की तारीख और स्थान का उल्लेख एक प्रकाशित उच्च न्यायालय निर्णय में भी मिलता है। इस प्रकार 15 नवंबर 1949 की तारीख की पुष्टि न्यायिक अभिलेख से होती है।
इतिहास को तथ्य और न्यायिक अभिलेखों के आधार पर समझना
महात्मा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास की अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक घटनाओं में से एक है। इस घटना का अध्ययन करते समय अदालतों के फैसलों, अपीलों और उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों को अलग-अलग संदर्भों में पढ़ना आवश्यक है। किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि, किसी अन्य का बरी होना, अपील में सजा बरकरार रहना और बाद के किसी मुकदमे में पुराने घटनाक्रम का उल्लेख—ये सभी अलग कानूनी तथ्य हैं।
15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दी गई फांसी गांधी हत्या प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया का ऐतिहासिक पड़ाव है। 6 अगस्त 1969 के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय में दर्ज उल्लेख इस तारीख और स्थान की पुष्टि करता है। इस इतिहास को निष्पक्षता से याद करने का अर्थ है कि महात्मा गांधी की हत्या की गंभीरता, न्यायिक प्रक्रिया और उसके दस्तावेजी तथ्यों को बिना महिमामंडन तथा बिना तथ्यात्मक अतिशयोक्ति के समझा जाए।
