विशेष लेख | 15 नवंबर | राज्य स्थापना दिवस | झारखंड
15 नवंबर 2000 भारतीय संघीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज है। इसी दिन अविभाजित बिहार के दक्षिणी हिस्से के 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 30) के तहत गठित झारखंड भारत का 28वाँ राज्य बना। इस तारीख का विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व इसलिए भी है कि यह महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है।
कानूनी आधार: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000
झारखंड का गठन किसी प्रशासनिक घोषणा भर का परिणाम नहीं था, बल्कि संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से हुआ। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अधिनियम की धारा 3 में झारखंड राज्य के गठन और उसमें शामिल होने वाले क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2000 को जारी अधिसूचना संख्या S.O. 829(E) के जरिए 15 नवंबर 2000 को अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियत दिन घोषित किया। इस प्रकार 15 नवंबर को राज्य गठन की प्रभावी तारीख निर्धारित हुई।
अधिनियम के अनुसार झारखंड में अविभाजित बिहार के 18 जिले शामिल किए गए: बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इन क्षेत्रों के अलग होने के बाद शेष भूभाग बिहार राज्य के रूप में बना रहा।
अलग राज्य की माँग का लंबा इतिहास
झारखंड राज्य का निर्माण दशकों तक चले सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। छोटानागपुर और संताल परगना क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, भूमि-सुरक्षा, प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय विकास से जुड़े प्रश्न लंबे समय से उठते रहे थे। जंगल, जमीन और खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र के समुदायों का मानना था कि उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए।
अलग क्षेत्रीय पहचान को संगठित राजनीतिक स्वर देने में छोटानागपुर उन्नति समाज जैसी संस्थाओं की भूमिका रही। 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष अलग प्रशासनिक इकाई की माँग रखे जाने का उल्लेख झारखंड आंदोलन के इतिहास में मिलता है। आगे चलकर 1930 के दशक में विभिन्न आदिवासी संगठनों के बीच एकजुटता बढ़ी और आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके प्रमुख नेताओं में जयपाल सिंह मुंडा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने क्षेत्र की पहचान और राजनीतिक अधिकारों के सवाल को व्यापक मंच दिया।
1949-50 के दौर में झारखंड पार्टी ने अलग राज्य की माँग को राजनीतिक मंच प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद भी यह माँग समाप्त नहीं हुई। समय के साथ आंदोलन में आदिवासी समुदायों के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य सामाजिक समूहों, किसानों, श्रमिकों और स्थानीय संगठनों की भागीदारी बढ़ी। 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उभार ने आंदोलन को नया जनाधार दिया। बाद के वर्षों में छात्र संगठनों और क्षेत्रीय समूहों ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाया।
स्वायत्तता से पूर्ण राज्यत्व तक
अलग राज्य की माँग के समाधान के लिए विभिन्न चरणों में राजनीतिक वार्ताएँ और संस्थागत प्रयास हुए। 1990 के दशक में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की व्यवस्था सामने आई, लेकिन यह पूर्ण राज्यत्व की माँग का विकल्प नहीं बन सकी। आंदोलन, जनसमर्थन और राष्ट्रीय राजनीति में बने नए समीकरणों के बीच बिहार के पुनर्गठन का रास्ता खुला। संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 अस्तित्व में आया।
15 नवंबर 2000 को अधिनियम लागू होने के साथ झारखंड भारत का 28वाँ राज्य बना। रांची को इसकी राजधानी बनाया गया। राज्य के गठन के साथ नई विधानसभा, प्रशासनिक संस्थाओं और उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। राज्य गठन के समय इसमें 18 जिले थे; बाद के वर्षों में प्रशासनिक सुविधा के लिए नए जिलों का गठन हुआ और वर्तमान में राज्य में 24 जिले हैं।
बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस का संबंध
15 नवंबर का चयन झारखंड के इतिहास और जनभावना से गहराई से जुड़ा है। इसी दिन 1875 में छोटानागपुर क्षेत्र के उलिहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्होंने औपनिवेशिक शासन, शोषणकारी व्यवस्था और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के प्रश्न पर संघर्ष का नेतृत्व किया। उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध उनका आंदोलन भूमि, स्वायत्तता और सम्मान की चेतना का प्रतीक बना। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका संघर्ष झारखंड की सामूहिक स्मृति का अभिन्न हिस्सा बना रहा।
राज्य स्थापना दिवस को बिरसा मुंडा की जयंती के साथ जोड़ना झारखंड की ऐतिहासिक पहचान और आदिवासी विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। यह दिन केवल एक नए राज्य के प्रशासनिक जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उन संघर्षों, आंदोलनों और जनआकांक्षाओं को याद करने का अवसर भी है, जिन्होंने अलग राज्य की माँग को जीवित रखा।
झारखंड की पहचान और विकास की चुनौतियाँ
खनिज संपदा, वन, जलस्रोत, जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता झारखंड की विशिष्ट पहचान हैं। छोटानागपुर पठार और संताल परगना के भूभाग में अनेक आदिवासी समुदायों की भाषाएँ, परंपराएँ, लोककलाएँ और सामुदायिक जीवन-पद्धतियाँ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। साथ ही, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की उपलब्धता ने इसे देश के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों में स्थान दिया है।
हालाँकि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता अपने आप में समावेशी विकास की गारंटी नहीं है। भूमि और वन अधिकार, विस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आधारभूत सुविधाएँ और स्थानीय समुदायों की निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी जैसे प्रश्न आज भी महत्त्वपूर्ण हैं। राज्य के विकास का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि संसाधनों से मिलने वाले लाभ स्थानीय लोगों तक कितनी न्यायपूर्ण और टिकाऊ तरीके से पहुँचते हैं।
राज्य स्थापना दिवस का संदेश
झारखंड स्थापना दिवस हमें याद दिलाता है कि राज्य का निर्माण केवल सीमाओं के पुनर्निर्धारण से नहीं होता; उसके पीछे इतिहास, पहचान, जनसंघर्ष और बेहतर भविष्य की आकांक्षाएँ होती हैं। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड उन लंबी कोशिशों का परिणाम है जिनमें अनेक पीढ़ियों ने भाग लिया। बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाने वाला यह दिवस राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता, आदिवासी गौरव और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को सम्मान देने के साथ-साथ न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के संकल्प को भी दोहराता है।
