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भगवान बिरसा मुंडा: उलगुलान के जननायक और आदिवासी अस्मिता के अमर प्रतीक

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 15, 2026 2:30 पूर्वाह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 33 मिनट पहले
भगवान बिरसा मुंडा
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जयंती विशेष | 15 नवम्बर | भारतीय इतिहास | आदिवासी अस्मिता और स्वतंत्रता संघर्ष

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े नगरों, राजमहलों और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित राजनीतिक अभियानों तक सीमित नहीं है। देश के जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के गांवों में भी औपनिवेशिक शासन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की ऐसी धाराएं विकसित हुईं, जिन्होंने भारतीय समाज और स्वतंत्रता चेतना को गहराई से प्रभावित किया। इन्हीं संघर्षों के अग्रणी नायकों में भगवान बिरसा मुंडा का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की। उनके नेतृत्व में उभरा ‘उलगुलान’ यानी महान विद्रोह भारतीय इतिहास में आदिवासी प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के छोटानागपुर क्षेत्र के उलिहातू गांव में हुआ था। यह स्थान आज झारखण्ड के खूंटी जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू बताया जाता है। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ, जब छोटानागपुर के आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक भूमि व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जीवन-पद्धति पर बढ़ते औपनिवेशिक हस्तक्षेप का सामना कर रहे थे। आगे चलकर यही परिस्थितियां बिरसा के विचारों और संघर्ष की दिशा तय करने में निर्णायक बनीं।

बचपन और सामाजिक परिस्थितियों ने गढ़ी संघर्ष की चेतना

बिरसा का बचपन आर्थिक कठिनाइयों और अस्थिर सामाजिक परिस्थितियों के बीच बीता। परिवार को आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। उन्होंने बचपन में ही अपने समुदाय के लोगों को जमीन से बेदखली, बेगार, साहूकारों के कर्ज और बाहरी जमींदारों तथा ठेकेदारों के दबाव से जूझते देखा। छोटानागपुर की पारंपरिक ‘खूंटकट्टी’ व्यवस्था में मुंडा समुदाय के परिवारों और उनके पूर्वजों के सामुदायिक भूमि-अधिकारों का विशेष महत्व था। औपनिवेशिक राजस्व और भूमि-व्यवस्था के विस्तार के साथ इन अधिकारों पर दबाव बढ़ा।

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बिरसा ने कुछ समय तक स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त की और बाद में चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से भी उनका संपर्क रहा। मिशनरी शिक्षा और उस दौर के धार्मिक-सामाजिक परिवर्तनों ने उनके अनुभव संसार को प्रभावित किया। हालांकि उनके जीवन के इस चरण के विवरण अलग-अलग ऐतिहासिक स्रोतों में कुछ भिन्न रूपों में मिलते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने आसपास के समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और सांस्कृतिक हस्तक्षेप को करीब से समझा। उन्होंने धीरे-धीरे शिक्षा, सामाजिक सुधार और सामुदायिक संगठन को अपने विचारों का हिस्सा बनाया।

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धार्मिक-सामाजिक जागरण और ‘धरती आबा’ की पहचान

बिरसा मुंडा का योगदान केवल औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध तक सीमित नहीं था। उन्होंने आदिवासी समाज में आत्मसम्मान, एकजुटता और सामाजिक सुधार की चेतना जगाने का प्रयास किया। उनके संदेश में पारंपरिक सामुदायिक मूल्यों, नैतिक अनुशासन, सामाजिक एकता और अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर जोर था। उनके अनुयायियों के बीच एक विशिष्ट धार्मिक-सामाजिक आंदोलन विकसित हुआ, जिसे बाद में ‘बिरसाइत’ परंपरा के नाम से जाना गया।

बिरसा ने समाज में प्रचलित कुछ ऐसी प्रथाओं और अंधविश्वासों को छोड़ने की अपील की, जिन्हें वे समुदाय की उन्नति में बाधक मानते थे। उन्होंने लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होने तथा शोषणकारी व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और अनुयायी उन्हें श्रद्धा से ‘भगवान’ तथा ‘धरती आबा’ अर्थात धरती का पिता कहकर पुकारने लगे। यह संबोधन उनके प्रति आदिवासी समाज के गहरे विश्वास और सम्मान को दर्शाता है।

औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था और उलगुलान की पृष्ठभूमि

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में छोटानागपुर के आदिवासी समुदायों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में भूमि पर पारंपरिक अधिकारों का कमजोर होना, बेगार और आर्थिक शोषण शामिल थे। औपनिवेशिक प्रशासन की राजस्व नीतियों तथा स्थानीय जमींदारों, ठेकेदारों और साहूकारों के प्रभाव ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। आदिवासी समाज में बाहरी शोषणकारी तत्वों के लिए ‘दिकू’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भूमि संबंधी विवादों और सामाजिक तनावों ने प्रतिरोध की जमीन तैयार की।

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बिरसा मुंडा ने इस असंतोष को संगठित जनचेतना और आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। उनका संघर्ष अपनी जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ राजनीतिक स्वायत्तता तथा सांस्कृतिक सम्मान से भी जुड़ा था। ‘अबुआ राज’ यानी अपना राज की अवधारणा उनके आंदोलन के व्यापक उद्देश्य को व्यक्त करती थी। इसका आशय केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों को अपने जीवन, संसाधनों और सामाजिक व्यवस्था पर अधिकार दिलाने की आकांक्षा से भी था।

उलगुलान: 1899–1900 का ऐतिहासिक महान विद्रोह

बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 के अंतिम महीनों से 1900 की शुरुआत तक छोटानागपुर क्षेत्र में उलगुलान ने व्यापक रूप लिया। ‘उलगुलान’ का अर्थ महान हलचल या महान विद्रोह के रूप में समझा जाता है। इस आंदोलन में मुंडा समुदाय के साथ अन्य आदिवासी समूहों के लोगों ने भी भागीदारी की। आंदोलन का केंद्र औपनिवेशिक शासन और उससे जुड़ी शोषणकारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रतिरोध था। भूमि-अधिकार, बेगार से मुक्ति, सामुदायिक स्वायत्तता और आदिवासी पहचान इसकी प्रमुख चिंताएं थीं।

दिसम्बर 1899 के अंतिम दिनों में आंदोलन ने तेज रूप लिया और खूंटी, तमाड़, बसिया तथा रांची के आसपास के इलाकों में इसकी गतिविधियां फैलने लगीं। जनवरी 1900 में ब्रिटिश प्रशासन ने इसे दबाने के लिए सैन्य और पुलिस कार्रवाई तेज कर दी। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरू और सईल रकब पहाड़ी के आसपास ब्रिटिश बलों तथा आंदोलनकारियों के बीच हुई कार्रवाई इस संघर्ष की सबसे मार्मिक घटनाओं में गिनी जाती है। सरकारी और ऐतिहासिक विवरणों में हताहतों की संख्या को लेकर अंतर मिलता है; इसलिए किसी एक अपुष्ट संख्या को अंतिम तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। इतना स्पष्ट है कि इस कार्रवाई में अनेक आदिवासी आंदोलनकारी मारे गए और आंदोलन को गंभीर क्षति पहुंची।

ब्रिटिश प्रशासन ने बिरसा और उनके समर्थकों की तलाश तेज कर दी। अनेक अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर क्षेत्र के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार किया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। औपनिवेशिक जेल रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया। उनकी असमय मृत्यु ने आंदोलन को नेतृत्वहीन कर दिया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष की स्मृति समाप्त नहीं हुई।

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25 वर्ष की आयु में अंत, लेकिन संघर्ष की विरासत अमर

बिरसा मुंडा का जीवन मात्र लगभग 25 वर्ष का रहा, लेकिन इस छोटी अवधि में उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए जो जनजागरण खड़ा किया, उसका प्रभाव दूरगामी रहा। उलगुलान को केवल एक सैन्य टकराव के रूप में देखना इसके ऐतिहासिक महत्व को सीमित कर देगा। यह भूमि, आजीविका, पहचान, सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा आंदोलन था। इसने औपनिवेशिक शासन को छोटानागपुर की आदिवासी भूमि व्यवस्था और वहां के समुदायों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बाध्य किया।

उलगुलान के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में भूमि संबंधी शिकायतों और अधिकारों के प्रश्न पर प्रशासनिक सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त की प्रक्रियाएं आगे बढ़ीं। वर्ष 1908 में लागू छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (Chotanagpur Tenancy Act) आदिवासी भूमि-अधिकारों के संरक्षण के इतिहास में महत्वपूर्ण कानून बना। इस अधिनियम ने भूमि हस्तांतरण पर कई प्रकार की कानूनी पाबंदियां लगाईं और पारंपरिक अधिकारों को कुछ हद तक संरक्षण दिया। यह कहना अधिक संतुलित होगा कि बिरसा के नेतृत्व वाले प्रतिरोध और व्यापक आदिवासी आंदोलनों ने इस सुधार के लिए दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई; अधिनियम को किसी एक व्यक्ति या घटना का अकेला परिणाम बताना ऐतिहासिक जटिलता को सरल कर देना होगा।

जनजातीय गौरव दिवस और राष्ट्रीय स्मृति में बिरसा मुंडा

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व प्राप्त है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवम्बर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का उद्देश्य देश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, जननायकों और समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देना तथा आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्षों से परिचित कराना है। बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को इस राष्ट्रीय स्मरण दिवस से जोड़ना उनके जीवन और आदिवासी प्रतिरोध की विरासत को व्यापक पहचान देने का महत्वपूर्ण कदम है।

15 नवम्बर 2024 को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में विशेष आयोजन हुए और डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न संस्थाओं के संदेशों में उनके संघर्ष को न्याय, स्वतंत्रता, पहचान और गरिमा की प्रेरणा के रूप में रेखांकित किया गया। झारखण्ड राज्य की स्थापना भी 15 नवम्बर 2000 को हुई थी। इस प्रकार यह तारीख राज्य के गठन और बिरसा मुंडा की जयंती—दोनों कारणों से झारखण्ड के सार्वजनिक जीवन में विशेष स्थान रखती है।

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आज के भारत के लिए बिरसा मुंडा के विचारों का महत्व

आज जब आदिवासी समुदायों के सामने भूमि, वन संसाधनों, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े प्रश्न मौजूद हैं, तब बिरसा मुंडा की विरासत नए सिरे से प्रासंगिक दिखाई देती है। उनके संघर्ष की स्मृति यह समझने में मदद करती है कि विकास और शासन की नीतियों में स्थानीय समुदायों के अधिकार, भागीदारी और गरिमा को केंद्र में रखना क्यों आवश्यक है। उनका जीवन यह भी बताता है कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रतिरोध एक-दूसरे से अलग नहीं, बल्कि कई बार परस्पर जुड़े हुए प्रयास होते हैं।

बिरसा मुंडा को याद करना केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाना नहीं है। यह उन समुदायों के इतिहास को स्वीकार करना भी है, जिनके संघर्ष लंबे समय तक मुख्यधारा के राष्ट्रीय आख्यानों में अपेक्षित स्थान नहीं पा सके। उन्होंने अपने समय की सत्ता और शोषणकारी संरचनाओं को चुनौती दी तथा अपने लोगों को संगठित होकर अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी।

15 नवम्बर को जब देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है, तब उलिहातू में जन्मे इस युवा जननायक का जीवन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि सम्मान, समानता, अपनी जमीन और अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार भी है। भगवान बिरसा मुंडा का नाम इसी व्यापक अर्थ में भारतीय इतिहास में अमिट है—एक ऐसे जननायक के रूप में, जिन्होंने बहुत कम उम्र में संघर्ष, स्वाभिमान और सामुदायिक अधिकारों की ऐसी विरासत छोड़ी, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

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