कोलकाता। कोलकाता के कशबा इलाके में बिरयानी प्रतिष्ठान ‘अरसलान’ से जुड़ा जमीन और अतिक्रमण विवाद चर्चा में है। प्रतिष्ठान पर पास स्थित शिव मंदिर की जमीन तथा सरकारी संपत्ति के कथित इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। शिकायत में मंदिर परिसर को रसोई, शौचालय और सामान रखने के स्थान के रूप में उपयोग करने के साथ फुटपाथ और नहर किनारे की जमीन पर कब्जे की बात कही गई है। हालांकि, अरसलान प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मामला सामने आने के बाद कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके का निरीक्षण किया है।
इस विवाद में राज्य की नगरपालिका मंत्री अग्निमित्रा पाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन या किसी धार्मिक संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने संबंधित पक्ष को कथित अवैध निर्माण खुद हटाने की सलाह दी और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर से कार्रवाई तथा जुर्माना लगाया जा सकता है।
भाजपा नेता ने थाने में दी लिखित शिकायत
मामले में भाजपा नेता संदीप बंद्योपाध्याय ने कशबा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, नस्करहाट रोड के सेक्टर-सी में अरसलान बिरयानी प्रतिष्ठान के ठीक बगल में एक पुराना शिव मंदिर मौजूद है। आरोप लगाया गया है कि मंदिर की जमीन का इस्तेमाल प्रतिष्ठान के विस्तार के लिए किया गया और मंदिर के मूल ढांचे में भी बदलाव या निर्माण कराया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि मंदिर परिसर का उपयोग खाना बनाने, शौचालय और रेस्तरां का सामान रखने के लिए किया जा रहा है।
शिकायत में केवल मंदिर की जमीन तक मामला सीमित नहीं रखा गया है। भाजपा नेता ने नगर निगम के अधीन फुटपाथ, सड़क के सामने के हिस्से और नहर के किनारे की जमीन पर भी कथित अतिक्रमण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा रेस्तरां का कचरा नहर में फेंके जाने की शिकायत भी की गई है।
शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, नगर निगम के अधिकारियों से स्थल का निरीक्षण कराने और मंदिर को उसके पुराने धार्मिक स्वरूप में बहाल करने की मांग की है। इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच के आधार पर होना है।
अरसलान प्रबंधन ने आरोपों से किया इनकार
दूसरी ओर, अरसलान प्रबंधन ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। कशबा शाखा के प्रबंधक बापी चक्रवर्ती के अनुसार, परिसर के पास मंदिर जैसा एक ढांचा जरूर है, लेकिन वहां कभी किसी देवी-देवता की मूर्ति स्थापित नहीं की गई। उनका दावा है कि वर्ष 2015 में जब प्रतिष्ठान ने कारोबार शुरू किया था, उस समय वहां मंदिर नहीं था।
प्रबंधक ने यह भी कहा कि संबंधित जगह जमीन मालिक ने किराये पर दी है और प्रतिष्ठान की छवि खराब करने के उद्देश्य से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह मामले में शिकायतकर्ता के दावों और रेस्तरां प्रबंधन के पक्ष में स्पष्ट विरोधाभास है। प्रशासनिक जांच में जमीन के स्वामित्व, उपयोग और निर्माण की स्थिति से जुड़े दस्तावेज अहम होंगे।
जमीन मालिक ने मंदिर निर्माण रुकने की बताई वजह
जमीन मालिक विजय बेड़ा ने भी इस विवाद पर अपना पक्ष रखा है। उनके मुताबिक, वर्ष 2014 में मंदिर निर्माण का काम शुरू किया गया था, लेकिन लगातार दो घटनाओं के बाद इसे रोकना पड़ा। उन्होंने बताया कि पहले मंदिर से मूर्ति गायब हो गई और बाद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जमीन मालिक का दावा है कि ज्योतिषी की सलाह के बाद मंदिर निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ाया गया।
जमीन मालिक के इस बयान से मंदिर निर्माण की पृष्ठभूमि को लेकर एक अलग पक्ष सामने आया है। हालांकि, इससे जमीन के वर्तमान उपयोग या कथित अतिक्रमण के आरोपों का स्वतः निपटारा नहीं होता। इन पहलुओं पर प्रशासनिक दस्तावेजों और स्थल की स्थिति के आधार पर ही निष्कर्ष निकल सकेगा।
नगर निगम और पुलिस की टीम ने किया निरीक्षण
शिकायत मिलने के बाद कोलकाता नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सहित अधिकारियों की टीम कशबा थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के एक अधिकारी के प्रारंभिक आकलन में नहर किनारे की सड़क पर अतिक्रमण के संकेत मिलने की बात कही गई है। हालांकि, अधिकारी के अनुसार अंतिम कार्रवाई से पहले मूल नक्शे और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
इसका मतलब है कि फिलहाल स्थल निरीक्षण के आधार पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जमीन की वास्तविक सीमा, सार्वजनिक रास्ते की स्थिति और निर्माण की वैधता को रिकॉर्ड से मिलाने के बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई तय करेगा।
अग्निमित्रा पाल ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
नगरपालिका मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मामला सामने आने के बाद उन्होंने थाने और संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों पर कथित कब्जे, टेबल-कुर्सियां लगाने, पार्सल वितरण और गोदाम चलाने तथा मंदिर की जमीन के इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि सरकारी या किसी अन्य की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उनकी चेतावनी के मुताबिक, संबंधित पक्ष खुद कथित अवैध निर्माण नहीं हटाता है तो प्रशासन बुलडोजर से उसे हटाने और भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर सकता है। मंत्री ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक सड़कों सहित किसी भी जगह पर अवैध कब्जे के मामले में रियायत नहीं देने की बात कही है।
फिलहाल कशबा का यह मामला शिकायत, संबंधित पक्षों के दावों और शुरुआती निरीक्षण के चरण में है। नगर निगम की ओर से मूल नक्शे और दस्तावेजों की जांच के बाद ही अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ऐसे में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
