पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा का नाम एक निर्णायक और विवादास्पद दौर से जुड़ा है। वह देश के चौथे तथा अंतिम गवर्नर-जनरल और 1956 में लागू हुए पहले संविधान के तहत पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में सेवा शुरू करने वाले मिर्जा ने बाद में भारतीय राजनीतिक सेवा और प्रशासन में महत्त्वपूर्ण पद संभाले। पाकिस्तान बनने के बाद वह रक्षा सचिव, पूर्वी बंगाल के गवर्नर और गृह मंत्री रहे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक संकट और 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ की घोषणा के कारण इतिहास में दर्ज है। सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने कुछ ही सप्ताह बाद उन्हें सत्ता से हटाकर निर्वासन में भेज दिया। 13 नवंबर 1969 को लंदन में उनका निधन हुआ।
जन्मतिथि और जन्मस्थान: ऐतिहासिक स्रोतों में अंतर
इस्कंदर अली मिर्जा का जन्म 13 नवंबर 1899 को हुआ माना जाता है। इस तारीख का उल्लेख तुर्की के TDV इस्लाम विश्वकोश सहित कई ऐतिहासिक संदर्भों में मिलता है। कुछ शोध लेखों में 14 दिसंबर 1898 को उनकी जन्मतिथि बताने वाले मत का भी उल्लेख है। जन्मस्थान को लेकर भी स्रोतों में मतभेद है। कुछ स्रोत बंबई (वर्तमान मुंबई) को उनका जन्मस्थान बताते हैं, जबकि बांग्लापीडिया और कुछ अन्य अध्ययन उन्हें बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से संबंधित बताते हैं। इसलिए उनकी जन्मतिथि और जन्मस्थान के संदर्भ में उपलब्ध ऐतिहासिक मतभेदों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
मिर्जा का परिवार बंगाल के नवाबी अभिजात वर्ग से जुड़ा था। उनके पिता सैयद फतेह अली मिर्जा थे और परिवार का संबंध मुर्शिदाबाद के नवाब परिवार से बताया जाता है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राप्त की। इसके बाद सैन्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री अकादमी, सैंडहर्स्ट गए। 1920 में कमीशन प्राप्त करने के बाद वह ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी बने।
ब्रिटिश भारतीय सेना से भारतीय राजनीतिक सेवा तक
सैंडहर्स्ट से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मिर्जा ने ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की। वह उन शुरुआती भारतीय अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें इस प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान से प्रशिक्षण और कमीशन मिला था। 1926 में उन्होंने सेना से संबद्ध सेवा छोड़कर भारतीय राजनीतिक सेवा (Indian Political Service) में प्रवेश किया। इस सेवा के अधिकारियों को ब्रिटिश भारत के सीमांत और रियासती क्षेत्रों में राजनीतिक प्रशासन, जनजातीय मामलों और स्थानीय शासन से जुड़े दायित्व निभाने होते थे।
मिर्जा ने उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में लंबे समय तक प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर काम किया। बाद में उन्हें उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा) में भी जिम्मेदारी मिली। 1946 में वह भारत सरकार के रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पहुंचे। इस भूमिका में उन्हें सैन्य और प्रशासनिक मामलों का अनुभव मिला, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के रक्षा ढांचे के निर्माण में उपयोगी साबित हुआ।
पाकिस्तान के गठन के बाद रक्षा सचिव
1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना के बाद मिर्जा को नवगठित देश का पहला रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। उनके सामने सेना और रक्षा प्रशासन को नए देश की जरूरतों के अनुसार व्यवस्थित करने की चुनौती थी। विभाजन के दौरान सैन्य संसाधनों, अधिकारियों, प्रतिष्ठानों और प्रशासनिक ढांचे का बंटवारा एक जटिल प्रक्रिया थी। मिर्जा ने इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रक्षा सचिव के रूप में उनका कार्यकाल 1947 से 1954 तक रहा। इस दौरान पाकिस्तान को कश्मीर संघर्ष, सीमावर्ती सुरक्षा और नवगठित राज्य की संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक अनुभव और सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें देश के शीर्ष नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच प्रभावशाली बना दिया।
पूर्वी बंगाल के गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्री
मई 1954 में मिर्जा को पूर्वी बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उस समय पूर्वी बंगाल में भाषा, प्रतिनिधित्व और केंद्र-प्रांत संबंधों को लेकर तनाव था। 1952 के भाषा आंदोलन के बाद बंगाली भाषा और राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न क्षेत्रीय राजनीति के केंद्र में था। मिर्जा का प्रशासनिक दृष्टिकोण कठोर माना गया और उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा गया।
अक्टूबर 1954 में वह पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री तथा राज्यों और सीमांत क्षेत्रों से संबंधित मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने केंद्र की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत की। गवर्नर-जनरल गुलाम मोहम्मद की सत्ता कमजोर होने के बाद मिर्जा ने राजनीतिक घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभाई और अगस्त 1955 में कार्यवाहक गवर्नर-जनरल बने। बाद में उन्हें स्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया।
पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर-जनरल
7 अगस्त 1955 से 23 मार्च 1956 तक मिर्जा पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल रहे। यह पद ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होने के साथ नवगठित पाकिस्तान के संवैधानिक ढांचे का शीर्ष औपचारिक पद था। पाकिस्तान की संविधान सभा लंबे समय से संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में लगी थी। 23 मार्च 1956 को पहला संविधान लागू हुआ और देश गणराज्य बना। इसके साथ ही गवर्नर-जनरल का पद समाप्त हो गया।
1956 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति
1956 के संविधान के लागू होने पर गवर्नर-जनरल का पद राष्ट्रपति के पद से बदल दिया गया। 5 मार्च 1956 को मिर्जा पाकिस्तान के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने; 23 मार्च को नए संविधान के लागू होने के साथ राष्ट्रपति पद औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के आधिकारिक इतिहास में भी उन्हें 5 मार्च 1956 को पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बताया गया है।
1956 का संविधान संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित था। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष थे, जबकि कार्यपालिका की वास्तविक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास थी। इसके बावजूद मिर्जा राष्ट्रपति पद को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे और राजनीतिक दलों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप करते रहे। उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री तेजी से बदले। राजनीतिक दलों के बीच असहमति, केंद्र और प्रांतों के तनाव तथा प्रशासनिक अस्थिरता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया।
7 अक्टूबर 1958: संविधान का निरसन और मार्शल लॉ
1958 तक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता गहरा चुकी थी। राष्ट्रपति मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को 1956 के संविधान को निरस्त कर दिया, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग किया तथा देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा की। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल मुहम्मद अयूब खान को मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त किया। इस कदम ने पाकिस्तान की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्णायक झटका दिया।
मिर्जा का अनुमान था कि सेना की मदद से राजनीतिक व्यवस्था पर उनका नियंत्रण मजबूत होगा, लेकिन घटनाक्रम उनके विरुद्ध चला गया। 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। मिर्जा को राष्ट्रपति पद से हटाया गया और पहले क्वेटा, फिर लंदन निर्वासन में भेज दिया गया। इस प्रकार जिस मार्शल लॉ की घोषणा मिर्जा ने की थी, उसी सैन्य हस्तक्षेप ने कुछ ही सप्ताह में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला सैन्य तख्तापलट था और आगे की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।
लंदन में निर्वासन और 13 नवंबर 1969 को निधन
सत्ता से हटाए जाने के बाद मिर्जा ने अपना शेष जीवन लंदन में निर्वासन में बिताया। वह पाकिस्तान की राजनीति से दूर रहे, हालांकि उनके देश लौटने की संभावनाओं को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रहीं। 13 नवंबर 1969 को लंदन में उनका निधन हुआ। पाकिस्तानी अखबार डॉन की 14 नवंबर 1969 की समकालीन रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 13 नवंबर की मध्यरात्रि के आसपास दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। बांग्लापीडिया में मृत्यु की तारीख 12 नवंबर दर्ज है, जबकि अन्य विश्वकोशीय स्रोत 13 नवंबर बताते हैं। इसलिए तारीख को लेकर भी स्रोतों में एक दिन का अंतर मिलता है।
उनकी इच्छा के अनुसार पार्थिव शरीर को ईरान ले जाया गया, जहां तेहरान में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया। पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उन्हें देश में दफनाने की अनुमति नहीं दी थी। इस घटना ने निर्वासन के राजनीतिक और व्यक्तिगत आयामों को और स्पष्ट किया।
विरासत: सत्ता, संविधान और पाकिस्तान की राजनीति
इस्कंदर मिर्जा की राजनीतिक विरासत विरोधाभासों से भरी है। एक ओर वह पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति और अंतिम गवर्नर-जनरल थे; दूसरी ओर 1958 में संविधान निरस्त कर मार्शल लॉ लागू करने का उनका निर्णय पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप की परंपरा के आरंभिक बिंदुओं में गिना जाता है। उन्होंने जिस सैन्य नेतृत्व को राजनीतिक संकट का समाधान समझकर सत्ता में बुलाया, उसी नेतृत्व ने उन्हें पद से हटा दिया।
उनका जीवन ब्रिटिश भारतीय प्रशासन से पाकिस्तान की शुरुआती राज्य-व्यवस्था तक के संक्रमण को भी दर्शाता है। रक्षा सचिव, गवर्नर, गृह मंत्री, गवर्नर-जनरल और राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका ने नवगठित पाकिस्तान की संस्थाओं को प्रभावित किया। 13 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि और कुछ विश्वकोशीय स्रोतों के अनुसार जन्मदिवस भी है। उनका राजनीतिक जीवन दक्षिण एशिया के इतिहास में नागरिक शासन, सेना और संविधान के जटिल संबंधों को समझने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है।
