विशेष लेख | 10 नवंबर | वैश्विक आर्थिक इतिहास | अंतरराष्ट्रीय व्यापार
विश्व व्यापार के इतिहास में 10 नवंबर 2001 एक महत्वपूर्ण तारीख है। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization—WTO) के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसी दिन चीन के संगठन में प्रवेश संबंधी समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। यह निर्णय लगभग 15 वर्षों से चल रही जटिल वार्ताओं का निर्णायक पड़ाव था। हालांकि, मंजूरी और सदस्यता प्रभावी होने की तारीख अलग-अलग थीं: चीन ने 11 नवंबर 2001 को प्रवेश प्रोटोकॉल स्वीकार किया और 11 दिसंबर 2001 को WTO का 143वां सदस्य बना।
चीन का प्रवेश केवल एक देश के किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल होने की घटना नहीं था। इससे दुनिया की बड़ी आबादी और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के अधिक औपचारिक दायरे में आई। इसके बाद वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति शृंखलाओं, निवेश और व्यापार नीतियों में व्यापक बदलाव देखने को मिले। इस प्रक्रिया ने चीन और उसके व्यापारिक साझेदारों के लिए नए अवसर खोले, लेकिन घरेलू उद्योगों, श्रम बाजार और व्यापार संतुलन को लेकर नई चुनौतियां और बहसें भी पैदा कीं।
GATT से WTO तक: चीन की सदस्यता की पृष्ठभूमि
WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले वैश्विक व्यापार व्यवस्था का प्रमुख आधार General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) था, जिसकी शुरुआत 1947 के समझौते के बाद हुई और जो 1948 से लागू हुआ। चीन मूल GATT व्यवस्था के संस्थापक अनुबंधकारी पक्षों में शामिल था। 1949 की राजनीतिक क्रांति और उसके बाद प्रतिनिधित्व से जुड़े विवादों के कारण चीन की GATT स्थिति बदल गई। 1980 के दशक में आर्थिक सुधारों के साथ बीजिंग ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में अपनी भूमिका फिर से स्थापित करने का प्रयास तेज किया।
10 जुलाई 1986 को चीन ने GATT सचिवालय को अपने अनुबंधकारी पक्ष का दर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा। यह केवल पुराने दर्जे की बहाली का मामला नहीं रहा। GATT के सदस्य देशों ने चीन की व्यापार व्यवस्था, शुल्क संरचना, आयात-निर्यात नीति और आर्थिक नियमों की व्यापक समीक्षा की मांग की। मार्च 1987 में चीन की स्थिति और आवेदन पर विचार के लिए कार्यकारी समूह गठित किया गया। बाद में 1995 में WTO की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया नए संगठन के अंतर्गत जारी रही।
लगभग 15 वर्षों की जटिल वार्ता
चीन की सदस्यता प्रक्रिया लंबी इसलिए चली क्योंकि इसमें केवल एक औपचारिक आवेदन स्वीकार करना पर्याप्त नहीं था। WTO में शामिल होने वाले देश को अपने व्यापार और आर्थिक नियमों को संगठन के समझौतों के अनुरूप बनाने तथा सदस्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के बाजार तक पहुंच की शर्तों पर सहमति बनानी होती है। चीन के मामले में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, दोनों स्तरों पर विस्तृत बातचीत हुई।
बहुपक्षीय स्तर पर कार्यकारी समूह ने चीन की व्यापार व्यवस्था और कानूनों की समीक्षा की। इसमें आयात शुल्क, राज्य-व्यापार, कृषि, सेवाओं, बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश से संबंधित व्यापार उपायों, पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसे विषय शामिल थे। दूसरी ओर, चीन ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ बाजार पहुंच से जुड़े द्विपक्षीय समझौते किए। इन वार्ताओं में यह तय किया गया कि सदस्य देश चीन के बाजार में किन वस्तुओं और सेवाओं के लिए किस तरह की पहुंच प्राप्त करेंगे।
1986 से 2001 तक चली प्रक्रिया में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने भी भूमिका निभाई। 1989 की घटनाओं के बाद पश्चिमी देशों के साथ चीन के संबंधों में तनाव आया और कुछ वार्ताएं प्रभावित हुईं। 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों, बाजार विस्तार और चीन की बढ़ती व्यापारिक भूमिका के बीच सदस्यता वार्ताएं फिर आगे बढ़ीं। सितंबर 2001 में WTO कार्यकारी समूह ने चीन की सदस्यता की शर्तों पर वार्ता पूरी होने की घोषणा की। इसके बाद अंतिम दस्तावेज मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के समक्ष रखे गए।
दोहा सम्मेलन में 10 नवंबर का निर्णय
WTO का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 9 से 14 नवंबर 2001 तक कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ। 10 नवंबर को सदस्य देशों ने चीन के प्रवेश संबंधी दस्तावेजों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इस निर्णय में कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, चीन का प्रवेश प्रोटोकॉल और वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार तक पहुंच से जुड़ी प्रतिबद्धताओं की अनुसूचियां शामिल थीं। प्रवेश प्रोटोकॉल में सदस्यता की शर्तें और चीन द्वारा स्वीकार किए गए दायित्व दर्ज किए गए।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। 10 नवंबर को मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने प्रवेश समझौते को मंजूरी दी और प्रोटोकॉल उसी तारीख को दोहा में संपन्न हुआ। चीन ने 11 नवंबर को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी की। WTO के तत्कालीन महानिदेशक माइक मूर ने इस घटनाक्रम को संगठन, चीन और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया था।
11 दिसंबर 2001: चीन बना WTO का 143वां सदस्य
WTO के नियमों के अनुसार, सदस्यता प्रोटोकॉल स्वीकार करने के बाद निर्धारित अवधि पूरी होने पर प्रभावी होती है। चीन ने 11 नवंबर 2001 को अपनी स्वीकृति की सूचना WTO को दी। प्रवेश प्रोटोकॉल के प्रावधानों के तहत यह 30 दिन बाद प्रभावी हुआ। इस प्रकार 11 दिसंबर 2001 को चीन आधिकारिक रूप से WTO का 143वां सदस्य बना।
इस तारीख ने लगभग 15 वर्षों की वार्ता को औपचारिक परिणति दी। चीन को अब WTO के बहुपक्षीय व्यापार नियमों के अंतर्गत अधिकार और दायित्व दोनों प्राप्त हुए। अन्य सदस्य देशों को भी चीन के बाजार तक पहुंच के लिए तय की गई प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाने का आधार मिला। चीन की सदस्यता के बाद ताइवान, जिसे WTO में ‘चीनी ताइपे’ नाम से जाना जाता है, 1 जनवरी 2002 को अलग सीमा-शुल्क क्षेत्र के रूप में संगठन में शामिल हुआ।
चीन की प्रमुख व्यापारिक प्रतिबद्धताएं
सदस्यता समझौते के तहत चीन ने कई क्षेत्रों में व्यापार नियमों और नीतियों में बदलाव करने की प्रतिबद्धता स्वीकार की। इनमें औसत आयात शुल्क में कमी, कई वस्तुओं पर शुल्क सीमाओं को बाध्यकारी बनाना, कृषि उत्पादों के आयात और बाजार पहुंच से जुड़े नियमों को बदलना तथा सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए क्रमशः खोलना शामिल था। बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, वितरण और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं अलग-अलग समयसीमाओं और शर्तों के साथ लागू होनी थीं।
चीन ने WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित समझौते (TRIPS) सहित संगठन के अन्य प्रमुख नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता भी ली। व्यापार से संबंधित कानूनों और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता, नियमों का समान अनुप्रयोग और व्यापार नीति की समीक्षा जैसे दायित्व भी सदस्यता पैकेज का हिस्सा थे। कुछ विशेष प्रावधानों और संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के जरिए सदस्य देशों को चीन की नीतियों और बाजार व्यवहार की निगरानी का अतिरिक्त ढांचा मिला।
इन प्रतिबद्धताओं का अर्थ यह नहीं था कि चीन की अर्थव्यवस्था तत्काल पूरी तरह मुक्त बाजार व्यवस्था बन गई। सदस्यता की शर्तें एक नियामक ढांचा और समयबद्ध दायित्व तय करती थीं। राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका, औद्योगिक नीति, सब्सिडी और बाजार प्रतिस्पर्धा जैसे विषय आगे भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहस का हिस्सा बने रहे।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
WTO में प्रवेश ने चीन को नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में अधिक गहराई से जोड़ दिया। इससे विदेशी कंपनियों के लिए चीन में व्यापार और निवेश की संभावनाएं बढ़ीं और चीनी उत्पादकों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच का अधिक अनुमानित ढांचा मिला। अगले वर्षों में चीन वैश्विक विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बना। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, वस्त्र, उपभोक्ता उत्पाद और अनेक औद्योगिक क्षेत्रों की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में चीन की भूमिका तेजी से बढ़ी।
इस परिवर्तन के पीछे WTO सदस्यता के साथ-साथ चीन के घरेलू आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश, श्रमबल, औद्योगिक नीति, विदेशी निवेश और वैश्विक मांग जैसे अनेक कारक थे। इसलिए चीन के आर्थिक उभार को केवल WTO प्रवेश का परिणाम बताना अधूरा होगा। फिर भी सदस्यता ने व्यापारिक नियमों, बाजार पहुंच और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आधार उपलब्ध कराया।
दूसरी ओर, चीन से बढ़ते आयात ने कई देशों के कुछ विनिर्माण क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दबाव डाला। कुछ उद्योगों और श्रमिक समुदायों को उत्पादन और रोजगार में बदलाव का सामना करना पड़ा। व्यापार घाटे, औद्योगिक रोजगार, तकनीकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा और सरकारी समर्थन से जुड़े प्रश्नों पर समय के साथ विवाद बढ़े। इस प्रकार चीन का WTO प्रवेश वैश्वीकरण के लाभों और उसकी असमान लागतों—दोनों पर बहस का एक प्रमुख संदर्भ बन गया।
बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए महत्व
चीन की सदस्यता WTO के लिए भी एक बड़ा विस्तार थी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का संगठन में शामिल होना बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की व्यापकता को मजबूत करता था। इससे यह संदेश गया कि अलग-अलग आर्थिक व्यवस्थाओं वाले देश भी साझा नियमों और वार्ताओं के जरिए वैश्विक व्यापार ढांचे में भाग ले सकते हैं।
हालांकि, WTO में सदस्यता का अर्थ व्यापार विवादों का अंत नहीं है। संगठन का विवाद निपटान तंत्र, सदस्य देशों की पारदर्शिता संबंधी जिम्मेदारियां और नियमों की व्याख्या पर बातचीत लगातार चलती रहती है। चीन की सदस्यता के बाद भी सब्सिडी, सरकारी उद्यमों, बाजार पहुंच और व्यापारिक पारस्परिकता को लेकर बहस जारी रही। इन मुद्दों ने WTO की संस्थागत क्षमता और वैश्विक व्यापार नियमों के भविष्य को लेकर नए प्रश्न खड़े किए।
एक ऐतिहासिक मंजूरी, दूरगामी परिणाम
10 नवंबर 2001 को दोहा में चीन के WTO प्रवेश समझौते की मंजूरी वैश्विक आर्थिक इतिहास का निर्णायक पड़ाव थी। 1986 में GATT में अपना दर्जा पुनः प्राप्त करने के अनुरोध से शुरू हुई प्रक्रिया 11 दिसंबर 2001 को चीन की औपचारिक सदस्यता के साथ पूरी हुई। इसने चीन को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के भीतर नए अधिकार और दायित्व दिए और विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण को नई गति प्रदान की।
दो दशक से अधिक समय बाद भी इस निर्णय के प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विनिर्माण, निवेश और भू-आर्थिक संबंधों में दिखाई देते हैं। चीन का WTO प्रवेश इस बात का उदाहरण है कि किसी देश की वैश्विक आर्थिक भूमिका केवल उसके घरेलू विकास से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, नियमों, वार्ताओं और परस्पर निर्भरता से भी आकार लेती है।
