विशेष लेख | 10 नवंबर | अंतरराष्ट्रीय संबंध | क्षेत्रीय सहयोग
भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के पांच देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-संपर्क संबंधों को संस्थागत रूप देने की दिशा में 10 नवंबर 2000 एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन लाओस की राजधानी वियनतियाने में भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम ने ‘मेकांग-गंगा सहयोग’ (Mekong-Ganga Cooperation—MGC) पहल को औपचारिक रूप दिया। छह देशों के मंत्रियों ने ‘वियनतियाने घोषणा-पत्र’ स्वीकार करते हुए पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। इस पहल की परिकल्पना केवल सरकारी संपर्क तक सीमित नहीं थी; इसका उद्देश्य गंगा और मेकांग नदी घाटियों से जुड़े समाजों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को आधुनिक सहयोग में बदलना भी था।
वियनतियाने में हुई औपचारिक शुरुआत
मेकांग-गंगा सहयोग की औपचारिक शुरुआत 10 नवंबर 2000 को हुई, जब छह देशों के प्रतिनिधि लाओस की राजधानी वियनतियाने में पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। यह बैठक 9 से 13 नवंबर तक चली। भारत की ओर से तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इस पहल का विचार जुलाई 2000 में बैंकॉक में आयोजित आसियान से संबंधित विदेश मंत्रियों की बैठकों के दौरान सामने आया था। छह देशों के विदेश मंत्रियों ने 28 जुलाई 2000 को क्षेत्रीय सहयोग की इस रूपरेखा पर सहमति जताई थी। वियनतियाने में नवंबर की बैठक ने उस राजनीतिक सहमति को औपचारिक ढांचा दिया। इसी अवसर पर ‘वियनतियाने घोषणा-पत्र’ स्वीकार किया गया, जिसमें सहयोग के प्राथमिक क्षेत्र और प्रस्तावित गतिविधियां दर्ज की गईं।
छह देशों का साझा मंच
मेकांग-गंगा सहयोग में भारत के साथ पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई देश शामिल हैं—कंबोडिया, लाओस (लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इनमें से पांचों देश मेकांग क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि भारत का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्क दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार, धर्म, भाषा, कला और लोगों की आवाजाही के जरिए लंबे समय से रहा है।
मेकांग नदी दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। यह चीन के तिब्बती पठार से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से जुड़े भूभागों से होकर बहती है। दूसरी ओर गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता, धार्मिक परंपराओं और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार रही है। दोनों नदियों को इस पहल में केवल भौगोलिक जलधाराओं के रूप में नहीं, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों की सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक संपर्क के प्रतीक के रूप में देखा गया।
वियनतियाने घोषणा-पत्र के चार प्राथमिक क्षेत्र
घोषणा-पत्र में सहयोग के चार प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए—पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा परिवहन एवं संचार। इन क्षेत्रों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इनके जरिए सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ आम नागरिकों, विद्यार्थियों, कलाकारों, कारोबारियों और पर्यटकों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बढ़ाया जा सकता था।
1. पर्यटन: साझा विरासत को जोड़ना
पर्यटन के क्षेत्र में संयुक्त प्रचार, पर्यटन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच नेटवर्क और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले पैकेज विकसित करने की परिकल्पना की गई। घोषणा-पत्र में पर्यटन विपणन के लिए संयुक्त अध्ययन और निवेश संबंधी जानकारी को बढ़ावा देने पर भी जोर था। भारत और मेकांग देशों में बौद्ध विरासत, प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक नगरों और प्राकृतिक स्थलों की मौजूदगी इस सहयोग का आधार बनी।
2. संस्कृति: इतिहास और परंपराओं का संवाद
सांस्कृतिक सहयोग में संगीत, नृत्य, रंगमंच और साहित्य के क्षेत्रों में संयुक्त शोध तथा कलाकारों और विशेषज्ञों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। विरासत स्थलों, स्मारकों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्रों के बाजार को बढ़ाने की संभावनाएं भी शामिल थीं। दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के ऐतिहासिक चिह्न इस संवाद को विशेष अर्थ देते हैं।
3. शिक्षा: विद्यार्थियों और संस्थानों के बीच संपर्क
शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के बीच सहयोग, विद्यार्थियों और शिक्षकों का आदान-प्रदान तथा छात्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने की योजना रखी गई। सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय अध्ययन जैसे विषयों में विश्वविद्यालयों के बीच नेटवर्क और संस्थागत साझेदारी विकसित करना इसका हिस्सा था। शिक्षा को दीर्घकालिक विश्वास और आपसी समझ बनाने का माध्यम माना गया।
4. परिवहन एवं संचार: भौतिक संपर्क का विस्तार
परिवहन और संचार के क्षेत्र में सड़क, रेल तथा बहु-माध्यमीय संपर्क को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बेहतर संपर्क से व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही को गति मिल सकती थी। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सड़क तथा रेल संपर्क की संभावनाओं पर अध्ययन भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा रहे। आगे चलकर भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे संपर्क प्रयासों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और महत्वपूर्ण बनाया, हालांकि वे केवल MGC के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं नहीं हैं।
भारत की ‘लुक ईस्ट’ नीति से संबंध
मेकांग-गंगा सहयोग की शुरुआत उस समय हुई जब भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को अधिक सक्रिय रूप दे रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई ‘लुक ईस्ट’ नीति का उद्देश्य आसियान और व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी बढ़ाना था। MGC ने इस दिशा में एक उप-क्षेत्रीय मंच उपलब्ध कराया, जहां भारत पांच मेकांग देशों के साथ विशिष्ट सांस्कृतिक और विकासात्मक विषयों पर काम कर सकता था।
यह मंच आसियान का विकल्प नहीं था और न ही इसका उद्देश्य किसी सैन्य गठबंधन का निर्माण करना था। इसकी प्रकृति सहयोगात्मक और विकासोन्मुख रही। पर्यटन, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संपर्क-सुविधाओं पर ध्यान देकर इसने भारत तथा मेकांग क्षेत्र के देशों के बीच बहुस्तरीय संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।
समय के साथ सहयोग का विस्तार
शुरुआत में तय किए गए चार क्षेत्रों के अतिरिक्त समय के साथ MGC के सहयोग का दायरा बढ़ा। स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, जल संसाधन प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और क्षमता निर्माण जैसे विषय भी इसमें शामिल हुए। इससे स्पष्ट हुआ कि मंच को केवल सांस्कृतिक निकटता तक सीमित रखने के बजाय बदलती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत किया जा रहा था।
भारत ने इस सहयोग के तहत छात्रवृत्तियों, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक परियोजनाओं और संस्थागत साझेदारी के माध्यम से योगदान दिया। कंबोडिया के सिएम रीप में पारंपरिक एशियाई वस्त्रों का संग्रहालय इस सहयोग की उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से शैक्षिक संपर्क और छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी इस व्यापक साझेदारी के उदाहरण रहे हैं।
मेकांग-गंगा सहयोग की मंत्रिस्तरीय बैठकें समय-समय पर आयोजित होती रही हैं। इन बैठकों में सदस्य देशों ने पहले से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशीं। 2021 में आयोजित 11वीं बैठक में डिजिटल, आर्थिक और जन-से-जन संपर्क को व्यापक बनाने पर बल दिया गया। इस प्रकार, दो दशक से अधिक समय में MGC ने अपने मूल उद्देश्यों के साथ नए समकालीन विषयों को भी जोड़ा है।
सभ्यतागत संबंधों से भविष्य की साझेदारी तक
मेकांग-गंगा सहयोग की विशिष्टता यह है कि यह ऐतिहासिक-सांस्कृतिक निकटता को व्यावहारिक क्षेत्रीय सहयोग से जोड़ने का प्रयास करता है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बौद्ध धर्म, हिंदू परंपराओं, भाषाओं, समुद्री व्यापार, कला और स्थापत्य के माध्यम से लंबे समय तक संपर्क रहा है। इन संबंधों को केवल अतीत की विरासत मानने के बजाय शिक्षा, पर्यटन, व्यापार और आधुनिक संपर्क सुविधाओं के जरिए आगे बढ़ाना इस पहल की प्रमुख सोच रही है।
10 नवंबर 2000 को वियनतियाने घोषणा-पत्र के साथ शुरू हुई यह पहल भारत और पांच मेकांग देशों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बनी। इसकी उपलब्धियों का आकलन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि छात्रवृत्तियों, सांस्कृतिक संरक्षण, संस्थागत साझेदारी और वास्तविक संपर्क परियोजनाओं से किया जाना चाहिए। बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि छहों देश साझा विरासत को ठोस, समावेशी और जन-केंद्रित सहयोग में किस तरह बदलते हैं।
