मुट्ठी भर दाम, पहाड़ भर वसूली: ₹17.50 का ऑक्सीजन मास्क ₹350 में

मरीज की मजबूरी बनी कमाई का जरिया, बेटी की जिंदगी बचाने के लिए पिता ने कीमत का सवाल पीछे छोड़ा, महाराष्ट्र के आंकड़ों ने भी खड़े किए बड़े सवाल

बीमारी से बचे तो इलाज की कीमत मारे दे रही है!

रोगी की जान बचाने वाले जीवन रक्षक सामान की कीमत अब तीमारदार के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मेडिकल सुविधाओं की लागत और उपभोक्ता से वसूली जाने वाली कीमत के बीच का अंतर राई और पहाड़ जैसा होता जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की मनमानियों के आगे उपभोक्ता इस पहाड़ के नीचे कुचलने को मजबूर है। ऑक्सीजन मास्क और सिरिंज जैसे मामूली सामान के लिए दस से बीस गुना ज्यादा रकम वसूले जाने के कई मामले इन दिनों चर्चा का विषय हैं, जिसने उपभोक्ता अधिकार के सवाल को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

मुनाफाखोर अस्पताल बनाम बेबस पिता: बेटी की जिंदगी के आगे एक मध्यमवर्गीय पिता ने नहीं देखी अपनी हैसियत

पटना। अस्पताल में भर्ती मरीज और उसके परिवार के लिए इलाज का खर्च पहले ही बड़ी चिंता होता है। जांच, दवाइयों और अस्पताल के बिल के बीच कई छोटे मेडिकल सामानों की कीमत पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन मास्क, सिरिंज और कैथेटर जैसे जरूरी मेडिकल कंज्यूमेबल्स की खरीद कीमत और मरीज से ली जाने वाली रकम के बीच बड़ा अंतर सामने आए, तो सवाल सिर्फ बिल का नहीं, बल्कि कीमत तय होने की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता का भी बन जाता है।

बेटी के इलाज के लिए पिता ने कीमत का सवाल पीछे छोड़ा

इसी सवाल के बीच श्रीराम पांडे की बेटी अनन्या के इलाज का मामला सामने आया। अनन्या अस्पताल में भर्ती थीं। इलाज के दौरान ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ी तो श्रीराम पांडे से इसके लिए ₹350 मांगे गए।

श्रीराम पांडे के मुताबिक, उन्होंने अस्पताल से कहा कि अगर वही ऑक्सीजन मास्क कम कीमत में बाहर उपलब्ध हो सकता है तो वह उसे खुद खरीदकर ला सकते हैं। उनके अनुसार, अस्पताल की ओर से बताया गया कि अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

उस वक्त परिवार के सामने सबसे अहम सवाल बेटी का इलाज था। कीमत को लेकर विवाद बढ़े और उसका असर इलाज पर पड़े, परिवार ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था। लिहाजा बेटी की तबीयत और इलाज को प्राथमिकता मिली और कीमत का सवाल पीछे रह गया।

लेकिन इलाज के दौरान उठाया गया यही सवाल बाद में एक बड़े मुद्दे में बदल गया—अगर वही ऑक्सीजन मास्क कम कीमत में उपलब्ध हो सकता है तो अस्पताल में उसकी कीमत कितनी और किस आधार पर तय होती है?

मैन्युफैक्चरर की कीमत सामने आई तो ₹350 पर उठे सवाल और गहरे हुए

इसी मामले की पड़ताल के दौरान पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर एक मैन्युफैक्चरर से बात की गई। मैन्युफैक्चरर ने संबंधित तरह के ऑक्सीजन मास्क की कीमत करीब ₹17.50 प्रति पीस बताई।

यहां दो आंकड़े सामने आते हैं—मैन्युफैक्चरर द्वारा बताई गई ₹17.50 की कीमत और श्रीराम पांडे के मामले में मरीज से मांगी गई ₹350 की रकम। दोनों के बीच ₹332.50 का अंतर है और ₹350 की रकम बताई गई कीमत से करीब 20 गुना बैठती है।

हालांकि, इस अंतर को समझते समय सावधानी जरूरी है। ₹17.50 को सीधे ऑक्सीजन मास्क की मैन्युफैक्चरिंग लागत नहीं कहा जा सकता। यह मैन्युफैक्चरर द्वारा बताई गई कीमत है और यह स्पष्ट होना जरूरी है कि इसमें GST, पैकेजिंग, परिवहन या अन्य लागत शामिल हैं या नहीं।

इसी तरह ₹350 को भी संबंधित बिल या पैकेजिंग देखे बिना निश्चित रूप से MRP नहीं कहा जा सकता। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि ₹350 ऑक्सीजन मास्क की MRP थी या अस्पताल द्वारा मरीज से लिया जाने वाला कोई अलग शुल्क।

अगर दोनों आंकड़े एक ही उत्पाद और एक ही मूल्य-स्तर से जुड़े साबित होते हैं, तो करीब 20 गुना का अंतर कीमत तय करने के आधार और पारदर्शिता पर सवाल जरूर खड़ा करता है।

अस्पतालों की अपनी लागत भी होती है,

हेल्थकेयर इंडस्ट्री का कहना है कि खरीद कीमत और मरीज से लिए गए शुल्क के बीच अंतर को सीधे मुनाफा नहीं माना जा सकता। स्टोरेज, स्टेराइल व्यवस्था, आपातकालीन स्टॉक, नर्सिंग, वेस्टेज और दूसरे परिचालन खर्च भी अस्पताल की लागत का हिस्सा होते हैं।

लेकिन मरीज के परिवार के लिए यह जानना फिर भी जरूरी है कि किसी मेडिकल सामान के लिए उससे कितनी रकम ली जा रही है और उस कीमत का आधार क्या है।

यानी मुद्दा सिर्फ कीमत बढ़ने का नहीं, बल्कि कीमत तय होने की प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता का भी है।

MRP क्या है और मरीज के लिए इसे समझना क्यों जरूरी है?

MRP यानी Maximum Retail Price किसी प्री-पैकेज्ड कमोडिटी पर घोषित अधिकतम खुदरा कीमत होती है। पैकेज्ड कमोडिटी के लिए नियमों के तहत MRP समेत जरूरी जानकारियां दर्ज की जाती हैं।

लेकिन अस्पताल में किसी मेडिकल कंज्यूमेबल की बिलिंग को केवल पैकेट पर लिखी MRP देखकर समझना पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि सामान अस्पताल तक किस कीमत पर पहुंचा, अस्पताल ने उसे किस मद में बिल किया और उस रकम में कौन-कौन से वास्तविक खर्च शामिल हैं।

इसलिए खरीद कीमत और MRP के बीच बड़ा अंतर सामने आना जांच और पारदर्शिता का सवाल जरूर पैदा करता है, लेकिन हर मामले में पूरे अंतर को सीधे अस्पताल का शुद्ध मुनाफा मान लेना भी सही नहीं होगा।

Consumer Protection Act के तहत मरीज के पास क्या रास्ता है?

Consumer Protection Act, 2019 उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत और राहत का कानूनी ढांचा देता है। उपभोक्ता विवादों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर Consumer Commissions की व्यवस्था है।

अस्पताल के किसी बिल को लेकर शिकायत होने पर आइटमाइज्ड बिल, पैकेजिंग, MRP, भुगतान का प्रमाण और अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का विवरण जैसे दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इसलिए मरीज के परिवार के लिए आइटमाइज्ड बिल सिर्फ एक कागज नहीं है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किस सामान के लिए कितनी रकम ली गई और वह किस मद में दर्ज है।

बिहार के ₹350 के सवाल को महाराष्ट्र के आंकड़ों ने और बड़ा कर दिया

बिहार के इस मामले के बीच महाराष्ट्र में सामने आए आंकड़ों ने अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों पर बहस को और व्यापक कर दिया है।

महाराष्ट्र FDA की ओर से किए गए सर्वे में कुछ अस्पतालों में मेडिकल कंज्यूमेबल्स की खरीद कीमत और उनके प्रिंटेड MRP के बीच बड़ा अंतर सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, IV इंफ्यूजन सेट की ट्रेड कीमत ₹11.05 बताई गई, जबकि उसका MRP ₹325 था। 10 ml सिरिंज की खरीद कीमत ₹6.75 के मुकाबले MRP ₹57.20 और कैथेटर की खरीद कीमत ₹29.41 के मुकाबले MRP ₹310 बताया गया।

एक नजर में कीमतों का अंतर

IV इंफ्यूजन सेट के मामले में ₹11.05 और ₹325 के बीच का अंतर करीब 2,841 प्रतिशत बताया गया है। महाराष्ट्र FDA की पड़ताल में अन्य मेडिकल कंज्यूमेबल्स में भी खरीद कीमत और MRP के बीच बड़े अंतर की बात सामने आई।

ऑक्सीजन मास्क और नेब्युलाइजर के दाम में भी बड़ा अंतर

महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बताया कि कुछ नेब्युलाइजर और ऑक्सीजन मास्क की खरीद कीमत करीब ₹40 से ₹45 के बीच थी, जबकि उनका MRP या बिक्री मूल्य करीब ₹650 से ₹715 तक बताया गया। इस अंतर को लेकर उन्होंने मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों में नियमन की जरूरत का मुद्दा उठाया।

यहां भी यह समझना जरूरी है कि खरीद कीमत, MRP और अस्पताल के अंतिम बिल में दर्ज रकम तीन अलग-अलग स्तर हो सकते हैं। इसलिए किसी एक आंकड़े के आधार पर पूरे अस्पताल की बिलिंग को सीधे अनुचित ठहराना उचित नहीं होगा।

महाराष्ट्र FDA ने NPPA के सामने रखा कीमतों के नियमन का प्रस्ताव

महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इन कीमतों के अंतर को लेकर Department of Pharmaceuticals और National Pharmaceutical Pricing Authority यानी NPPA के सामने नीति संबंधी प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख मेडिकल डिवाइस और कंज्यूमेबल्स को Drug Price Control Order, 2013 के तहत नियमन के दायरे में लाने की मांग शामिल है।

उनका तर्क है कि जिन मेडिकल सामानों की जरूरत इलाज के दौरान अनिवार्य रूप से पड़ती है, मरीज के पास उनकी कीमत की तुलना करने या विकल्प तलाशने की वास्तविक गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए कीमत तय करने की व्यवस्था में अधिक स्पष्टता जरूरी है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र FDA के पास अस्पतालों के अंतिम बिल को सीधे नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। FDA ने कीमतों से जुड़े निष्कर्ष और अपनी सिफारिशें केंद्र के संबंधित विभागों तक पहुंचाई हैं। 17 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने NPPA से इस कीमत के अंतर पर रिपोर्ट भी मांगी है।

सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, दूसरे राज्यों का भी है

महाराष्ट्र में सामने आए आंकड़ों के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरे राज्यों में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों और बिलिंग व्यवस्था की निगरानी किस तरह होती है।

महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने मामला उठाया तो कीमतों का अंतर सार्वजनिक चर्चा का विषय बना। लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसे कितने मामले सामने आते हैं, कितने मामलों की जांच होती है और मरीजों को वास्तविक कीमत की जानकारी कितनी मिलती है—इसकी तस्वीर साफ नहीं है।

तुकाराम मुंढे जैसे अधिकारियों की सक्रियता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर राज्य में ऐसी निगरानी और जांच व्यवस्था जरूरी है, ताकि मरीज को इलाज के साथ-साथ अपने मेडिकल खर्च की भी स्पष्ट जानकारी मिल सके।

मरीज के परिवार को आमतौर पर यह पता नहीं होता कि उसके बिल में दर्ज कोई ऑक्सीजन मास्क, सिरिंज, कैथेटर या IV सेट अस्पताल तक किस कीमत में पहुंचा था। इलाज के समय परिवार का ध्यान मरीज की हालत पर होता है, कीमतों की तुलना पर नहीं।

ऐसे में जरूरत सिर्फ किसी एक मामले की जांच की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की है जिसमें अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले जरूरी मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमत और मरीज से ली जाने वाली रकम के बीच की कड़ी ज्यादा पारदर्शी हो।

बेटी की सांसों के बीच कीमत का सवाल पीछे क्यों छूट गया?

श्रीराम पांडे की कहानी इस पूरे मुद्दे का मानवीय पक्ष सामने रखती है।

बेटी का इलाज चल रहा हो तो पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि ऑक्सीजन मास्क की कीमत कितनी है। उसके सामने सवाल होता है—बेटी ठीक कैसे होगी?

यही वह स्थिति है जिसमें एक परिवार अपनी बचत, आय और भविष्य की योजनाओं तक को पीछे रख देता है। इलाज जरूरी हो तो परिवार खर्च की हर सीमा पार करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इसी मजबूरी में कीमत की तुलना करने, सवाल पूछने या विकल्प तलाशने की क्षमता कम हो जाती है।

इसलिए यह मुद्दा सिर्फ ₹350 का नहीं है। सवाल यह है कि मरीज से ली गई कीमत का आधार क्या है और क्या इलाज के सबसे मुश्किल वक्त में उसे इसकी पूरी जानकारी और विकल्प मिलता है?

एक मास्क से उठा सवाल, जवाब पूरी व्यवस्था को देना होगा

श्रीराम पांडे के मामले में ₹350 और मैन्युफैक्चरर द्वारा बताई गई ₹17.50 की कीमत के बीच करीब 20 गुना का अंतर सामने आया है। हालांकि इस अंतर का अंतिम अर्थ निकालने से पहले संबंधित उत्पाद, बिल, पैकिंग और कीमत के स्तर की पुष्टि जरूरी होगी।

फिर भी यह मामला एक जरूरी सवाल सामने रखता है—मरीज को इलाज के दौरान मेडिकल सामान की कीमत के बारे में कितनी जानकारी और कितना विकल्प मिलता है?

क्या हर राज्य में अस्पतालों के मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों की नियमित निगरानी होती है? क्या मरीज के बिल में इस्तेमाल हुए हर जरूरी कंज्यूमेबल की कीमत और उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए? क्या मैन्युफैक्चरर से अस्पताल और अस्पताल से मरीज तक कीमत के अलग-अलग स्तरों को पारदर्शी बनाया जा सकता है?

महाराष्ट्र में यह मुद्दा नियामक स्तर तक पहुंच चुका है और NPPA से रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आई है।

आखिरी सवाल: इलाज की मजबूरी पारदर्शिता से बड़ी क्यों हो?

किसी भी परिवार के लिए अस्पताल जाने का सबसे बड़ा कारण मरीज की जान और सेहत होती है। श्रीराम पांडे के लिए भी उस वक्त बेटी अनन्या का इलाज सबसे ऊपर था। ₹350 का सवाल बाद में बड़ा हुआ, क्योंकि इलाज के समय परिवार के पास बहस करने से ज्यादा जरूरी बेटी की चिंता थी।

लेकिन एक व्यवस्था तभी भरोसेमंद बनती है, जब मरीज को इलाज के साथ यह भी पता हो कि उससे किस चीज के लिए कितनी रकम ली जा रही है और क्यों।

महाराष्ट्र में मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों के अंतर ने इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। अब सवाल सिर्फ कीमतों के आंकड़े जुटाने का नहीं, बल्कि ऐसी स्पष्ट व्यवस्था बनाने का है जिसमें अस्पतालों की वास्तविक लागत का सम्मान भी हो और मरीज को पारदर्शी बिलिंग और पर्याप्त जानकारी भी मिले।

क्योंकि कुछ लोग इलाज का खर्च नहीं उठा पाते, कुछ लोग इलाज ही नहीं करवा पाते और कुछ परिवारों के लिए बीमारी का आर्थिक बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाती है।

और सबसे बड़ा सवाल यही है—आखिर कब तक मरीज इलाज की मजबूरी में हर कीमत चुपचाप स्वीकार करता रहेगा? कब जागेगी वह व्यवस्था, जिसकी जिम्मेदारी मरीज के हित और पारदर्शी बिलिंग पर नजर रखने की है? और कब तक मरीज और उसके परिवार को सिस्टम की संवेदनहीन व्यवस्था के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे?