कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पारंपरिक ग्रामीण हाटों को बंद करने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने के फैसले पर राजनीतिक विरोध सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर इन बाजारों को पहले की तरह संचालित रखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण हाट केवल कारोबार के स्थान नहीं, बल्कि किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय परिवारों की आजीविका से जुड़े केंद्र हैं। पत्र में उन्होंने ग्रामीण बाजारों की सुरक्षा और प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए चार सूत्री प्रस्ताव भी रखा है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं हाट
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने ग्रामीण हाटों के सामाजिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि बंगाल के अनेक पारंपरिक बाजार पीढ़ियों से संचालित होते आए हैं। इनसे किसानों को अपनी उपज बेचने, छोटे दुकानदारों को कारोबार करने और स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसे बाजारों को बंद करने से केवल व्यापारिक गतिविधि प्रभावित नहीं होती, बल्कि उससे जुड़े परिवारों की नियमित आमदनी पर भी असर पड़ सकता है।
अधीर ने मुर्शिदाबाद के टांगा का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के बाद राज्य के दूसरे ग्रामीण हाटों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रशासनिक फैसलों के कारण प्रभावित बाजारों को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए और पारंपरिक बाजारों को बिना पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के बंद न किया जाए।
भूमि कानून की धारा 39सी पर सवाल
पत्र में पश्चिम बंगाल भूमि एवं भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 39सी के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया गया है। अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि इस प्रावधान के आधार पर कुछ ग्रामीण हाटों को अवैध घोषित करने या उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से हाटों के नियंत्रण और पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
कांग्रेस नेता ने कानून के पालन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया, लेकिन उनका तर्क है कि कानूनी प्रक्रिया लागू करने के नाम पर गरीबों की आजीविका को संकट में नहीं डाला जाना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी बाजार की वैधता और उसके संचालन से जुड़े सवालों का समाधान नियमों के अनुसार होना चाहिए, पर इस दौरान किसानों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री के सामने रखे चार सूत्री सुझाव
अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में चार प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, प्रशासनिक प्रतिबंधों के कारण जिन पारंपरिक ग्रामीण हाटों का संचालन प्रभावित हुआ है, उनकी पूरी सूची तैयार कर उन्हें चालू रखने के लिए स्पष्ट सरकारी निर्देश जारी किए जाएं। दूसरी, ऐसे हाट जिन्हें लंबे समय से परंपरागत तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन जिन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें तत्काल फिर से शुरू कराने की व्यवस्था हो।
तीसरी मांग में उन्होंने पिछले रिकॉर्ड और उपलब्ध विवरण के आधार पर अन्य वैध हाटों की पहचान कर उन्हें बिना अनावश्यक देरी के संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। चौथी मांग उन किसानों और व्यापारियों को मुआवजा देने से जुड़ी है, जिनके हाट कथित तौर पर बिना वैध कानूनी आधार के जबरन बंद कर दिए गए। इस तरह पत्र में बाजारों को बचाने के साथ-साथ प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग भी शामिल है।
विकास और परंपरा के बीच संतुलन की अपील
कांग्रेस नेता ने कहा है कि राज्य में नए बाजार और मॉल विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन इसके कारण पुराने ग्रामीण हाटों की परंपरा और पहचान समाप्त नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार, ग्रामीण हाट स्थानीय संस्कृति, सामाजिक मेलजोल और छोटे स्तर के व्यापार का हिस्सा हैं। इन बाजारों में छोटे किसान और सीमित पूंजी वाले व्यापारी सीधे ग्राहकों तक पहुंचते हैं। इसलिए इनके बंद होने का असर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तुलना में कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ सकता है।
अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और आजीविका की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब इस पत्र पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और ग्रामीण हाटों के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों पर नजर रहेगी। फिलहाल कांग्रेस नेता ने चार सूत्री प्रस्ताव के जरिए सरकार के सामने यह सवाल रखा है कि विकास योजनाओं के साथ पारंपरिक ग्रामीण बाजारों और उनसे जुड़े परिवारों के हितों को किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा।
