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पटना में 4.98 लाख पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे ₹58.09 करोड़, 1100 रुपये की पेंशन बनी बुजुर्गों और जरूरतमंदों का सहारा

प्रशांत कुमार
Last updated: सितम्बर 10, 2026 10:21 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 2 महीना पहले
पटना में पेंशनधारियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का DBT भुगतानपटना में पेंशनधारियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का DBT भुगतान
पटना में पेंशनधारियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का DBT भुगतान
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DBT से सीधे खातों में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन; सरकार का दावा—पारदर्शी व्यवस्था से लाभुकों को समय पर मिल रहा आर्थिक संबल

पटना, 10 सितंबर 2026। हर महीने खाते में आने वाली 1100 रुपये की पेंशन किसी के लिए दवा का खर्च है, तो किसी के लिए घर की छोटी-छोटी जरूरतों का सहारा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यही राशि हजारों परिवारों के लिए नियमित आर्थिक संबल बन रही है।

गुरुवार को पटना जिले के 4,98,152 पेंशनधारियों के बैंक खातों में करीब 58.09 करोड़ रुपये की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगस्त माह की पेंशन राशि के राज्यस्तरीय हस्तांतरण के साथ ही पटना समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनधारी शामिल हुए।

करीब पांच लाख खातों में सीधा भुगतान

पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा की छह प्रकार की पेंशन योजनाओं के तहत 4,98,152 पेंशनधारियों को पेंशन का लाभ दिया गया है। इन लाभुकों के बैंक खातों में 58 करोड़ 9 लाख 21 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए।

यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब महज एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि जिले के करीब पांच लाख लाभुकों के लिए नियमित आर्थिक सहायता का माध्यम बन चुकी है।

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पेंशन की रकम छोटी, लेकिन जरूरत बड़ी

1100 रुपये की मासिक पेंशन देखने में भले ही बड़ी रकम न लगे, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों, जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के लिए इसकी उपयोगिता अलग है। नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि दवा, राशन, रोजमर्रा की जरूरतों और दूसरे छोटे खर्चों में मदद करती है।

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यही वजह है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का महत्व केवल बैंक खाते में पैसा पहुंचने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ निर्भरता कम करने और आत्मसम्मान बनाए रखने का सवाल भी जुड़ा है।

DBT ने बदली भुगतान की तस्वीर

सरकार की ओर से पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था को पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। डीबीटी के जरिए भुगतान होने से लाभुक और सरकार के बीच भुगतान की सीधी कड़ी बनती है।

इससे बिचौलियों की भूमिका कम करने, भुगतान को ट्रैक करने और पात्र लाभुक तक राशि पहुंचाने में मदद मिलती है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का नियमित और पारदर्शी तरीके से सीधे बैंक खातों में अंतरण वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है।

प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती—पात्र लाभुक तक समय पर पहुंचे लाभ

सरकारी योजनाओं की सफलता का असली पैमाना सिर्फ लाभुकों की संख्या और जारी की गई राशि नहीं, बल्कि यह भी है कि पात्र व्यक्ति को समय पर और बिना परेशानी के उसका लाभ मिले।

इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन का जोर योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम तरीके से जमीन पर लागू करने पर है।

लाभुकों ने जताया सरकार का आभार

कार्यक्रम में मौजूद पेंशनधारियों ने समय पर खाते में राशि पहुंचने पर सरकार के प्रति आभार जताया। लाभुकों का कहना था कि हर महीने मिलने वाली पेंशन उनके लिए नियमित आर्थिक सहारा है।

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समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पेंशनधारियों के बीच सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर उत्साह भी देखने को मिला।

कार्यक्रम में कौन-कौन रहे मौजूद?

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शुभम कुमार सहित जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुक मौजूद रहे।

आंकड़ों में पटना की तस्वीर

विवरणआंकड़ा
कुल पेंशनधारी4,98,152
डीबीटी से अंतरित राशि₹58 करोड़ 9 लाख 21 हजार
मासिक पेंशन₹1,100
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं6
भुगतान का माध्यमप्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

पटना में करीब पांच लाख पेंशनधारियों तक एक साथ पेंशन पहुंचना सामाजिक सुरक्षा के पैमाने को दर्शाता है। हालांकि, ऐसी योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि भुगतान की नियमितता के साथ पात्रता सत्यापन, बैंकिंग संबंधी दिक्कतों और दूरदराज के लाभुकों तक सेवा की पहुंच कितनी आसान बनाई जाती है।

यही वह स्तर है जहां DBT जैसी तकनीकी व्यवस्था को मजबूत प्रशासनिक निगरानी के साथ जोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है।

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