विशेष लेख | 15 नवंबर | विश्व इतिहास | अंतरराष्ट्रीय संबंध
15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल (Palestine National Council—PNC) के 19वें असाधारण अधिवेशन में फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार की गई। यह अधिवेशन 12 से 15 नवंबर तक चला और इसे प्रथम इंतिफादा (First Intifada) तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में आयोजित किया गया था। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) के तत्कालीन अध्यक्ष यासर अराफात ने 15 नवंबर को स्वतंत्रता की घोषणा पढ़कर सुनाई। इस घोषणा ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को एक स्पष्ट राजनीतिक-राजनयिक आधार दिया और विश्व समुदाय के सामने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का दावा औपचारिक रूप से रखा।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन
फिलिस्तीन का प्रश्न 20वीं शताब्दी के मध्य से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय रहा है। ब्रिटिश शासन के अंत, 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की विभाजन योजना, 1948 के युद्ध और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के विस्थापन ने इस प्रश्न को और जटिल बनाया। 1967 के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे ने क्षेत्रीय विवाद को नया आयाम दिया। फिलिस्तीनी नेतृत्व ने आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता और अपने राजनीतिक भविष्य पर अधिकार की मांग को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उठाया।
1964 में स्थापित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) समय के साथ फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख प्रतिनिधि संगठन बना। 1974 में अरब लीग और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में PLO की भूमिका को मान्यता दी। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने PLO को फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया और उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। भारत ने भी 1974-75 के दौर में PLO को फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र वैध प्रतिनिधि मानने का समर्थन किया।
अल्जीयर्स में PNC का 19वाँ अधिवेशन
12 से 15 नवंबर 1988 तक अल्जीयर्स में आयोजित PNC का 19वाँ असाधारण अधिवेशन प्रथम इंतिफादा की पृष्ठभूमि में हुआ। दिसंबर 1987 में शुरू हुआ यह जनविद्रोह इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी के साथ फैल गया था। अधिवेशन में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ एक राजनीतिक विज्ञप्ति भी स्वीकार की गई। इसमें फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय, स्वतंत्र राज्य, अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के आधार पर संघर्ष के राजनीतिक समाधान की बात रखी गई।
15 नवंबर को यासर अराफात ने स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी। इस दस्तावेज में फिलिस्तीन को फिलिस्तीनी अरब जनता की मातृभूमि और उसके ऐतिहासिक संबंधों का आधार बताया गया। घोषणा ने फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का ऐलान किया और यरुशलम को उसकी राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, विशेष रूप से 1947 के महासभा प्रस्ताव 181 और फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का संदर्भ था। दस्तावेज का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक घोषणा करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के दावे को अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति की भाषा में प्रस्तुत करना भी था।
घोषणा का राजनीतिक और कूटनीतिक अर्थ
स्वतंत्रता की घोषणा ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को एक राज्य-केंद्रित राजनीतिक दृष्टि प्रदान की। PLO ने संघर्ष को केवल प्रतिरोध और मुक्ति के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र राज्य, अंतरराष्ट्रीय मान्यता और राजनीतिक समाधान की मांग के रूप में भी प्रस्तुत किया। अधिवेशन की राजनीतिक विज्ञप्ति में इजरायल के साथ संघर्ष के व्यापक समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 तथा 338 को आधार बनाने की बात कही गई।
घोषणा के संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि राज्य की घोषणा और जमीन पर पूर्ण संप्रभुता दो अलग बातें हैं। 1988 में घोषणा के बावजूद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा की राजनीतिक तथा सुरक्षा स्थिति पर इजरायली कब्जे और नियंत्रण का प्रश्न बना रहा। इसलिए यह घोषणा एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक-कूटनीतिक कदम थी, लेकिन इससे तत्काल स्वतंत्र और पूर्ण नियंत्रण वाला राज्य स्थापित नहीं हो गया।
संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 1988 की फिलिस्तीन राज्य की घोषणा को अपने 43वें सत्र में संज्ञान में लिया। 15 दिसंबर 1988 को महासभा ने प्रस्ताव 43/177 पारित किया। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में ‘फिलिस्तीन मुक्ति संगठन’ के स्थान पर ‘फिलिस्तीन’ नाम के उपयोग का निर्णय किया गया। यह बदलाव 15 दिसंबर 1988 से प्रभावी हुआ। प्रस्ताव ने PLO के संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दर्जे और कार्यों को प्रभावित किए बिना फिलिस्तीन की घोषणा को स्वीकार किया।
यह कदम फिलिस्तीन की अंतरराष्ट्रीय पहचान के विस्तार में महत्त्वपूर्ण था, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता या सभी देशों द्वारा तत्काल राजनयिक मान्यता के समान नहीं समझना चाहिए। बाद में 2012 में महासभा ने प्रस्ताव 67/19 के माध्यम से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य (Non-member Observer State) का दर्जा दिया।
भारत ने 16 नवंबर 1988 को दी मान्यता
भारत और फिलिस्तीनी नेतृत्व के संबंध स्वतंत्रता की घोषणा से पहले ही विकसित हो चुके थे। भारत ने 1974-75 में PLO को फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधि मानने का समर्थन किया और 1980 में नई दिल्ली स्थित PLO कार्यालय को पूर्ण राजनयिक मान्यता दी। भारत सरकार ने संसद में 28 मार्च 2012 को दिए गए एक आधिकारिक उत्तर में स्पष्ट किया कि भारत ने 16 नवंबर 1988 को, अल्जीयर्स घोषणा के अगले दिन, फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान की थी।
भारत की नीति को समझते समय दो अलग ऐतिहासिक तथ्यों में अंतर करना जरूरी है। भारत 1975 में PLO को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश था। वहीं फिलिस्तीन राज्य को 1988 में मान्यता देने वाले देशों में भारत शुरुआती देशों में शामिल था। भारत के कुछ आधिकारिक वक्तव्यों में राज्य को मान्यता देने के संदर्भ में भी उसे पहला गैर-अरब देश बताया गया है; विदेश मंत्रालय के द्विपक्षीय संबंध संबंधी विवरण में भारत को शुरुआती मान्यता देने वाले देशों में गिना गया है।
भारत ने लंबे समय से फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा का समर्थन किया है। भारत की घोषित नीति एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना तथा इजरायल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष में रही है।
घोषणा की विरासत और आज का संदर्भ
15 नवंबर 1988 की घोषणा फिलिस्तीनी इतिहास में एक निर्णायक राजनीतिक पड़ाव के रूप में दर्ज है। इसने राष्ट्रीय पहचान, आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य की मांग को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में रखने में मदद की। इसके बाद अनेक देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी और संयुक्त राष्ट्र में उसकी स्थिति क्रमशः विकसित हुई। फिर भी सीमाओं, यरुशलम की स्थिति, शरणार्थियों के अधिकार, सुरक्षा, बस्तियों और वास्तविक संप्रभुता जैसे प्रश्न अनसुलझे बने रहे।
इस ऐतिहासिक घटना का महत्त्व इसी दोहरे संदर्भ में समझा जाना चाहिए—एक ओर यह फिलिस्तीनी जनता की स्वतंत्रता और राजनीतिक पहचान की औपचारिक घोषणा थी, दूसरी ओर इसने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता और वास्तविक भू-राजनीतिक संप्रभुता के बीच लंबी कूटनीतिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया होती है। 15 नवंबर 1988 की अल्जीयर्स घोषणा इसी संघर्ष, आकांक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तारीख है।
