विशेष लेख | 11 नवम्बर | जयंती विशेष | राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
मक्का में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, विद्वान और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक समानता और आधुनिक भारत की बौद्धिक शक्ति का आधार माना। IIT खड़गपुर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे संस्थागत पड़ावों से जुड़ी उनकी भूमिका आज भी भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में दर्ज है।
भारत के आधुनिक इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में उनके बहुआयामी योगदान के लिए सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे विचारक और शिक्षाविद भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण की बुनियादी शर्त माना। उनका विश्वास था कि ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यापक शैक्षिक अवसरों के बिना कोई देश अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकता। 11 नवम्बर को उनकी जयंती देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है।
मक्का में जन्म, भारत में वैचारिक निर्माण
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवम्बर 1888 को मक्का में हुआ था। उनका मूल नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन अहमद बताया जाता है। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक विद्वान थे और परिवार का संबंध धार्मिक तथा बौद्धिक परंपरा से था। बाद में उनका परिवार भारत लौटा और कलकत्ता में रहने लगा। आज़ाद ने पारंपरिक शिक्षा के साथ अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अन्य भाषाओं का अध्ययन किया। वे अंग्रेज़ी, हिंदी और बंगाली सहित कई भाषाओं से भी परिचित थे। उनकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा स्वाध्याय, अध्ययन और विद्वानों के संपर्क से विकसित हुआ।
‘आज़ाद’ उनका अपनाया हुआ उपनाम था। यह नाम उनकी स्वतंत्र विचारधारा और बौद्धिक स्वाधीनता का संकेत माना जाता है। कम उम्र में ही उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनके लिए विचारों का प्रसार और समाज को जागरूक करना राजनीतिक सक्रियता का महत्वपूर्ण हिस्सा था।
पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका
आज़ाद ने पत्रकारिता को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनमत तैयार करने का माध्यम बनाया। उन्होंने उर्दू में पत्र-पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। 1912 में शुरू हुआ उनका साप्ताहिक पत्र अल-हिलाल अपने निर्भीक लेखों, राष्ट्रीय चेतना और ब्रिटिश शासन की आलोचना के कारण चर्चित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1914 में इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अल-बलाग़ के माध्यम से लेखन जारी रखा, जिस पर भी औपनिवेशिक सरकार ने कार्रवाई की।
उनकी पत्रकारिता का एक केंद्रीय विचार यह था कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक समुदाय का प्रश्न नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का साझा राष्ट्रीय लक्ष्य है। वे हिंदू-मुस्लिम एकता और साझा भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें कई बार बंदी बनाया और उनके सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगाए।
वर्ष 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और वे 1946 तक इस पद पर रहे। यह दौर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, द्वितीय विश्वयुद्ध, संवैधानिक वार्ताओं और देश के भविष्य को लेकर निर्णायक बहसों का था। आज़ाद ने विभाजन का विरोध किया और एक संयुक्त, बहुलतावादी भारत की कल्पना का समर्थन किया।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो मौलाना आज़ाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने 1947 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके सामने एक ऐसे देश की शिक्षा व्यवस्था को आकार देने की चुनौती थी, जहां औपनिवेशिक शासन के लंबे दौर के बाद साक्षरता सीमित थी, शिक्षा तक पहुंच असमान थी और उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संस्थागत ढांचे को विस्तार की आवश्यकता थी।
आज़ाद शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं मानते थे। उनके विचार में शिक्षा व्यक्ति की समझ, विवेक, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का माध्यम थी। वे चाहते थे कि शिक्षा का अवसर जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर सीमित न रहे। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, महिलाओं की शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों का विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल थे।
उनकी दृष्टि में आधुनिक शिक्षा का अर्थ भारतीय भाषाओं, कला और सांस्कृतिक विरासत से दूरी बनाना नहीं था। वे भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान के साथ आधुनिक विज्ञान, तर्कशीलता और तकनीकी क्षमता को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे। इस संतुलित दृष्टिकोण ने स्वतंत्र भारत की शैक्षिक संस्थाओं और नीतिगत सोच को प्रभावित किया।
IIT खड़गपुर: तकनीकी शिक्षा की नई शुरुआत
स्वतंत्रता के बाद भारत को ऐसे उच्च तकनीकी संस्थानों की आवश्यकता थी जो देश के औद्योगिक, वैज्ञानिक और विकास संबंधी लक्ष्यों के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार कर सकें। इसी व्यापक सोच के तहत खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की दिशा में काम हुआ। IIT खड़गपुर के आधिकारिक इतिहास के अनुसार, संस्थान की शुरुआत मई 1950 में हिजली, खड़गपुर में हुई और इसका औपचारिक उद्घाटन 18 अगस्त 1951 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया।
इस संस्थान का ऐतिहासिक महत्व उसके शैक्षिक उद्देश्य के साथ उसके परिसर से भी जुड़ा है। IIT खड़गपुर की शुरुआत हिजली डिटेंशन कैंप की इमारतों में हुई थी, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा गया था। एक औपनिवेशिक बंदीगृह का तकनीकी शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान में बदलना स्वतंत्र भारत की आकांक्षा और प्रतीकात्मक परिवर्तन का उदाहरण बना। आज़ाद का उद्घाटन इस संस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव था।
UGC का उद्घाटन और उच्च शिक्षा के मानकों की स्थापना
विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, अनुदान और शैक्षणिक मानकों के समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की आधिकारिक ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने 1952 में यह निर्णय लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को सार्वजनिक निधि से अनुदान देने से जुड़े मामलों को UGC के माध्यम से देखा जाए। इसी क्रम में 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने UGC का औपचारिक उद्घाटन किया।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यगत अंतर समझना जरूरी है: UGC का औपचारिक उद्घाटन 1953 में हुआ था, लेकिन इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से नवम्बर 1956 में वैधानिक निकाय का दर्जा मिला। इस संस्था को विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई। आज़ाद की भूमिका उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा विकसित करने के प्रयासों से जुड़ी रही।
शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच को संस्थागत आधार
आज़ाद के शिक्षा मंत्री रहते हुए तकनीकी और उच्च शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा शोध संस्थाओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया। वे मानते थे कि राष्ट्र की प्रगति के लिए विज्ञान और तकनीक जितने आवश्यक हैं, उतनी ही जरूरी साहित्य, कला, संगीत और सांस्कृतिक संवाद की समृद्धि भी है। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को आकार देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे निकायों की भूमिका को मजबूत करने के साथ उच्च शिक्षा के विविध क्षेत्रों में संस्थागत विकास का प्रयास हुआ।
उनकी सोच में शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप महत्वपूर्ण था। वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलें और ज्ञान का लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचे। प्राथमिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता को लेकर उनकी चिंता भी इसी दृष्टिकोण का हिस्सा थी।
भारत रत्न और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
मौलाना आज़ाद का निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के महत्व से जोड़ने का निर्णय 2008 में लिया गया। भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 नवम्बर 2008 को घोषणा की कि 11 नवम्बर, यानी मौलाना आज़ाद का जन्मदिवस, देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह 11 नवम्बर 2008 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने किया। इसके बाद से हर वर्ष स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस दिन शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
आज के भारत के लिए उनकी विरासत
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विरासत को केवल कुछ संस्थानों की स्थापना या उद्घाटन तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। उनका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा को स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक और विकासात्मक परियोजना के केंद्र में रखने की दृष्टि थी। वे चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन की क्षमता दे, समाज में समान अवसर बढ़ाए और देश को विज्ञान, तकनीक तथा मानवीय मूल्यों के आधार पर आगे ले जाए।
आज जब भारत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल पहुंच, कौशल विकास, अनुसंधान, मातृभाषा में शिक्षण और शैक्षिक समानता जैसे प्रश्नों पर चर्चा कर रहा है, तब आज़ाद के विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस केवल एक महान शिक्षाविद की जयंती का स्मरण नहीं, बल्कि शिक्षा को अधिक समावेशी, वैज्ञानिक, मानवीय और सुलभ बनाने के संकल्प को दोहराने का अवसर भी है।
11 नवम्बर 1888 को मक्का में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि विचार, ज्ञान और अवसरों की स्वतंत्रता भी है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में उनके प्रयासों ने आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संस्थागत आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जयंती पर देश उन्हें इसी दूरदर्शी योगदान के लिए याद करता है।
