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Home - देश - पंजाब - करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन: 9 नवंबर 2019 को खुला गुरु नानक की विरासत तक ऐतिहासिक मार्ग

करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन: 9 नवंबर 2019 को खुला गुरु नानक की विरासत तक ऐतिहासिक मार्ग

प्रशांत कुमार
Last updated: नवम्बर 9, 2026 4:22 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 15 मिनट पहले
करतारपुर कॉरिडोर
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विशेष लेख | 9 नवंबर | इतिहास | भारत-पाकिस्तान संबंध एवं सिख विरासत

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव तथा सीमाई जटिलताओं के बावजूद 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन दक्षिण एशिया के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना बना। इस गलियारे ने भारत के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर से जोड़ा। इससे भारतीय सिख श्रद्धालुओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार किए बिना सामान्य वीजा प्रक्रिया के स्थान पर विशेष परमिट व्यवस्था के तहत अपने पवित्र तीर्थ तक पहुंचने का मार्ग मिला।

भारत की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को डेरा बाबा नानक में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के एकीकृत जांच चौकी (Integrated Check Post—ICP) और यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाकिस्तान की ओर प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उसी दिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह आयोजन गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व से ठीक पहले हुआ और लंबे समय से चली आ रही सिख समुदाय की मांग को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बना।

करतारपुर साहिब का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व

करतारपुर सिख धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिख परंपरा के अनुसार, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी क्षेत्र में बिताए। यहां उन्होंने संगत के साथ आध्यात्मिक जीवन, श्रम, सेवा और साझा भोजन अर्थात लंगर की परंपरा को व्यवहार में स्थापित किया। गुरुद्वारा दरबार साहिब उसी स्मृति से जुड़ा पवित्र स्थल है। इस कारण भारत सहित दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर के दर्शन की विशेष धार्मिक महत्ता रही है।

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1947 में भारत के विभाजन के बाद करतारपुर पाकिस्तान में चला गया, जबकि डेरा बाबा नानक और भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले श्रद्धालु सीमा के दूसरी ओर स्थित इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे से अलग हो गए। दशकों तक श्रद्धालुओं को दूर से दर्शन करने या पाकिस्तान की सामान्य वीजा प्रक्रिया से यात्रा करने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कॉरिडोर की मांग इसी ऐतिहासिक और धार्मिक दूरी को कम करने के प्रयास के रूप में लगातार उठती रही।

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कॉरिडोर की परिकल्पना से निर्माण तक

करतारपुर कॉरिडोर का विचार कई वर्षों से चर्चा में था। भारत और पाकिस्तान के बीच इस विषय पर समय-समय पर बातचीत हुई, लेकिन राजनीतिक अविश्वास और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर नवंबर 2018 में भारत सरकार ने डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक कॉरिडोर के निर्माण और विकास को मंजूरी दी। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक संपर्क मार्ग और आवश्यक सुविधाएं विकसित करने की पहल की।

भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2018 को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और विदेश में भव्य रूप से मनाने के निर्णय के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी। 26 नवंबर 2018 को भारत की ओर से डेरा बाबा नानक में परियोजना की आधारशिला रखी गई और 28 नवंबर को पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने क्षेत्र में कॉरिडोर निर्माण की आधारशिला रखी। इन कदमों ने परियोजना को औपचारिक गति दी।

भारत-पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर 2019 का समझौता

कॉरिडोर को वास्तविक रूप से संचालित करने के लिए दोनों देशों के बीच यात्रियों की आवाजाही, पहचान, पंजीकरण और सुरक्षा संबंधी तौर-तरीकों पर सहमति आवश्यक थी। 24 अक्टूबर 2019 को भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने यात्रा के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया।

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समझौते के तहत भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति (OCI कार्डधारक) निर्धारित शर्तों के अधीन कॉरिडोर का उपयोग कर सकते थे। यात्रा के लिए सामान्य पाकिस्तानी वीजा की आवश्यकता नहीं रखी गई, लेकिन वैध पासपोर्ट और पूर्व पंजीकरण तथा अनुमति की प्रक्रिया लागू थी। कॉरिडोर को सामान्यतः सुबह से शाम तक संचालित करने और श्रद्धालुओं की उसी दिन वापसी की व्यवस्था की गई। समझौते में प्रतिदिन लगभग 5,000 श्रद्धालुओं की आवाजाही की क्षमता का प्रावधान था, जिसे विशेष अवसरों पर बढ़ाने की संभावना भी रखी गई।

यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि वीजा-मुक्त सुविधा का अर्थ बिना किसी दस्तावेज या अनुमति के यात्रा नहीं था। श्रद्धालुओं को निर्धारित ऑनलाइन पंजीकरण, यात्रा अनुमति और पहचान संबंधी शर्तों का पालन करना होता था। पाकिस्तान की ओर से प्रति श्रद्धालु 20 अमेरिकी डॉलर सेवा शुल्क का प्रावधान भी समझौते का हिस्सा था, जिस पर भारत ने असहमति जताई थी और शुल्क हटाने की मांग की थी।

9 नवंबर 2019: दोनों देशों में उद्घाटन

9 नवंबर 2019 को भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक स्थित एकीकृत जांच चौकी और यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने गुरुद्वारा बेर साहिब, सुल्तानपुर लोधी में मत्था टेका। डेरा बाबा नानक में उन्होंने यात्री टर्मिनल का निरीक्षण किया और गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी देखी। इसके बाद उन्होंने पहले जत्थे के श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए रवाना किया।

पाकिस्तान की ओर प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पाकिस्तान सरकार ने इस अवसर को गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिवस के आसपास सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही धार्मिक आकांक्षा की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों ओर हुए कार्यक्रमों ने एक ही दिन कॉरिडोर के संचालन का मार्ग प्रशस्त किया।

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भारत की ओर यात्री टर्मिनल और सुविधाएं

भारत की ओर डेरा बाबा नानक में विकसित यात्री टर्मिनल भवन को आधुनिक आव्रजन और यात्री सुविधा केंद्र के रूप में तैयार किया गया। भारत सरकार की जानकारी के अनुसार, लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बने इस वातानुकूलित भवन में 50 से अधिक आव्रजन काउंटर स्थापित किए गए थे। इसकी नियोजित क्षमता प्रतिदिन लगभग 5,000 श्रद्धालुओं को सुविधा देने की थी।

परिसर में पंजीकरण और आव्रजन प्रक्रिया के अलावा प्रतीक्षालय, कियोस्क, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों की देखभाल, प्रार्थना कक्ष और जलपान जैसी सुविधाएं रखी गईं। डेरा बाबा नानक को अमृतसर-गुरदासपुर राजमार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी चार लेन की सड़क भी विकसित की गई। इस बुनियादी ढांचे का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना था।

धार्मिक आस्था के साथ कूटनीतिक महत्व

करतारपुर कॉरिडोर को केवल एक यातायात परियोजना के रूप में नहीं देखा गया। यह विभाजन के बाद बिछड़े धार्मिक स्थलों तक पहुंच, सांस्कृतिक स्मृति और लोगों के बीच संपर्क का प्रतीक भी बना। सिख समुदाय के लिए इसका महत्व विशेष था, क्योंकि इससे गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थल तक पहुंच आसान हुई।

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव बना रहने के बावजूद इस परियोजना पर सहमति और उसका समयबद्ध निर्माण दोनों देशों के बीच सीमित सहयोग की एक मिसाल के रूप में देखा गया। हालांकि, कॉरिडोर का उद्घाटन दोनों देशों के व्यापक राजनीतिक मतभेदों का समाधान नहीं था। इसे धार्मिक यात्राओं की सुविधा और जन-स्तर पर संपर्क बढ़ाने वाली एक विशिष्ट व्यवस्था के रूप में समझना अधिक उचित है।

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कोविड-19 के दौरान अस्थायी बंदी और पुनः संचालन

कॉरिडोर के उद्घाटन के कुछ महीनों बाद कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए। मार्च 2020 में करतारपुर कॉरिडोर से श्रद्धालुओं की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई। पाकिस्तान ने जून 2020 में अपनी ओर से इसे फिर खोलने की तैयारी और इच्छा जताई, जबकि भारत की ओर से यात्रा बहाली के लिए अलग निर्णय और स्वास्थ्य-सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं आवश्यक थीं। बाद के वर्षों में परिस्थितियों के अनुसार कॉरिडोर का संचालन और यात्रा नियम बदलते रहे।

महामारी के इस व्यवधान ने यह भी दिखाया कि धार्मिक यात्राओं की सुविधा केवल भौतिक संपर्क मार्ग पर निर्भर नहीं करती; इसके लिए दोनों देशों के बीच प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य मानक और समय-समय पर तय किए जाने वाले संचालन नियम भी जरूरी हैं।

करतारपुर कॉरिडोर की विरासत

9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन गुरु नानक देव जी की विरासत, सिख समुदाय की आस्था और विभाजन से बनी ऐतिहासिक दूरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटना थी। इसने डेरा बाबा नानक और गुरुद्वारा दरबार साहिब के बीच एक व्यवस्थित तीर्थ मार्ग उपलब्ध कराया तथा हजारों श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की संभावना खोली।

इस परियोजना का स्थायी महत्व इस बात में है कि इसने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रश्न को सीमा-पार सहयोग के एक व्यावहारिक उदाहरण में बदला। भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिलताओं के बीच करतारपुर कॉरिडोर यह स्मरण कराता है कि साझा इतिहास, आध्यात्मिक परंपराएं और मानवीय आकांक्षाएं संवाद तथा सहयोग के अवसर पैदा कर सकती हैं।

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