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Former Prince Andrew ने Thames Valley Police के खिलाफ उठाया कानूनी कदम, Epstein मामले के बाद हुई गिरफ्तारी से जुड़े Search Warrants को चुनौती

Last updated: अक्टूबर 6, 2026 1:00 पूर्वाह्न
By : Dinman News Network
Published on : 3 सप्ताह पहले
Former Prince Andrew Search Warrants Legal Challenge
Former Prince Andrew Search Warrants Legal Challenge
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Andrew Mountbatten-Windsor ने अपनी फरवरी में हुई गिरफ्तारी से जुड़े Sandringham और Royal Lodge search warrants की वैधता को अदालत में चुनौती दी है। Thames Valley Police ने भी पुष्टि की है कि इन warrants को लेकर कानूनी कार्यवाही चल रही है।

लंदन: ब्रिटेन के पूर्व Prince Andrew, जिन्हें अब Andrew Mountbatten-Windsor के नाम से जाना जाता है, ने अपनी फरवरी में हुई गिरफ्तारी से जुड़े search warrants को चुनौती देने के लिए Thames Valley Police के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

BBC के मुताबिक, उनके वकीलों ने Sandringham और Windsor स्थित Royal Lodge में की गई तलाशी के लिए इस्तेमाल किए गए warrants की वैधता पर सवाल उठाते हुए judicial review दायर किया है। यह कार्रवाई उनकी उस गिरफ्तारी से जुड़ी है, जिसमें उन पर public office में misconduct के संदेह जताया गया था।

गिरफ्तारी किस मामले में हुई थी?

Andrew Mountbatten-Windsor को फरवरी में misconduct in public office के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

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यह कार्रवाई अमेरिका में सामने आए Jeffrey Epstein files से संबंधित नई जानकारी के बाद हुई थी। Epstein एक convicted sex offender था और उसके साथ Andrew के संबंध पहले भी सार्वजनिक विवाद का विषय रहे हैं।

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BBC की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने Sandringham और Royal Lodge से संबंधित search warrants का इस्तेमाल किया था। अब Andrew के वकील इन warrants की वैधता को चुनौती दे रहे हैं।

Search warrants को क्यों चुनौती दी गई?

Andrew के lawyers का तर्क है कि जिन search warrants के आधार पर संपत्तियों की तलाशी ली गई, उनकी कानूनी वैधता की समीक्षा की जानी चाहिए।

उन्होंने इसके लिए judicial review की प्रक्रिया शुरू की है।

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Judicial review में अदालत यह देखती है कि कोई सार्वजनिक संस्था या सरकारी authority अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप काम कर रही थी या नहीं।

इस मामले में अदालत के सामने मुख्य सवाल यह हो सकता है कि पुलिस को संबंधित warrants हासिल करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार था या नहीं।

हालांकि, अभी अदालत की ओर से इस challenge पर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

Thames Valley Police ने क्या कहा?

Thames Valley Police ने BBC को पुष्टि की कि warrants से संबंधित legal proceedings चल रही हैं।

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पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि force पहले हासिल किए गए warrants को लेकर कानूनी कार्यवाही में शामिल है और क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर आगे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

इसका मतलब है कि पुलिस ने कानूनी चुनौती के अस्तित्व की पुष्टि की है, लेकिन उसने आरोपों या warrants की वैधता पर कोई substantive comment नहीं किया है।

Andrew ने क्या मांगा है?

रिपोर्ट के मुताबिक Andrew के lawyers judicial review के जरिए यह सवाल उठा रहे हैं कि search warrants कानूनी रूप से उचित थे या नहीं।

इस तरह की कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को अवैध घोषित कर दिया है।

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फिलहाल यह एक legal challenge है, जिस पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसला होना बाकी है।

Prince का title पहले ही जा चुका है

Andrew Mountbatten-Windsor अब British royal family’s working member नहीं हैं और उनके पुराने royal titles भी हटाए जा चुके हैं।

उनसे Prince का title और Duke of York की उपाधि हटाने की प्रक्रिया Jeffrey Epstein से उनके संबंधों को लेकर लंबे समय से चले विवाद के बीच हुई थी।

इससे उनका नाम ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े सबसे विवादित मामलों में बना रहा।

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अब पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने से मामला एक नए कानूनी चरण में पहुंच गया है।

Sandringham और Royal Lodge क्यों महत्वपूर्ण हैं?

Sandringham ब्रिटिश शाही परिवार की निजी estate है, जबकि Royal Lodge Windsor में स्थित Andrew का residence रहा है।

पुलिस ने Andrew की गिरफ्तारी से जुड़े investigation के दौरान इन दोनों locations से संबंधित search warrants का इस्तेमाल किया था।

अब Andrew की legal team इन्हीं warrants को अदालत में challenge कर रही है।

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क्या इससे गिरफ्तारी का मामला खत्म हो जाएगा?

जरूरी नहीं।

Search warrants को challenge करना और underlying criminal investigation अलग-अलग कानूनी मुद्दे हो सकते हैं।

यदि अदालत किसी warrant की वैधता पर सवाल उठाती है, तो investigation के दौरान हासिल किए गए evidence पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन केवल judicial review दाखिल किए जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि Andrew के खिलाफ पूरा मामला खत्म हो गया है।

इसलिए फिलहाल इस legal challenge को investigation के खिलाफ एक procedural challenge के रूप में देखना ज्यादा उचित है।

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Epstein connection फिर चर्चा में क्यों?

Jeffrey Epstein से Andrew के संबंध लंबे समय से public scrutiny में रहे हैं।

हाल के वर्षों में Epstein से संबंधित documents और files के सामने आने के बाद इस connection पर फिर से attention बढ़ी।

इसी broader context में Andrew की फरवरी की गिरफ्तारी हुई और अब उसी investigation से जुड़े police search warrants अदालत में चुनौती के केंद्र में हैं।

हालांकि, किसी document में किसी व्यक्ति का नाम आना अपने आप में उस व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किए जाने का प्रमाण नहीं होता। Andrew के मामले में भी उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपों और कानूनी findings के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

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अब आगे क्या होगा?

अब अदालत में judicial review की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अदालत यह देख सकती है कि search warrants जारी कराने और इस्तेमाल करने में पुलिस ने कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया था या नहीं।

Thames Valley Police ने कहा है कि legal proceedings जारी होने के कारण वह मामले पर विस्तृत टिप्पणी नहीं करेगी।

इसलिए आने वाले समय में अदालत की proceedings और संभावित ruling इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी।

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Bottom Line

पूर्व Prince Andrew, जिन्हें अब Andrew Mountbatten-Windsor कहा जाता है, ने Thames Valley Police के खिलाफ legal action शुरू किया है और अपनी फरवरी की गिरफ्तारी से जुड़े Sandringham और Royal Lodge search warrants को चुनौती दी है।

उनकी legal team ने judicial review के जरिए warrants की legality पर सवाल उठाया है। Thames Valley Police ने भी पुष्टि की है कि इस विषय पर legal proceedings चल रही हैं, लेकिन ongoing case का हवाला देते हुए उसने आगे टिप्पणी करने से इनकार किया है।

यह कार्रवाई अभी केवल एक कानूनी चुनौती है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि warrants अवैध पाए गए हैं या Andrew के खिलाफ investigation समाप्त हो गई है।

अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अदालत की ओर से होने वाली अगली सुनवाई और judicial review पर आने वाला फैसला होगा।

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