17 नवंबर 1947 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल हाउस (वर्तमान संसद भवन) के असेंबली चैंबर में संविधान सभा (विधायी) का पहला सत्र आयोजित हुआ। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण और देश के सामान्य विधायी कार्यों को अलग-अलग संचालित करने की व्यवस्था के तहत यह एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत कदम था। इस बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही की शुरुआत की। इसके बाद गणेश वासुदेव मावलंकर (G. V. Mavalankar) को संविधान सभा (विधायी) का अध्यक्ष यानी Speaker निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
यह घटना भारतीय संसदीय इतिहास में इसलिए विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि इसी व्यवस्था ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी निभा रही सभा और स्वतंत्र भारत की केंद्रीय विधायिका के कामकाज के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया। आगे चलकर यही विधायी परंपरा अस्थायी संसद और फिर स्वतंत्र भारत की संसद के विकास का आधार बनी।
स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की दोहरी भूमिका
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मूल उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के शासन और कानून निर्माण की जिम्मेदारी भी इसी सभा के सामने आ गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान सभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ-साथ स्वतंत्र भारत की केंद्रीय विधायिका के रूप में भी काम करना शुरू किया।
इन दोनों भूमिकाओं की प्रकृति अलग थी। संविधान निर्माण के दौरान सभा को देश की शासन-व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और संस्थागत ढांचे पर विचार करना था, जबकि विधायी भूमिका में उसे सरकार के कामकाज, कानूनों और सामान्य प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लेने थे। एक ही अध्यक्ष के नेतृत्व में दोनों प्रकार की कार्यवाही चलाने से प्रक्रियागत कठिनाइयां पैदा हो सकती थीं। इसलिए दोनों कामों को अलग-अलग संचालित करने की व्यवस्था विकसित की गई।

जी.वी. मावलंकर समिति की सिफारिश
इस व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने के लिए 20 अगस्त 1947 को गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति को यह विचार करना था कि संविधान सभा के संविधान-निर्माण संबंधी काम और विधायी काम को किस प्रकार अलग रखा जाए तथा विधायी बैठकों की अध्यक्षता के लिए अलग Speaker की व्यवस्था कैसे की जाए। मावलंकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1947 को प्रस्तुत की।
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने इस सिफारिश के अनुरूप निर्णय लिया कि संविधान निर्माण और विधायी कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाएगा। जब सभा विधायी निकाय के रूप में काम करेगी, तब उसकी कार्यवाही की अध्यक्षता एक स्वतंत्र Speaker करेगा। इस व्यवस्था के लिए तत्कालीन विधायी नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए।
17 नवंबर 1947: संविधान सभा (विधायी) की पहली बैठक
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा (विधायी) की पहली बैठक काउंसिल हाउस के असेंबली चैंबर में सुबह 11 बजे हुई। यह वही भवन था जिसे आज संसद भवन के नाम से जाना जाता है। उस समय डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सदस्यों को बताया कि स्वतंत्रता के बाद विधायी कार्यों के लिए यह संविधान सभा की पहली बैठक थी और अब इन कार्यवाहियों के संचालन के लिए अलग Speaker का चुनाव किया जाना था।
Speaker पद के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था—गणेश वासुदेव मावलंकर का। इसलिए उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षीय आसन खाली किया और मावलंकर ने Speaker के रूप में कार्यवाही की अध्यक्षता संभाली। इस प्रकार वे संविधान सभा (विधायी) के पहले अध्यक्ष बने।

कौन थे गणेश वासुदेव मावलंकर?
गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ौदा में हुआ था। वे वकील, स्वतंत्रता सेनानी और अनुभवी विधायी प्रशासक थे। उन्होंने बंबई प्रेसीडेंसी और केंद्रीय विधायी संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता से पहले वे केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष (तत्कालीन पदनाम President) रह चुके थे। सदन की कार्यवाही, संसदीय नियमों और अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका के प्रति उनकी समझ ने उन्हें स्वतंत्र भारत की नई विधायी व्यवस्था के लिए उपयुक्त बनाया।
17 नवंबर 1947 को संविधान सभा (विधायी) के Speaker चुने जाने के बाद मावलंकर ने विधायी संस्थाओं के संचालन में संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने का काम किया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर संविधान सभा (विधायी) का स्वरूप बदलकर अस्थायी संसद (Provisional Parliament) हो गया। मावलंकर इस संसद के भी Speaker बने।
संविधान सभा (विधायी) से लोकसभा तक
संविधान लागू होने के बाद आम चुनाव होने तक अस्थायी संसद ने देश की केंद्रीय विधायिका के रूप में काम किया। 1951-52 के पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई। 15 मई 1952 को मावलंकर लोकसभा के पहले Speaker चुने गए। इस तरह उनका संसदीय जीवन संविधान सभा (विधायी), अस्थायी संसद और पहली लोकसभा—तीनों चरणों से जुड़ा रहा।
उनके कार्यकाल में सदन की कार्यवाही के संचालन, प्रश्नकाल, संसदीय समितियों और अध्यक्षीय निष्पक्षता से जुड़ी अनेक परंपराओं को संस्थागत रूप मिला। इसी कारण उन्हें भारतीय संसदीय व्यवस्था के प्रारंभिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

17 नवंबर 1947 का ऐतिहासिक महत्त्व
संविधान सभा (विधायी) का पहला सत्र केवल एक नई बैठक की शुरुआत नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत में विधायिका की संस्थागत पहचान को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। संविधान निर्माण और सामान्य कानून निर्माण के बीच अंतर स्थापित कर एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की गई, जिसने विधायी कार्यवाही को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाया।
इस बैठक में जी.वी. मावलंकर का Speaker चुना जाना भारतीय संसदीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। आगे चलकर अस्थायी संसद और लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका ने संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और परंपराओं को आकार देने में योगदान दिया। 17 नवंबर 1947 का यह सत्र स्वतंत्र भारत की विधायी यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण आरंभिक अध्याय है।
