17 नवंबर 1950 को तेनजिन ग्यात्सो ने मात्र 15 वर्ष की आयु में तिब्बत की पूर्ण राजनीतिक सत्ता (Temporal Power) की जिम्मेदारी संभाली। ल्हासा स्थित नोरबुलिंगका पैलेस में आयोजित समारोह में 14वें दलाई लामा को आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ तिब्बत का लौकिक और राजनीतिक नेतृत्व भी सौंपा गया। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया था, जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य कार्रवाई और पूर्वी तिब्बत के चामदो क्षेत्र पर उसके नियंत्रण के बाद तिब्बत गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा था।
ल्हामो थोंडुप से 14वें दलाई लामा तक
तेनजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के अम्दो क्षेत्र के ताकत्सेर गांव में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम ल्हामो थोंडुप रखा गया। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार, दो वर्ष की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो का पुनर्जन्म माना गया। पहचान की प्रक्रिया और आवश्यक धार्मिक परीक्षणों के बाद उन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में स्वीकार किया गया।
वर्ष 1939 में वे ल्हासा पहुंचे। 22 फरवरी 1940 को पोटाला पैलेस में आयोजित भव्य धार्मिक समारोह में उनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ और वे 14वें दलाई लामा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद उनकी मठवासी शिक्षा और बौद्ध दर्शन का अध्ययन शुरू हुआ। उस समय तिब्बत का प्रशासन रीजेंट और काशाग (मंत्रिपरिषद) के माध्यम से संचालित हो रहा था, क्योंकि दलाई लामा अभी बाल्यावस्था में थे।
तिब्बत में बढ़ता संकट और चीनी सैन्य कार्रवाई
1949 में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना के बाद नई कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कदम तेज किए। अक्टूबर 1950 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी तिब्बत के चामदो क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाया। तिब्बती सेना की क्षमता सीमित थी और वह चीनी सैन्य बल का प्रभावी मुकाबला नहीं कर सकी। चामदो पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद ल्हासा की सुरक्षा और तिब्बत के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई।

इस संकट के बीच तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के कई लोगों ने युवा दलाई लामा से सामान्य आयु से पहले पूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। परंपरागत व्यवस्था में दलाई लामा आमतौर पर अधिक आयु प्राप्त करने के बाद शासन की पूर्ण जिम्मेदारी लेते थे। लेकिन परिस्थितियां असाधारण थीं। तिब्बती सरकार और धार्मिक परामर्शदाताओं ने माना कि संकट के समय सर्वोच्च नेतृत्व को सीधे जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।
17 नवंबर 1950: नोरबुलिंगका पैलेस में सत्ता ग्रहण
17 नवंबर 1950 को ल्हासा के नोरबुलिंगका पैलेस में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दलाई लामा ने तिब्बत के पूर्ण लौकिक यानी राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी ग्रहण की। उस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनकी आयु 15 वर्ष थी। तिब्बती आयु-गणना की परंपरा के अनुसार कुछ विवरणों में उनकी आयु 16 वर्ष भी बताई जाती है। इस प्रकार 17 नवंबर 1950 की तिथि और उनकी कम आयु का उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, हालांकि आयु लिखने के तरीके में कैलेंडर-परंपरा के कारण अंतर दिखाई देता है।
दलाई लामा के आधिकारिक जीवन-वृत्त के अनुसार, सत्ता ग्रहण के अवसर पर उन्होंने आम माफी की घोषणा की और जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक कामकाज संभालने के लिए दो प्रधानमंत्री नियुक्त किए—भिक्षु समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोबसांग ताशी और अनुभवी नागरिक प्रशासक लुखांगवा। इस व्यवस्था का उद्देश्य राजनीतिक संकट के बीच शासन को संचालित रखना था।
चीन के साथ बातचीत और 17-सूत्रीय समझौता
पूर्ण राजनीतिक सत्ता संभालने के बाद दलाई लामा के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ संबंधों का समाधान तलाशना था। तिब्बती नेतृत्व ने एक ओर अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की, तो दूसरी ओर सैन्य टकराव से बचने के लिए बातचीत का रास्ता भी अपनाया। 1951 में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग में चीन की सरकार के साथ 17-सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते में तिब्बत को चीन के जनवादी गणराज्य का हिस्सा मानने तथा क्षेत्र में स्वायत्तता और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण से जुड़े प्रावधान शामिल थे। हालांकि समझौते की परिस्थितियों, प्रतिनिधिमंडल पर दबाव और उसकी वैधता को लेकर तिब्बती पक्ष तथा चीन की सरकार के दृष्टिकोण में गहरा मतभेद रहा। दलाई लामा ने बाद में कहा कि समझौता दबाव में कराया गया था। इस विवाद ने तिब्बत और चीन के संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित किया।
1959 का विद्रोह और भारत में निर्वासन
1950 के दशक में तिब्बत में राजनीतिक तनाव बना रहा। मार्च 1959 में ल्हासा में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, जिसे चीनी सेना ने बलपूर्वक दबा दिया। अपनी सुरक्षा और तिब्बती नेतृत्व के भविष्य को देखते हुए दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा। वे कठिन हिमालयी मार्ग से भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें और उनके साथ आए तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित प्रशासन का केंद्र विकसित हुआ।
भारत में रहते हुए दलाई लामा ने तिब्बती संस्कृति, भाषा, धर्म और पहचान के संरक्षण के लिए काम किया। उन्होंने तिब्बत के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने और अहिंसा के सिद्धांत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वर्ष 1989 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2011 में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण
दलाई लामा ने 2011 में तिब्बती निर्वासित समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने निर्वाचित नेतृत्व को राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया और अपने राजनीतिक अधिकारों का हस्तांतरण लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेतृत्व को किया। इसके बाद वे मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता और तिब्बती संस्कृति के वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे।

17 नवंबर 1950 की ऐतिहासिक महत्ता
17 नवंबर 1950 का दिन तिब्बत के आधुनिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है। केवल 15 वर्ष की आयु में पूर्ण राजनीतिक सत्ता संभालने वाले दलाई लामा को तत्काल सैन्य संकट, चीन के साथ जटिल वार्ता और तिब्बत की राजनीतिक-सांस्कृतिक पहचान से जुड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ा। उनका सत्ता ग्रहण एक धार्मिक पद की औपचारिकता भर नहीं था, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी स्वीकार करने की घटना थी।
आगे चलकर 1959 का निर्वासन, भारत में तिब्बती समुदाय का पुनर्वास और 2011 में राजनीतिक अधिकारों का निर्वाचित नेतृत्व को हस्तांतरण—इन सभी घटनाओं ने तिब्बत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। इसलिए 17 नवंबर 1950 की घटना को दलाई लामा के जीवन, तिब्बत-चीन संबंधों और भारत में तिब्बती निर्वासन के इतिहास के संदर्भ में विशेष महत्त्व प्राप्त है।
