दूरगामी बसों में सिर्फ 30% सीटें ही ऑनलाइन बुक होंगी, महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा रहेगी जारी; फर्जी बुकिंग और खाली सीटों की समस्या रोकने के लिए फैसला
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में दूरगामी सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग के नियम बदल गए हैं। अब बसों की कुल सीटों में से केवल 30 प्रतिशत सीटों की ही ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी, जबकि बाकी 70 प्रतिशत सीटों के टिकट संबंधित बस डिपो से ऑफलाइन लेने होंगे। राज्य के परिवहन विभाग ने पश्चिम बंगाल के तीनों सरकारी परिवहन निगमों को नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस फैसले का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करके उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और दूसरे दूरस्थ इलाकों की यात्रा करते हैं।
परिवहन विभाग का यह कदम सरकारी बसों में महिलाओं को दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग में कथित गड़बड़ियों और सीटों के खाली रह जाने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। हालांकि, महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा समाप्त नहीं की गई है। उन्हें ऑनलाइन बुकिंग के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत सीटों के भीतर ही मुफ्त टिकट की सुविधा मिलेगी।
तीनों सरकारी परिवहन निगमों की बसों पर लागू होगा नियम
नई व्यवस्था पश्चिम बंगाल के तीनों सरकारी परिवहन निगमों की दूरगामी बसों पर लागू होगी। इनमें पश्चिम बंगाल परिवहन निगम (WBTC), दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (SBSTC) और उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (NBSTC) शामिल हैं।
अब इन निगमों की लंबी दूरी की बसों में कुल सीटों का 30 प्रतिशत हिस्सा ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। शेष 70 प्रतिशत सीटों को ऑनलाइन बुकिंग से अलग रखा जाएगा। इन सीटों का टिकट लेने के लिए यात्रियों को संबंधित बस डिपो के टिकट काउंटर पर जाना होगा।

इसका मतलब है कि ऑनलाइन पोर्टल पर किसी बस की सभी सीटें भरी हुई दिखाई देने पर भी डिपो में टिकट उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए यात्रियों को केवल ऑनलाइन उपलब्धता देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि बस पूरी तरह बुक हो चुकी है।
ऑनलाइन टिकट बुक, लेकिन सफर के समय खाली रह जाती थीं सीटें
परिवहन विभाग के सामने पिछले करीब पांच महीनों से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि कई दूरगामी सरकारी बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान सीटें पूरी तरह भरी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बस रवाना होने के समय कई सीटें खाली रह जाती हैं।
खासकर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू होने के बाद इस तरह की शिकायतें बढ़ने की बात सामने आई। आरोप है कि कुछ महिला यात्री मुफ्त यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट तो बुक करा लेती थीं, लेकिन बाद में बस में सफर नहीं करती थीं। कई मामलों में टिकट रद्द भी नहीं कराया जाता था। इससे बुक की गई सीटें दूसरे यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती थीं।
परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, कुछ मामलों में एक ही मोबाइल नंबर से अलग-अलग पहचान पत्रों के आधार पर कई मुफ्त टिकट बुक किए जाने और यात्रियों के बस में नहीं पहुंचने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसका असर बसों की सीटों के इस्तेमाल और परिवहन निगमों की कमाई पर पड़ रहा था।

किराया देने वाले यात्रियों को नहीं मिल पाती थी सीट
इस समस्या का सबसे अधिक असर उन यात्रियों पर पड़ रहा था, जो टिकट खरीदकर सफर करना चाहते थे। ऑनलाइन बुकिंग में सीटें फुल दिखने के कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाता था। कई यात्रियों को मजबूरी में निजी बसों का सहारा लेना पड़ता था, जहां उन्हें अधिक किराया देना पड़ सकता था।
दूसरी ओर, सरकारी बसें कई बार खाली सीटों के साथ रवाना हो रही थीं। यानी एक तरफ यात्री टिकट के लिए परेशान थे, तो दूसरी तरफ बसों की सीटों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। परिवहन विभाग ने इसी स्थिति को सुधारने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकटों के बीच सीटों का बंटवारा करने का फैसला लिया है।
महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुविधा पर नहीं पड़ेगा असर
पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा 1 जून 2026 से शुरू की थी। परिवहन विभाग की 21 मई 2026 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी गई है। इसमें छोटी दूरी और लंबी दूरी, दोनों तरह की बसें शामिल हैं।
योजना के तहत महिला यात्रियों की पहचान के लिए फोटो और नाम वाला डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट कार्ड जारी होने तक मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्र के सत्यापन के बाद कंडक्टर से शून्य मूल्य का टिकट लिया जा सकता है।

नई व्यवस्था में इस सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है। बदलाव सिर्फ दूरगामी बसों की ऑनलाइन सीट बुकिंग की सीमा में किया गया है। महिलाओं के मुफ्त टिकट भी ऑनलाइन बुकिंग के लिए तय 30 प्रतिशत सीटों के दायरे में ही आएंगे।
शनिवार से लागू करने की तैयारी, यात्रियों को बदलना होगा तरीका
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों परिवहन निगमों की ओर से शुक्रवार को नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए और शनिवार से इसे लागू किया गया। शुरुआती दौर में कुछ यात्रियों को ऑनलाइन टिकट उपलब्ध नहीं होने पर परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि बाकी सीटों के टिकट डिपो से मिलेंगे।
अब लंबी दूरी की सरकारी बसों से यात्रा करने वालों को टिकट बुक करने से पहले यह देखना होगा कि ऑनलाइन उपलब्ध सीटें खत्म होने पर संबंधित डिपो में ऑफलाइन टिकट मिल रहे हैं या नहीं। परिवहन विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य मुफ्त टिकटों की कथित गलत बुकिंग रोकना, खाली सीटों की समस्या कम करना और सामान्य किराया देकर सफर करने वाले यात्रियों को अधिक अवसर देना है।
