उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम नरेश यादव उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने शिक्षक, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि और प्रशासक के रूप में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। आजमगढ़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने और बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का दायित्व संभालने तक का उनका राजनीतिक सफर कई दशकों में फैला रहा। 22 नवंबर 2016 को लखनऊ में उनके निधन के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा एक अनुभवी राजनेता विदा हुआ।
राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के आंधीपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार ग्रामीण परिवेश से जुड़ा था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी) से एम.ए. और एलएल.बी. की शिक्षा प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कानून की पढ़ाई ने सार्वजनिक जीवन में उनकी आगे की भूमिका को आकार दिया। राजनीति में सक्रिय होने से पहले वे शिक्षा और वकालत से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक परिचय में कृषि, राजनीति, समाजसेवा, कानून और शिक्षा को उनके कार्यक्षेत्रों में शामिल किया गया है।
आपातकाल का अनुभव और जनता पार्टी के दौर में उभार
राम नरेश यादव का राजनीतिक उभार 1970 के दशक में हुआ, जब देश में कांग्रेस-विरोधी राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर व्यापक आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक जीवन-वृत्त के अनुसार, आपातकाल के दौरान उन्हें 19 महीने जेल में रहना पड़ा। यह अनुभव उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। 1977 में आपातकाल समाप्त होने और आम चुनावों के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। जनता पार्टी सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश में भी नई राजनीतिक परिस्थितियां बनीं।
इसी दौर में यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता और छठी लोकसभा के सदस्य बने। उसी वर्ष वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए भी उपचुनाव में निर्वाचित हुए। 23 जून 1977 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 1979 तक चला। यह वह समय था जब जनता पार्टी के भीतर विभिन्न विचारधाराओं और नेतृत्व समूहों के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। केंद्र और राज्यों में गठबंधन राजनीति के प्रयोग के साथ सरकारों को स्थिर बनाए रखना बड़ी चुनौती था। यादव का मुख्यमंत्री कार्यकाल भी इसी उथल-पुथल भरे राजनीतिक दौर का हिस्सा रहा।

मुख्यमंत्री के बाद उपमुख्यमंत्री और संसदीय राजनीति
मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राम नरेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी। 1979 में वे बनारसी दास के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री बने और फरवरी 1980 तक इस पद पर रहे। इसके बाद भी उनका राजनीतिक सफर जारी रहा। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अलग-अलग चुनावों में निर्वाचित हुए। आधिकारिक अभिलेखों में 1985, 1996 और 2002 में उनके विधानसभा सदस्य चुने जाने का उल्लेख है। इस दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति में बदलते समीकरणों और दलगत पुनर्गठन के बीच अपनी भूमिका निभाई।
राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी मौजूदगी रही। वे 1988 से 1989 तक लोकदल के सदस्य के रूप में और फिर 1989 से 1994 तक कांग्रेस के सदस्य के रूप में राज्यसभा में रहे। उनका संसदीय कार्यकाल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विधायी और नीतिगत चर्चाओं से जोड़ता है। वे संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। अलग-अलग राजनीतिक धाराओं से जुड़ने के बावजूद उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता के रूप में बनी रही जिनका राजनीतिक आधार आजमगढ़ और पूर्वांचल के ग्रामीण समाज से जुड़ा था।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पांच वर्ष
8 सितंबर 2011 को राम नरेश यादव ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने 7 सितंबर 2016 तक इस संवैधानिक पद पर कार्य किया। राज्यपाल का दायित्व निर्वाचित सरकार के दैनिक राजनीतिक नेतृत्व से अलग होता है। इस पद पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की कार्यपालिका, विधानसभा और विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न संस्थागत जिम्मेदारियों से जुड़े कार्य आते हैं। यादव का कार्यकाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के समय रहा।
जून-जुलाई 2014 के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली जब राज्यपालों के बीच अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था के तहत एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख को दूसरे राज्य का दायित्व भी दिया जाता था। मध्य प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक परिचय में उनके राज्यपाल कार्यकाल की अवधि 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 दर्ज है। इस तरह उनका सार्वजनिक जीवन उत्तर प्रदेश की सक्रिय चुनावी राजनीति से निकलकर दूसरे राज्य के संवैधानिक पद तक पहुंचा।

व्यापम मामले का विवाद और संवैधानिक स्थिति
मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए राम नरेश यादव का नाम व्यापम मामले की जांच के दौरान भी चर्चा में आया। व्यापम, यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, से जुड़ा मामला भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। जांच के दौरान यादव के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबरें आईं। उस समय राज्यपाल के संवैधानिक पद और अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त संरक्षण को लेकर कानूनी सवाल उठा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल पद पर रहते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया था।
इस प्रकरण का उल्लेख करते समय यह अंतर बनाए रखना जरूरी है कि जांच में नाम आना या प्राथमिकी दर्ज होना किसी व्यक्ति के अपराध सिद्ध होने के समान नहीं है। अदालत की कार्रवाई संवैधानिक पद पर रहते हुए लागू संरक्षण से संबंधित थी; इसे आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। यादव ने सितंबर 2016 में राज्यपाल का पद छोड़ा। व्यापम प्रकरण उनके सार्वजनिक जीवन के अंतिम वर्षों से जुड़ा एक विवादास्पद अध्याय बना रहा, लेकिन उनके पूरे राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन केवल इसी प्रसंग के आधार पर नहीं किया जा सकता।
शिक्षा, ग्रामीण समाज और राजनीतिक पहचान
राम नरेश यादव की सार्वजनिक पहचान में ग्रामीण समाज, किसानों और पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों का उल्लेख उनके समर्थकों और समकालीन नेताओं के वक्तव्यों में मिलता रहा। वे कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक परिचय में उन्हें शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़ा बताया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद तथा कृषि अनुसंधान से संबंधित संस्थाओं में उनकी भागीदारी का भी उल्लेख मिलता है। उनके जीवन में शिक्षा और संगठनात्मक कार्य की यह भूमिका राजनीति से अलग एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करती है।
उनका राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के उभार, जनता दल और लोकदल की राजनीति, कांग्रेस में वापसी तथा गठबंधन और दल-बदल के दौर से होकर गुजरा। उस समय भारतीय राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व, ग्रामीण नेतृत्व और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रश्न तेजी से उभर रहे थे। यादव ने इन बदलावों के बीच विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल—चारों स्तरों पर सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभाईं।

22 नवंबर 2016 को लखनऊ में निधन
राम नरेश यादव का निधन 22 नवंबर 2016 को लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में लंबी बीमारी के बाद हुआ। लोकसभा में उनके निधन पर शोक-संदर्भ के दौरान उन्हें 88 वर्ष का बताया गया और सदन को याद दिलाया गया कि वे आजमगढ़ से छठी लोकसभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी 22 नवंबर 2016 को उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था।
उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय लोकतंत्र के कई निर्णायक चरणों की साक्षी रही। आपातकाल का दौर, 1977 का सत्ता परिवर्तन, जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति और बाद के वर्षों में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका—इन सभी अध्यायों से उनका जीवन जुड़ा रहा। 22 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास और मध्य प्रदेश के संवैधानिक प्रशासन में उनकी भूमिका को स्मरण करना भी है।
